बिहार

विधानसभेच्या एकूण जागा –  २४३ (जनरल -२०३, एससी – ३८, एसटी-२)

बहुमतासाठी आवश्यक ‘Magic Figure’ – १२२

मतदानाचे टप्पे – पाच (१२, १६, २८ ऑक्टोबर, १ आणि ५ नोव्हेंबर )

एकूण मतदार – ६ कोटी ६८ लाख २६ हजार ६५८

मतदान केंद्र – ६२ हजार ७७९

मतमोजणी – रविवार ८ नोव्हेंबर

लढाई बिहारची

जातींचं समीकरण

ओबीसी+इबीसी – ५१ टक्के

महादलित+दलित – १६ टक्के

मुस्लिम – १६.९ टक्के

ओपन – १५ टक्के

आदिवासी – १.३ टक्के

पहिल्या चार टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी –

पहिल्या टप्प्यात – ५७ टक्के, दुसऱ्या टप्प्यात – ५५ टक्के, तिसऱ्या टप्प्यात ५३.३२ टक्के तर चौथ्या टप्प्यात ५७.५९ टक्के मतदान झालं. आज शेवटचा टप्पा होता, चार वाजेपर्यंत ५६ टक्के मतदान झालं होतं. थोडक्यात गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत किमान ३ ते ४ टक्के मतदान जास्त होईल. हा महत्वाचा फॅक्टर ठरु शकतो.

कोण किती जागा लढवतंय?

एनडीए – (भाजप- १५९, लोजप- ४०, राष्ट्रीय लोक समता पक्ष- २३, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा- २१)

युपीए – (जदयू- १०१, राजद- १०१, काँग्रेस- ४१)

बसपा सर्व २४३ जागा लढवतेय, शिवसेनाही १५० जागांवर लढतेय तर एमआयएम – ६ जागांवर

लोकसभेला देशात मोदी लाट होती, भाजपने रामविलास पासवानांच्या लोजपला सोबत घेतलं होतं, या उलट नितीशकुमार, लालुप्रसाद यादव, काँग्रेस वगैरे वेगवेगळे लढत होते, बिहारच्या जनतेने एनडीएच्या पारड्यात घसघशीत मतं टाकत ४० पैकी तब्बल २८ खासदार (भाजप २२+लोजप ६) निवडून दिले. विधानसभा मतदारसंघ निहाय विचार केला तर २४३ पैकी १७२ जागांवर भाजप/एनडीएला आघाडी मिळाली होती. आता चित्र वेगळं आहे.

फायदा होईल?

महाराष्ट्रासारखंच बिहारमधे मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढल्या जातायत, त्यांना बिहारसाठी पॅकेजची ‘बोली’ लावावी लागली हे विशेष. विकासापेक्षा जात, गाय, दादरी प्रकरण, अॅवार्ड वापसी, पाकिस्तान वगैरेवर चर्चा घेऊन जाण्यात विरोधक यशस्वी झालेयत, त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतो हे महत्वाचं. नितीश-लालू-काँग्रेसचं महागठबंधन एकत्र लढतंय त्यामुळेे मतविभाजन टळणार आहे. नितीशकुमारांनी हळुहळु बिहारला ट्रॅकवर आणलंय, त्यांचा दहा वर्षांचा चांगला म्हणता येईल (किमान वाईट म्हणता येणार नाही) असा कारभार आहे. जनतेमध्ये त्यांची प्रतिमा चांगली आहे. नितीशकुमारांचं विकासाचं मॉडेल त्याला सोशल इंजिनिअरिंगची साथ यामुळे महागठबंधनची सरशी होऊ शकते असं अनेक जाणकारांचं मत आहे. नाही म्हणायला एक अडचण आहे. घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे लालुंचं नाव बदनाम आहे. त्या लालूंसोबत युती करण्याचा नितीशकुमारांचा निर्णय मतदाराला रुचला नाही तरच भाजपचा फायदा होईल असंही काही जाणकार मानतात.

गेल्या दशकभरातील बिहारमधील चित्र

फेब्रुवारी २००५ मधे १५ वर्षांच्या लालुच्या राजवटीला – जंगल राजला कंटाळलेली जनता पर्यायाच्या शोधात दिसली, नितीश भाजपच्या एनडीएकडे कल झुकला पण त्या गोंधळात कुणालाच बहुमत मिळालं नाही, राजद-काँग्रेसला ८५ जागा मिळाल्या तर एनडीएला ९२, त्रिशंकू विधानसभा बरखास्त करावी लागली, राष्ट्रपती शासन लागू झालं. त्यानंतर ऑक्टोबर २००५ ला जनतेनं एनडीएला एकहाती सत्ता दिली (जदयू ८८ + भाजप ५५) तेंव्हापासून जदयू चे नितीशकुमार मुख्यमंत्री आहेत.

गेल्या वेळी २०१० च्या निवडणुकीत एनडीएच्या जागा वाढल्या (जदयू ११५ + भाजप ९१) नितीश पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. दोन्ही वेळा भाजपचा उपमुख्यमंत्री होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित केलं गेलं आणि नितीशकुमार एनडीएतून बाहेर पडले. बिहारमधील जदयू-भाजप युती तुटली. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदही काही काळ सोडलं पण निवडणुकीआधी खुर्ची आणि सूत्र हाती घेत मोदींसमोर आव्हान उभं केलं आहे.

२०१० च्या पंधराव्या विधानसभेची स्थिती

गेल्यावेळी साडे पाच कोटी मतदारांपैकी ५२.७३ टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.

आणखी एक परीक्षा

स्वत: पंतप्रधान मोदींनी बिहार पिंजून काढला. त्यांनी तब्बल ३१ सभा घेतल्या. यावरुन बिहारचं महत्व येऊ शकतं. या निवडणुकीचा निकाल भाजपपेक्षाही नरेंद्र मोदींसाठी जास्त महत्वाचा असणार आहे. शत्रुघ्न सिन्हा असोत किंवा अरुण शौरी मोदींविरोधात पक्षांतर्गत विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. ते वाढतात की विरतात हे बिहार निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे.