पोरका अंगारमळा…

शेतकरी असंतोषाचा जनक, योद्धा शेतकरी गेला…
त्यांचं ‘अंगारमळा’ ज्यांनी अजून वाचलं नसेल त्यांनी जरुर वाचा.
माहिती नाही का पण त्यातला,
त्यांच्या आयुष्यातली त्यांना आठवणारी पहिली घटना; माईंची आणि त्यांची भेट; हा छोटासा प्रसंग मला सर्वात जास्त आवडतो..
इतकं साधं, सोपं लिहिता यायला हवं.
शेतकऱ्यांसाठी जे शरद जोशींनी केलं ते प्रत्येकाला जमेलच असं नाही,
शेतकऱ्यांसाठी यथाशक्ती/ जमेल तसं, जमेल तिथनं आणि जमेल तितकं काम करत राहणं हिच त्यांना आदरांजली असेल…

या वर्षाच्या सुरुवातीला एबीपी माझा शेती सन्मान जीवन गौरव पुरस्कार त्यांना दिला गेला, त्यावेळी त्यांची प्रोफाईल पॅकेज तिथं दाखवलं होतं ते त्यांना आवडलंही.

त्यांचा संकलित अंश…

शेतकरी असंतोषाचे जनक

शेतकरी असंतोषाचे जनक

देशातला संख्येने सर्वात मोठा समाज म्हणजे शेतकरी, पण जितका मोठा तितकाच विखुरलेल्या या समाजाला -शेतकरी तितुका एक एक- असं म्हणत एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला शरद जोशींनी… शेतात काम करणं, राबणं, शेती यशस्वी करणं म्हणजे काय याची बांधावरुन कल्पनाही येणं कठीण..

हे काम म्हणजे एक यज्ञकुंड…अंगारमळाच हे केवळ एका शेतकऱ्यालाच कळू शकतं.

ही जाणीव जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या शरद जोशींच्या याच कार्याप्रती कृतज्ञता म्हणून जीवनगौरव शेती सन्मान पुरस्कार.

ज्यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काची जाणीव करुन दिली,

त्यांना घामाचे दाम मागायला, लढायला शिकवलं.. संघटीत केलं…

त्यांच्या संतापाला, दु:खाला आवाज मिळवून दिला…

आधुनिक शेतीचा इतिहास ज्या नावाशिवाय पूर्ण होणं शक्य नाही ते नाव म्हणजे

योद्धा शेतकरी

शरद जोशी…

संयुक्त राष्ट्र संघटनेची आरामदायी नोकरी सोडून एक तरुण महाराष्ट्रात परत येतो काय, स्वत: कोरडवाहू शेती कसतो काय, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनी झपाटला जातो काय, देशभरातील शेतकऱ्य़ांना संघटीत करतो काय. सारं काही अचंबित करणारं… आजच्या काळात अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट शरद जोशींच्या रुपानं ऐंशीच्या दशकात सत्यात उतरली..

योद्धा शेतकरी

योद्धा शेतकरी

35 वर्षांपूर्वी नाशकात कांदा आणि ऊस दर आंदोलन झालं आणि शरद जोशींसोबत शेतकरी संघटनेचं नाव गावागावात पोहोचलं.

शेतकरी तितुका एक-एक, भीक नको हवे घामाचे दाम या घोषणांनी शेतकऱ्यांच्या पोरांच्या मनात अंगार चेतवला.

जातपात, धर्म, भाषेच्या भिंती तोडून शरद जोशी शेतकऱ्यांचे पंचप्राण बनले.

फक्त कांदा किंवा ऊस दराचाच प्रश्न नाही तर मजुरांच्या, महिलांच्या समस्यांनाही त्यांनी आंदोलनातून आणि लिखाणातून वाचा फोडली..

लक्ष्मी मुक्तीचा, शेती अर्थ स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आणला,

इंडिया आणि भारतातला फरक शेतकऱ्याच्या चुलीशेजारील गाडग्यातील दाण्यापर्यंत पोहोचवला…

शरद जोशींची ही नि:स्वार्थ शेतीसेवा आपल्याला प्रेरणा देत राहिल

हा योद्धा शेतकरी आज विसावलाय, पण शेतकऱ्याचा लढा सुरुच आहे, त्यानं फुलवलेला अंगारमळा शेतकरी आंदोलनाला धग देत राहिल…

Advertisements

अच्छे दिन…साठेबाजांचे?

जगात सर्वात जास्त डाळीचं उत्पादन होणारा देश – भारत

सगळ्यात जास्त डाळ खाल्ली जाणारा देश – भारत

पण तुमच्या ताटातील डाळ ही म्यानमार मधली असू शकते, 

कारण सर्वात जास्त डाळ आयात करणारा देशही – भारत

कडधान्य किंवा डाळवर्गीय पिकात वाटाणा, हरभरा, काबुली चना, तूर, मूग, उडीद, मसूर ही महत्वाची पिकं आहेत.

डाळ मे काला?

डाळ मे काला?

डाळी म्हणजे गरीबाच्या ताटातलं प्रथिनं मिळण्याचा हक्काचा स्त्रोत मानल्या जातात. मुलांची मानसिक शारिरीक वाढीसाठी प्रथिनं अत्यावश्यक घटक, त्यातही शाकाहारीं लोकांची प्रथिनांची गरज डाळींमधून पूर्ण होते त्यामुळेच डाळीची दरवाढ जास्त चिंतेचा विषय ठरायला हवा. १९५१ साली देशातील प्रत्येकाच्या ताटात वर्षाला २२ किलो म्हणजे रोज ६० ग्रॅम डाळ असायची, आज ते प्रमाण १५ किलोच्या म्हणजे रोज ४० ग्रॅम असं कमी झालंय.

डाळवर्गीय पिकांची सध्याची स्थिती Continue reading

ऊस दरासाठी दरवर्षी आंदोलन का करावं लागतं ?

असा आहे साखर उद्योगाचा पसारा

जगात साखर उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर.  देशातल्या 9 राज्यात, 500 ते 600 साखर कारखाने, तब्बल 60-70 हजार कोटींच्या या साखर उद्योगावर जवळपास 5 कोटी लोक अवलंबून. देशाचं साखर उत्पादन 240 ते 250 लाख टन या रेंजमधे असतं. देशांतर्गत साखरेची मागणी 220 लाख टन. यातली जवळपास 25 ते 30 टक्के म्हणजे अंदाजे 60 लाख टन साखर, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी म्हणजे चॉकलेट वगैरे, कोल्ड्रिंक्स वगैरे उद्योगात वापरली जाते. तर रेस्टॉरंट्स, हलवाई, हॉटेलं, चहाकॉफीची दुकानं वगैरे तेवढीच म्हणजे 60 लाख टन साखर वर्षाला वापरतात. थोडक्यात घरगुती वापरासाठी वापरली जाते 100 लाख टन साखर बाकी उद्योग वापरतात 120 लाख टन साखर.(KPMG report) सर्वसामान्य ग्राहकाला ज्या दरात बाजारातून साखर मिळते त्याच दरात मोठे उद्योगांनाही मिळते. साखर उद्योगापासून सरकारी खजिन्यात किमान तीन ते साडे तीन हजार कोटींचा कर मिळतो.

या आधीची काही आंदोलनं
गेल्या दहाएक वर्षात ऊसदराच्या आंदोलनाशिवाय एकही गाळप हंगाम सुरु झाला नसेल. सध्या यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी आघाडीवर आहेत. केंद्र एक टन उसाला जो हमी भाव देतं त्याला FRP (Fair and Remunerative Price) म्हणतात. FRP ही 9.5 टक्के उताऱ्यासाठी असते, Continue reading

नवे भू संपादन विधेयक

भूसंपादन (आणि पुनर्वसन, पुनर्स्थापना) विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं.

ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश म्हणजे काँग्रेसने जवळपास सगळ्या पक्षाची सहमती मिळवली. भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी सुचवलेल्या काही महत्वाच्या सुधारणांचा समावेश करत विरोधकांनाही वश करण्यात यश मिळवलं. विधेयकाच्या बाजुने 216 तर विरोधात 19 मत पडली. डावे पक्ष, अण्णा द्रमुक आणि बीजेडीने वॉक आऊट केले तर ममताच्या तृणमुल काँगेसनं विरोधात मतदान केलं. राज्यसभेतही लवकरच हे बील मंजूर होईल.

अन्नसुरक्षा विधेयकाप्रमाणेच काँग्रेसचा आणखी एक महत्वाकांक्षी निर्णय. अन्नसुरक्षा विधेयक सोनिया गांधीचं स्वप्न मानलं गेलं तर भूसंपादन विधेयक राहुल गांधीचं. Continue reading

मतपेटीचा मार्ग गरीबाच्या पोटातून जातो

‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३’  (National Food Security Act) लवकरच देशात लागू होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकांची घोषणाही होईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी हैराण झालेली काँग्रेस आणि युपीए-२ अन्न सुरक्षेकडे ‘गेम चेंजर’ म्हणून पाहात आहे. जगातील दर ८ माणसांमागे १ माणूस रोज उपाशीपोटी झोपतो, त्यात भारताचा वाटा मोठा. जगात जे गरीब आहेत त्यातले २५ टक्के गरीब एकट्या भारतात आहेत. त्यामुळे अन्न सुरक्षा महत्वाची आहेच.

तात्पुरती अन्न सुरक्षा?

मतपेटीचा मार्ग गरीबाच्या पोटातून जातो हे याआधी अनेकदा सिद्ध झालंय त्यामुळेच काँग्रेसला घाई झालेली आहे. गरीबाच्या एक वेळच्या जेवणाची सोय करायची आणि बदल्यात मिळालंच तर त्याचं मत मिळवायचं असं काँग्रेसचं साधं गणित. स्वार्थ आणि परमार्थ साधण्याची संधी. जगातला पहिलाच कदाचित एकमेव प्रयोग. Continue reading

बाई मी धरण बांधते

“पेरा पेरात साखर त्याचं पिकलं शिवार, घोटभर पाण्यासाठी सारं रान धुंडाळते “

एकिकडे भीषण दुष्काळ, पाणी टंचाई तर दुसरीकडे याच पाण्यावर ऊस कारखानदारीची सूज; असं राज्यातलं चित्र. या असमतोलावर आणि त्याला कारणीभूत असलेल्या राजकारणावर कधी नव्हे इतकी टिका होतेय, त्याचा फारसा परिणाम होणार नसला तरीही.

याच स्थितीचं वर्णन ‘बलुतं’कार दया पवार यांनी केलं होतं.  ते आठवण्याचं कारण Continue reading

हा दुष्काळ खरंच 1972 पेक्षा भयानक आहे का?

SANDRP

Maharashtra is facing one of the worst droughts this year. Union Agriculture Minister Sharad Pawar as well as Chief Minister Prithviraj Chavan have said that this year’s drought is worse drought than the one in 1972, which was termed as a ‘famine’. Maharashtra has the highest number of large dams in the country and is now claimed to be suffering the worst drought in four decades or more.

(For more detailed analysis, with tables, please see:

http://sandrp.in/otherissues/Maharashtra_Drought_2012_13_worse_than_1972_March2013.pdf

http://sandrp.in/otherissues/PR_How_is_Mah_Drought_2012_13_worse_than_1972_March_30_2013.pdf)

 DSC02370

Sugarcane going to sugar factories against teh backdrop of a dry Ujani Canal in Solapur                              Photo: SANDRP

However, an analysis of the rainfall figures and the monthly rainfall pattern in 1972 and 2012 with respect to the normal rainfall pattern in seventeen drought affected districts shows a different picture. From a Meteorological and agricultural point of view, this year’s drought cannot be called worse than that in 1972. It is possible…

View original post 2,176 more words

ऐतिहासिक कर्जमाफीचं ऑडिट

फक्त हेतू चांगला असून चालत नाही, अंमलबजावणीही चांगली हवी. याचा प्रत्यय तथाकथित ऐतिहासिक कर्जमाफीवरुन येत आहे. आस्मानी आणि सुलतानीशी लढा देवून थकलेल्या शेतकऱ्यांची ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर होऊन पाच वर्ष उलटली. त्यात शेतकऱ्यांचा कळवळा कमी आणि मतांचं राजकारणच जास्त होतं. मलमपट्टी असली तरी कर्जमाफीची योजना बऱ्याच छोट्या, पिचलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी होती यात शंका नाही. तसं असलं तरी अंमलबजावणीतला फोलपणा गेल्या पाच वर्षात वारंवार समोर आलाय.

कॅगचे ताशेरे

कॅगचे ताशेरे

आता Comptroller and Auditor General of India म्हणजेच कॅगनं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलंय इतकंच.  Continue reading

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचं ओझं

आदर्श प्रकरण अनेकांसाठी इष्टापत्ती ठरलं. मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री तर बदललेच सोबत अनेक मंत्र्यांची खातीही बदलली. त्याचवेळी राज्याला नवा कृषीमंत्री मिळाला. राधाकृष्ण विखे पाटलांची कामाची पद्धत आधीच्या कृषीमंत्र्यांपेक्षा वेगळी आहेच, त्याचा सुरुवातीला त्यांना (आणि कृषी विभागाला) त्रासही झाला असणार. महिको मोनसँटोवर बंदीचा अवघड तितकाच धाडसी निर्णय असो किंवा बाजार समित्या सुधारणांसाठी प्रस्थापितांच्या मागे लागणं असो. यात शेती विकास किती आणि राष्ट्रवादीला खिंडीत गाठायचं राजकारण किती असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.  

दुष्काळापासून ते  शेतीतल्या इतर अनेक समस्या आहे तशाच आहेत. दुष्काळावर शाश्वत उपायांसाठी काही ठोस, दूरगामी पावलं त्यांनी उचलली तर महाराष्ट्राच्या शेती इतिहासात वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी अजुनही त्यांच्याकडे आहे.  विखे पाटील गेली दोन-सव्वा दोन वर्ष राज्याच्या शेतीचा कारभार बघतायत. दोन वर्षानंतरही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचं ओझं आहे तसंच आहे किंबहुना ते आणखी वाढल्याचं विखे पाटलांना जाणवत असेल का? वेळ कमी आहे आणि अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.  ते कृषीमंत्री झाले त्यावेळी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून काय अपेक्षा होत्या ते स्टार माझाच्या ब्लॉगसाठी लिहिले होते. तो पुन्हा इथे देत आहे.  

ओझे अपेक्षांचे शुक्रवारी कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात महसूलमंत्रीपदाची बढती स्वीकारत होते आणि  राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याच्या कृषीमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेत होते त्याचवेळी जळगावचे दोन शेतकरी अमेरिकेच्या वाटेवर होते. Continue reading

महाराष्ट्र पुन्हा नंबर वन…शेतकरी आत्महत्यांमध्ये

गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांमधे घट होत आहे या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे तपासून पाहण्याची वेळ पी. साईनाथांनी पुन्हा आणलीय.

काल ‘हिंदू’मध्ये त्यांचा लेख होता, Farm suicides rise in Maharashtra, State still leads the list त्यातली आकडेवारी एक भीषण सत्य सांगते. हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन किंवा शेतकऱ्याची व्याख्या बदलून किंवा आत्महत्या ‘वैध’ मानण्याचे निकष बदलून वास्तव बदललं नाहीय. साईनाथांनी समोर धरलेल्या या आरस्यात; सरकार, बाबू, पॉलिसीमेकर्सनी खरं रुप पाहायचं धाडस दाखवलं तरच शेती सुधारण्यासाठी शाश्वत उपायाची धूसर आशा, नाहीतर आकड्यांच्या खेळात शेतकऱ्याचा जीव जातच राहिल. Continue reading