महाराष्ट्र पुन्हा नंबर वन…शेतकरी आत्महत्यांमध्ये

गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांमधे घट होत आहे या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे तपासून पाहण्याची वेळ पी. साईनाथांनी पुन्हा आणलीय.

काल ‘हिंदू’मध्ये त्यांचा लेख होता, Farm suicides rise in Maharashtra, State still leads the list त्यातली आकडेवारी एक भीषण सत्य सांगते. हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन किंवा शेतकऱ्याची व्याख्या बदलून किंवा आत्महत्या ‘वैध’ मानण्याचे निकष बदलून वास्तव बदललं नाहीय. साईनाथांनी समोर धरलेल्या या आरस्यात; सरकार, बाबू, पॉलिसीमेकर्सनी खरं रुप पाहायचं धाडस दाखवलं तरच शेती सुधारण्यासाठी शाश्वत उपायाची धूसर आशा, नाहीतर आकड्यांच्या खेळात शेतकऱ्याचा जीव जातच राहिल. Continue reading

Advertisements

कर्जमाफी कोणासाठी ?

ऊसानंतर कापूस दरासाठी आंदोलन सुरु झालं. त्याचवेळी म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सरकारनं वाढीव हमी भाव फक्त जाहीर जरी केला असता तरी व्यापारी 4 हजार 300 रुपयाच्या खाली आले नसते आणि शेतकऱ्याच्या घरातला कापूस व्यवस्थित पैसा मिळवून गेला असता. ते करायचं नव्हतं तर तुमच्या मागण्या अव्यवहार्य आहेत असं चांगल्या शब्दात त्याचवेळी म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांना समजून सांगणं गरजेचं होतं, थोडा गोंधळ झाला असता पण शेतकऱ्यांचं भरुन न येणारं नुकसान टळलं असतं, पण…

ऊसाला एक न्याय कापसाला एक, पश्चिम महाराष्ट्राला झुकतं माप, विदर्भावर अन्याय अशी टीका होईल, त्याचा फटका पक्षाला बसेल ही भिती, त्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशा राजकारणाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांची किनार या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांनी आचार संहितेचं कारण सांगत निर्णय अधिवेशनापर्यंत पुढं ढकलला आणि कापूस उत्पादक शेतकरी मधे लटकला.

आंदोलन जिवंत ठेवण्यासाठी संघटनांनी जास्त भाव मिळेल अशी आशा दाखवली त्यामुळे विकायला बाहेर काढलेला कापूस हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा घरात भरला, मधल्या काळात व्यापाऱ्यांनी वाऱ्याची दिशा ओळखली आणि दर आणखी घसरत गेले. माझा सहकारी गजानन नोव्हेंबरच्या शेवटी गावाकडेवर्ध्याला जाऊन आला तेव्हा कापूस चार हजाराच्या खाली येणं सुरु झालं होतं. शेतकरी द्विधा मनस्थितीत होता. शेवटी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातल्या कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांसाठी 2 हजार कोटींचं पॅकेज मोघम जाहीर केलं, त्याचवेळी कापूस उत्पादकाला फार फार तर हेक्टरी 4-5 हजार रुपये मिळतील असा अंदाज आला होता. झालंही तसंच… Continue reading