ऐतिहासिक कर्जमाफीचं ऑडिट

फक्त हेतू चांगला असून चालत नाही, अंमलबजावणीही चांगली हवी. याचा प्रत्यय तथाकथित ऐतिहासिक कर्जमाफीवरुन येत आहे. आस्मानी आणि सुलतानीशी लढा देवून थकलेल्या शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर होऊन पाच वर्ष उलटली. त्यात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी आणि मतांचं राजकारणच जास्त होतं. मलमपट्टी असली तरी कर्जमाफीची योजना बऱ्याच छोट्या, पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी होती यात शंका नाही. तसं असलं तरी अंमलबजावणीतला फोलपणा गेल्या पाच वर्षात वारंवार समोर आलाय.

कॅगचे ताशेरे

कॅगचे ताशेरे

आता Comptroller and Auditor General of India म्हणजेच कॅगनं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलंय इतकंच.  Continue reading

Advertisements

ऊस गोड लागला म्हणून…

प्रकृती अस्वास्थ्य तसंच इतर काही कारणांमुळे महिना दीडमहिना मला इंटरनेटपासून दूर राहावं लागलं. या काळात गद्दाफी मारला गेला, टीम अण्णा फुटली, ऊसप्रश्न पेटला, जगभरात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. मी एक सर्वसामान्य माणूस आहे,अण्णा किंवा बाळासाहेबांसारखा मी भाग्यवान नाही; माझा ब्लॉग मला स्वत:लाच लिहावा लागतो; त्यामुळेच इच्छा असूनही मला काही दिवस तुमच्यापर्यंत पोचता आलं नाही असो. अनेक विषय आहेत सुरुवात ऊसापासून करुया.

थेट बारामतीत धडक

साखर कारखाने ऊसाला  प्रति टन जो दर देतात किंवा पहिला हफ्ता देतात तो दर केंद्र सरकार ठरवतं. त्याला आधी SMP वैधानिक किमान मूल्य म्हणायचे आता त्याला FRP (Fair and Remunerative Price) म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणतात. या हंगामासाठी केंद्र सरकारनं एफआरपी १४५० रुपये प्रति टन ठरवला. उत्पादन खर्च वाढत असताना हा दर जो कोणी ठरवतात त्या तज्ञांना भेटून एकदा त्यांना साष्टांग दंडवत घालायची माझी खूप दिवसाची इच्छा आहे, असो. कायद्यानं एफआरपीपेक्षा कमी दर कारखाने देऊ शकत नाहीत, जास्त दर द्यायचा असेल तर राज्य किंवा साखर कारखाने आपल्या जीवावर तो द्यायला मोकळे असतात. Continue reading