टीव्ही पत्रकारिता ‘मॅड सिटी’ होऊ नये

मीडिया बाजार

दूरदर्शनवर रामायण अवतरलं त्यावेळी देशभरात रस्ते ओस पडायचे. रामानं रावणाचा वध केला त्या रविवारी कित्येत घरात टीव्हीवर फुलं उधळली गेली. तोच प्रकार कमीअधिक प्रमाणात महाभारताच्या वेळी. शक्तिमान सुरु होतं तेव्हा स्वत:चा एक हात छातीवर आणि एक हात वर करत स्वत:भोवती गरगर फिरत वरुन खाली झोकून देणाऱ्या कितीतरी लेकरांनी हात पाय मोडून घेतले, काहींना जीवही गमवावा लागला. कौन बनेगा करोडपतीच्या पहिल्या सीझनच्यावेळी स्पर्धकांसोबत रडणारे आणि नवाथे करोडपती बनला तेव्हा ते कोटभर रुपये आपल्याच घरात येणार असा आनंद झालेले कमी नव्हते. टेलिव्हिजनची ताकद, माध्यमाचा प्रभाव अधोरेखित करणाऱ्या घटनांची ती नांदी होती.

बातम्यांची मक्तेदारी तेव्हा सरकारी दूरदर्शनकडेच होती. लोकांच्या गरजांचा विचार करायचा नाही आणि काळासोबत चालायचं नाही हा अलिखित सरकारी नियम दूरदर्शननेही इमानेइतबारे पाळला. त्यामुळेच, गरज होती म्हणा किंवा एखादा नवा पर्याय मिळाला की लोक स्वीकारतात म्हणा, खाजगी न्यूज चॅनल्स कधी आले, कधी वाढले, कधी पुढं गेले हे कळलंही नाही. Continue reading

Advertisements

युद्ध आमुचे सुरुच…

मुंबईच्या रस्त्यावर गोळीबार-रक्तपात तसा नवा राहिला नाहीय, पण यावेळी त्यानं बळी घेतलाय एका वरिष्ठ पत्रकाराचा, मिड डे चे क्राईम रिपोर्टर ज्योतिर्मय अर्थात जे.डे यांचा. पवईत चार हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून जे.डेंची दिवसाढवळ्या हत्या केली आणि पसार झाले.  ही भयानक घटना महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेला एक मोठी चपराक होती, पण अशा चपराकींची एव्हाना गृहखात्याला सवय झाली असावी.

The Man who knows too much?

जे डेंच्या हत्येमागचं खरं कारण मुंबई पोलिस शोधून काढतीलही पण यामुळं पत्रकारांवरील हल्ल्याचा- त्यांच्या संरक्षणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. या हत्येनंतर पत्रकारांची प्रतिक्रिया तीही तीव्र; आली नसती तरच नवल. अजित पवार माफी प्रकरणात लागलेली ठेच ताजी असताना यावेळी पत्रकार संघटना शहाणपणानं पावलं टाकतील अशी मला अपेक्षा होती, पण गृहमंत्री राजीनामा द्या, पोलिस आयुक्त राजीनामा द्या, सीबीआय चौकशी करा अशा टिपिकल राजकीय पक्षासारख्या मागण्या करत ज्येष्ठांनी माझ्या अपेक्षांवर पाणी ओतलं. असो

पत्रकार संरक्षण हा महत्वाचा विषय आहेच. महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात पत्रकारांवर हल्ल्याच्या १८५ घटना घडल्या आहेत यावरुनच त्याचं गांभीर्य लक्षात येतं.

पत्रकारांचं रामदेवबाबासन?

(आपल्याला फार काय कळत नाय) पण एखादा वेगळा कायदा केल्यानं असे हल्ले रोखता येतील किंवा जे लोक अशा पद्धतीनं हत्येचा कट रचतात- खून पाडतात ते कायद्याला वगैरे जुमानतील-घाबरतील, त्यानं पत्रकारांना मारहाणीचे प्रकार कमी होतील असं (आपल्याला तरी बुवा) वाटत नाही.

खरं तर Don’t Kill The Messenger हे तत्व कधीकाळी जगभरात पाळलं जायचं. हा ट्रेंड बदलत चाललाय, कसा ते आंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंघाची आकडेवारी पाहीली तर लक्षात येईल.

१९९० पासून २०१० पर्यंत, २१ वर्षात जगभरात २२७१ पत्रकार (आणि मिडिया स्टाफ) आपलं कर्तव्य पार पाडत असताना म्हणजेच (in the line of duty) जगापर्यंत एखादी बातमी पोचवत असताना मरण पावले आहे.

यात TARGETED KILLING  म्हणजेच हत्या, बाँबस्फोट, यादवी- युद्धातील क्रॉस फायर आणि अपघात अशी वेगवेगळी कारणं आहेत. यातल्या प्रत्येक पत्रकाराचे डिटेल्स महासंघाच्या साईटवर उपलब्ध आहेत.

२००५  ते २०१० या काळात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांची आकडेवारी पाहा.

 वर्ष बातमीसाठी प्राणाची आहुती बातमीच्या मागावर अपघाती मृत्यू
जगात भारतात जगात भारतात
२००५ १५४ NA ४८ NA
२००६ १५४ ०३ २२ ०२
२००७ १३५ ०३ ३७ ०२
२००८ ८५ ०६ २४ ०४
२००९ १३९ ०१ २५ ०३*
२०१० ९४ ०३ ०४ ०२

*(व्यंकटेश चपळगावकर- पुणे ब्युरो चीफ, स्टार माझा, ३०/ ०३/२००९ रोजी अपघाती मृत्यू)

ये राह नही आसान

सर्वसामान्य लोकांच्या, समाजाच्या भल्याची एखादी माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी  आपल्या प्राणाची पर्वा न करणारे अनेक पत्रकार आपल्या आजुबाजूला आहेत. हे काम किती जोखमीचं आहे, यात किती धोके आहेत ते जे डेंच्या हत्येवरुन लक्षात येईल. त्यांच्या मारेकऱ्यांना मुंबई पोलिस आज ना उद्या शोधतीलच, त्यांना मारणाऱ्यामागचा हात-खरे सुत्रधार  कधी जगासमोर येतील का? आपल्या वरिष्ठ पत्रकाराची निर्घृण हत्या mid-day विसरणार नाही, प्रशासनाला विसरु देणार नाही अशी आशा.

जे.डेंसारखे फार कमी पत्रकार शिल्लक राहिले असतील, ही दुर्मिळ प्रजाती वाचवण्यासाठी शक्य ते सारे पर्याय वापरायलाच हवेत.  पत्रकारांसाठी वेगळा कायदा बनेल की नाही माहीत नाही, त्यासाठी लढणाऱ्या सर्वांना शुभेच्छा आहेतच, पण तोवर आहेत त्या कायद्यांचा योग्य वापर करायची धमक दाखवेल का सरकार?