अच्छे दिन…साठेबाजांचे?

जगात सर्वात जास्त डाळीचं उत्पादन होणारा देश – भारत

सगळ्यात जास्त डाळ खाल्ली जाणारा देश – भारत

पण तुमच्या ताटातील डाळ ही म्यानमार मधली असू शकते, 

कारण सर्वात जास्त डाळ आयात करणारा देशही – भारत

कडधान्य किंवा डाळवर्गीय पिकात वाटाणा, हरभरा, काबुली चना, तूर, मूग, उडीद, मसूर ही महत्वाची पिकं आहेत.

डाळ मे काला?

डाळ मे काला?

डाळी म्हणजे गरीबाच्या ताटातलं प्रथिनं मिळण्याचा हक्काचा स्त्रोत मानल्या जातात. मुलांची मानसिक शारिरीक वाढीसाठी प्रथिनं अत्यावश्यक घटक, त्यातही शाकाहारीं लोकांची प्रथिनांची गरज डाळींमधून पूर्ण होते त्यामुळेच डाळीची दरवाढ जास्त चिंतेचा विषय ठरायला हवा. १९५१ साली देशातील प्रत्येकाच्या ताटात वर्षाला २२ किलो म्हणजे रोज ६० ग्रॅम डाळ असायची, आज ते प्रमाण १५ किलोच्या म्हणजे रोज ४० ग्रॅम असं कमी झालंय.

डाळवर्गीय पिकांची सध्याची स्थिती

भारतात साधारण अडीच कोटी हेक्टर्सवर डाळवर्गीय पिकांची लागवड केली जाते मात्र त्यातील फक्त १६ टक्के क्षेत्रंच सिंचनाखाली आहे. महाराष्ट्रात तर 40 लाख हेक्टर्सपैकी जवऴपास ९० टक्के कडधान्य पिकं पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. देशात कडधान्याची एकरी सरासरी 7 क्विंटल एवढी कमी उत्पादकता असण्याचं ते एक मुख्य कारण मानलं जातं.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ही डाळींचं जास्त उत्पादन घेणारी राज्य आहेत.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळून कडधान्याखालील क्षेत्र वाढावं, आयात कमी व्हावी, परकीय चलन वाचावं यासाठी केंद्र सरकार किमान हमी भाव वाढवत असतं तसंच बोनसही देतं.

यंदाच्या वर्षीचा (२०१५-१६) एमएसपी –

तूर – ४४२५ रुपये + २०० रुपये बोनस = ४६२५ रुपये प्रति क्विंटल

मूग – ४६५० रुपये + २०० रुपये बोनस = ४८५० रुपये प्रति क्विंटल

उडीद – ४४२५ रुपये + २०० रुपये बोनस = ४६२५ रुपये प्रति क्विंटल

वर्षाच्या सुरुवातीला तूर डाळ मुंबई बाजारात ७८ रुपये किलो मिळत होती आज ती २०० रुपयांवर पोहोचली आहे. ८१ रुपये किलोने मिळणारी उडदाची डाळ १० महिन्यात १६० रुपयांवर पोहोचली. देशभरातील सर्व प्रमुख बाजारपेठांमध्ये तूर, मसूर, उडीद सगळ्याचं डाळींच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकाच्या जेवण आणि बजेटवर झाला नसता तरच नवल. महागाई कमी करण्याचं आश्वासन देत सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारची डोकेदुखी त्यामुळे जास्त वाढली.

डाळ महाग होण्यामागे तज्ञांच्या मते काही कारणं

–    दुष्काळाचं/कमी पावसाचं सलग दुसरं वर्ष

–    कमी पावसामुळे डाळींच्या उत्पादनात जवळपास 25 टक्के घट

–    दुष्काळाची चाहुल वेळेत लागूनही आयातीच्या निर्णयास झालेला उशीर

–    जगातील महत्वाच्या डाळ उत्पादक देशांमध्येही उत्पादनात घट

–    भारताची मागणी जास्त, पुरवठा कमी त्यामुळे जागतिक बाजारातही दरवाढ

–    त्याचा फायदा घेत होत असलेली साठेबाजी

–    साठेबाजांवर, व्यापाऱ्यांवर सरकारचं नसलेलं नियंत्रण

–    गेल्या ६० वर्षात संशोधनाकडे झालेलं दुर्लक्ष

–    एकरी कमी उत्पाकता असलेल्या जाती

–    पूर्वेकडील राज्यांचा कडधान्य लागवड-उत्पादनात सहभाग वाढवण्यात आलेलं अपयश

–    डाळवर्गीय पिकांपेक्षा जादा पाणी पिणाऱ्या ऊसासारख्या राजकीय नगदी पिकांचा फाजील लाड

गेल्या वर्षी कमी पाऊसमान होतं, हे वर्षही दुष्काळाचं/कमी पावसाचं राहील असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने एप्रिलमध्येच दिला होता. त्यानुसार नियोजनकरण्यात आपण कमी पडलो. भारताची मागणी वाढणार हा अंदाज येताच या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तुरीचा भाव 40 रुपये किलोवरुन 90 रुपयांवर पोहोचला, उडदाचा 50 वरुन 80 रुपयांवर तर चन्याचा 32 वरुन 50 रुपयांवर पोहोचला. थोडक्यात आपल्या गाफिलपणाचा फायदा उचलण्यात जगातील प्रमुखडाळ उत्पादक देश कमी पडले नाहीत.

एकूण कडधान्य उत्पादनात सर्वात जास्त मटार म्हणजेच वाटाण्याचा (Peas) त्यानंतर तुरीचा वाटा, आयातीमध्येसुद्धा सर्वात जास्त मटार म्हणजेच वाटाणाआयात करतो त्याखालोखाल मसूर मग मूग-उडदाचा क्रमांक, त्यानंतर तूर आयात होते.

२०१४-१५ सालात एकूण १ कोटी ७२ लाख टन कडधान्य उत्पादनापैकी ७१ लाख ७० हजार टन वाटाणा (४२ टक्के) तर २७ लाख टन म्हणजेच १६ टक्के तूर, मूग १५ लाख टन, उडीद १९ लाख टन तर इतर डाळी ३८ लाख टन ( २३ टक्के) असं उत्पादन झालं.

भारतात डाळींचं सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या राज्यांत महाराष्ट्राचा नंबर पहिल्या तिनात असतो. मूग लागवड आणि उत्पादनात महाराष्ट्र दुसरा, उडीद लागवड आणि उत्पादनात महाराष्ट्र देशात तिसरा तर तुरीची सर्वाधिक लागवड आणि उत्पादन घेण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.

आपल्या देशाची गरज अंदाजे २ कोटी २० लाख टन डाळ इतकी आहे, गेले काही वर्ष आपलं उत्पादन १ कोटी ८० लाख ते १ कोटी ९० लाख टन या दरम्यान रेंगाळतंय.

२०१३-१४ साली १ कोटी ९८ लाख टन डाळीचं उत्पादन झालं होतं तर २०१४-१५ साली त्यात थेट २५ लाख टन घट झाली. यंदा (२०१४-१५) देशात १ कोटी ७२ लाख टन डाळींचं उत्पादन झालंय म्हणजेच देशातील गरजेपेक्षा जवळपास ५५ लाख टन डाळीचा तुटवडा आहे, तेवढी डाळ आयात करावी लागणार आहे,गेल्यावर्षी पेक्षा जवळपास १० लाख टन जास्त यंदा आपल्याला आयात करावी लागणार आहे.

डाळ कोणत्या देशातून आयात होते

तूर – म्यानमार, टांझानिया, मोझांबिक, मलावी (पूर्व आफ्रिका)

मूग – म्यानमार, टांझानिया, मोझांबिक, ऑस्ट्रेलिया

मसूर – कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया

मटार – कॅनडा, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया

हरभरा – रशिया, ऑस्ट्रेलिया

गेल्या दोन वर्षातील डाळ आयातीचे आकडे असे

डाळ 2013-14 2014-15 2015-16 (एप्रिल ते ​जूनपर्यंत​)
वाटाणा 13 लाख 30 हजार टन 19 लाख 51 हजार टन 2 लाख 88 हजार टन
चना 2 लाख 76 हजार 4 लाख 18 हजार 1 लाख 52 हजार टन
मूग/उडीद 6 लाख 24 हजार 6 लाख 23 हजार 2 लाख 3 हजार टन
मसूर 7 लाख 8 हजार 8 लाख 16 हजार 1 लाख 56 हजार
तूर 4 लाख 65 हजार 5 लाख 75 हजार 1 लाख 26 हजार
एकूण 36 लाख 55 हजार टन 45 लाख 84 हजार टन 10 लाख 23 हजार टन

​या वर्षात ( २०१५-१६) ५५ लाख टन डाळीची कमी आयातीने भरुन काढावी लागणार आहे, त्यातली साधारण साडे दहा लाख टन डाळ जून महिन्यापर्यंत आयात करण्यात आली होती. जाणकारांच्या मते आता हा आकडा २० लाख टनापेक्षा जास्त आहे. यात आणखी एक मेख म्हणजे डाळ आयात करण्यात मोठा वाटा असतो तो खाजगी आयातदारांचा कारण सरकारनं यातनं आपलं अंग हळुहळू काढून घेतलं आहे.

नवी मुंबईतील न्हावा शेवा म्हणजेच जेएनपीटी बंदरात ५ हजार टन डाळ येऊन पडल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सांगतात. मात्र आंध्र आणि तामिळनाडू ही दोन राज्य वगळता कोणत्याही राज्यांनी मागणी केली नसल्याचं ते स्पष्ट करतात. त्यामुळेच या डाळीचा बंदरातून वाहतूक, प्रतवारी तसंच प्रक्रियेचा खर्च केंद्राच्या ५०० कोटींच्या दर स्थिरता निधीतून (Price Stabilisation Fund) केला जाईल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. तर 30 हजार टन तूर आणि 10 हजार टन उडीद डाळीचा राखीव साठा करण्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने केलीय, त्याचा परिणाम कसा, किती आणि कधी दिसतो त्याची वाट पाहावी लागेल.

राज्यातही फडणवीस सरकारने डाळींचा साठा करण्यावर निर्बंध आणले आहेत, त्यानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात घाऊक डाळ विक्रेत्यांना ३,५०० क्विंटल (50 किलोचं एक पोतं या प्रमाणे 7000 पोते) तर किरकोळ डाळ विक्रेत्यांना २०० क्विं. (50 किलोचं पोतं धरलं तर 400 पोते)साठा करता येणार आहे, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात घाऊकसाठी २,५०० क्विंटल तर किरकोळसाठी १५० क्विंटल साठा मर्यादा आहे तर इतर ठिकाणी घाऊकसाठी १५०० क्विंटल तर किरकोळ दुकानांसाठी १५० क्विंटल डाळ साठा मर्यादा करण्यात आली आहे.

मात्र डाळ साठा करण्यावर  निर्बंध दि.२३.२.२०१० पासून सुरु होते, त्याला वेळोवेळी मुदतवाढही मिळत आली आहे (त्याबाबतचे जीआर उपलब्ध आहेत), अगदी 30 सप्टेंबर 2014 पर्यंत डाळ साठ्यावरील निर्बंधांना मुदतवाढ लागू केलेली दिसते. मात्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर सहाच महिन्यात म्हणजे या एप्रिल महिन्यात ही साठा मर्यादा हटवली.

सहा महिन्यांपूर्वी ज्यावेळी हे निर्बंध हटवले त्या एप्रिल महिन्यात मुंबई बाजारात तूर डाळ 80 रुपये किलो होती हे विशेष. आता केंद्राच्या निर्णयानंतर निर्बंध पुन्हा घातले तोवर डाळ 200 रुपयांवर जाऊन आली आहे.

2014 ची दुष्काळी परिस्थिती,त्याचा कडधान्य उत्पादनावरील परिणाम, त्यात यंदाचा दुष्काळ असं सगळं असताना सरकारला हे निर्बंध का हटवावे वाटले?

या निर्बधांना मुदतवाढ देण्यात काय अडचणी होत्या?

तशी मुदतवाढ दिली असती तर साठेबाजीला आळा बसला नसता का?

डाळींच्या किंमती आटोक्यात राहायला मदत झाली नसती का?

या सहा महिन्यात साठेबाजांना रान खुलं सोडण्यास जबाबदार कोण?

कांद्यातून ग्राहकांची दोन महिन्यात 8 हजार कोटींची लूट, तर डाळींमुळे किती?

भारतात येणारी ​, आयात होणारी​  डाळ सध्या साधारण 100 रुपये किलो दराने बंदरात पोहोचते, असं वाणिज्य मंत्रालयाची आकडेवारी सांगते, ती डाळ बंदरातून आपल्या ताटात येईपर्यंत 200 रुपयांवर कशी जाते? यात व्यापारी – दलाल – साठेबाजांची चांदी होत नाहीय का? त्यावर राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला नियंत्रण ठेवता येणार नाही का?ग्राहकांची लूट सुरु असताना त्यांच्या बाजू​​ने बोलायची कुणाचीही तयारी का नाही? अशा अनेक प्रश्नांमागचं अर्थकारण जास्त महत्वाचं आहे.

ऑगस्ट – सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे दर अचानक वाढवले तेव्हा ​फक्त दोन महिन्यात ​ग्राहकांच्या खिशातले तब्बल 8 हजार कोटी अलगद व्यापाऱ्यांच्या खिशात गेले, ​शेतकऱ्यांना काहीच फायदा मिळाला नाही, हे उल्लेखनीय आहे. बरं ​हे गणित इतर कुणी नाही तर खुद्द निती आयोगाने मांडलंय. तोच फॉर्मुला डाळींसाठी वापरला आणि किलोमागे फक्त 100 रुपये वाढले असं गृहित धरलं तरी एकट्या महाराष्ट्रातच एका महिन्यात ग्राहकांच्या खिशातले किमान 2 हजार कोटी रुपये लुटले गेले असावेत असा तर्क लढवला जात आहे. हा आकडा देशपातळीवर किती मोठा असेल याचा आपण फक्त अंदाज केलेलाच बरा. थोडक्यात ना शेतकऱ्यांचे ना ग्राहकांचे, अच्छे दिन फक्त ​व्यापाऱ्यांचे आले असंच सध्याचं चित्र ​ आहे​.

ता. क. – आता डाळींची आयात गुजरातमधील अदाणींच्या बंदरावर होणार, कालच (सोमवारी) अदाणींच्या Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) आणि कडधान्य आयात निर्यात व्यापाऱ्याची शिखर संघटना IPGA (Indian Pulses & Grains Association) यांच्या दरम्यान तसा सामंजस्य करार झाला आहे. आयात डाळी देशातील विविध भागात जलद, कमी खर्चात पोचवण्यासाठी अधिक कार्यक्षम, आणि स्वतंत्र यंत्रणा गुजरातमधील अदाणींचे मुंद्रा, हझिरा वगैरे पोर्ट्स विकसित करतील असं या करारात नमूद करण्यात आलंय. *आणखी 25 लाख टन डाळ जानेवारीपर्यंत भारतात येईल असं IPGA ने कालच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. सरकारने डाळ साठ्यावरील निर्बंध हटवले तर येत्या काही दिवसात डाळींचे दर काही प्रमाणात कमी होतील असा त्यांचा दावा आहे.

(एबीपी माझाच्या ब्लॉगची लिंक )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s