सैरभैर मनसे

राज्यातल्या आणि देशातल्या घडामोडींकडे, तथाकथित आंदोलनांकडे एक नजर टाकली तरी कळतं… निवडणुका जवळ आल्या आहेत…

दिल्ली निवडणुकांमध्ये ‘आम आदमी पार्टी’ने ज्या पद्धतीने मुसंडी मारली, त्याने प्रमुख राजकीय पक्षांना आगामी निवडणुकीसाठी वेगळा विचार करायला भाग पाडलं. ‘आप’ला कमी लेखणारी जशी मंडळी आहेत तशीच त्यांच्या आंदोलनाची पहिले कोण कॉपी करतो यासाठी चढाओढ करणारीही आहेत. त्यामुळेच अनेक नेते- पक्ष झोपेतून अचानक जागे झाल्यासारखं; लोकहिताचे वगैरे मुद्दे घेतायत. सध्याचा मनसेचा टोल राडा त्याचाच एक भाग… वेगवेगळ्या चॅनेलच्या पॅनलवर फक्त चर्चेपुरते दिसणारे खासदार संजय निरुपम किंवा प्रिया दत्त वगैरे मंडळी अचानक आंदोलनाच्या आखाड्यात दिसतायत ती त्याचमुळे.

ज्या पक्षाची सत्ता… त्याच पक्षाचा आमदार -खासदार… त्याच सरकारच्या विरोधात आंदोलन करतो… मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरे तिथे जाऊन घोषणा करतात असं विचित्र चित्रही आपल्याला पाहायला मिळतंय.

तसंही राज्यात विरोधी पक्षाचं अस्तित्व नसल्यातच जमा होतं. सेनाभाजपच्या चुकांमधून मनसे काहीतरी शिकेल आणि विरोधी पक्षाची पोकळी भरुन काढेल अशी अंधुक आशा सुरुवातीला होती.

दु:ख अपेक्षाभंगाचं...

दु:ख अपेक्षाभंगाचं…

2009 मध्ये मराठी अस्मिता वगैरे भावनांचं तात्कालिक कारण होतंच, पण सेना-भाजपला पर्याय म्हणूनच लोक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडं पाहात होते. राज ठाकरेंच्या जगप्रसिद्ध (आणि अजुनही अदृश्य असलेल्या) विकासाच्या ब्लु प्रिंटची भूरळही काहींना पडली असेल, त्यामुळेच मुंबईकरांनी लोकसभेत मनसेच्या उमेदवारांना एक-एक लाख मतं दिली. पाठोपाठ 13 आमदार मनसे विधानसभेत पाठवले, मनसेला मत म्हणजे काँग्रेसला मत असा प्रचारही सेनाभाजपच्या कामी आला नाही. मनसेचं आंदोलन चिघळण्यासाठी, राजला मोठं होण्यासाठी, खळ्ळफटॅककडे जाणूनबजून केलेलं दुर्लक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या पथ्यावर पडलं, राज्यात सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवता आली आणि लोकसभेतही घसघशीत यश मिळालं.

राज्याच्या राजकारणात हा पाच वर्षांचा काळ मनसेसाठी नामी संधी घेऊन आला होता, कामातून विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढता आली असती, किमान तसा प्रामाणिक प्रयत्न केला असता तरी मनसेचं वेगळं इम्प्रेशन पडलं असतं. सुरुवातीला मराठीत शपथ घेण्याचं अबु आझमी प्रकरण असो की 2012 साली आझाद मैदान दंगल प्रकरण असो मराठी मतदार-मुंबईकर राजच्या पाठीशी दिसला. हे सोडलं तर मनसेचा आवाज ना फारसा सभागृहात ऐकू आला ना रस्तावर. सुरुवाती़चा तो टेंपो त्यांना टिकवताच आला नाही. लोकांचे मुद्दे घेऊन सरकारला भिडण्याऐवजी खूप कमी काळात सेनाभाजपच्याच पावलावर पाऊल टाकत सोयीचं – तडजोडीचं राजकारण करताना मनसे दिसली.

नाशिक महानगर पालिकेत सत्ता आली त्याला 2 वर्ष झाली. एकहाती सत्ता नव्हती वगैरे कारणं पुढं करण्यात फार अर्थ नाही. ते लोकांना पटणार नाही. तिथं काहीतरी चांगलं काम करुन दाखवता आलं असतं, किमान तशी इच्छाशक्ती जरी दाखवली असती तरी आपण कसे खऱ्या अर्थाने वेगळे आहोत हे मनसेला लोकांसमोर मांडता आलं असतं. त्या मनसे ‘नाशिक पॅटर्न’ची राज्यभर मार्केटिंगही करता आली असती, मोदी गुजरातची करतात तशी… 2014 च्या निवडणुकीत काही तरी सांगण्यासारखं मिळालं असतं, पण ती संधीही मनसेनं हातची जाऊ दिली. त्याऐवजी टाटा भेटले, अंबानी आले, अमिताभ भेटला, असल्या पोकळ – भावनिक गोष्टीतच पक्ष आणि कार्यकर्ता अडकून राहिला, अपेक्षेइतका वाढला नाही.

टोलचा झोल

टोलचा झोल

नाही म्हणायला टोलचं आंदोलन हाती घेतलं, पण 2-4 दिवस सर्व्हे वगैरे करुन तेही  मधेच गुंडाळलं. खरं तर हा राज्यभरातील जनतेच्या जिव्हाऴ्याच्या मुद्द्यांपैकी एक. प्रत्येक जिल्ह्यात टोलचा झोल… 100 कोटीत बनलेल्या रस्त्याचे 1000 कोटी वसुल करुन झाले तरी टोलवसुली सुरु, बरं व्यवहारात पारदर्शकता नाही, कुणाचा हिशेब कुणाला नाही, जनतेचा पैसा जातो कुठे, निवडणुकीत कामी येतो की नाही याच्याच चर्चा, बरं बहुतांश रस्ते असे की गाडी आणि पाठ खराब झाल्याचा टोल नागरिकांनीच सरकारकडून घ्यावा. जनतेत असंतोष आहेच, 5 वर्षात एवढा एक मुद्दा जरी व्यवस्थित लावून धरला असता तरी त्रस्त जनता किमान या एका आंदोलनापुरती तरी मनसेच्या पाठीशी उभी राहिली असती. आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर टोल तोडफोडीला फारफार तर उशीराचं शहाणपण म्हणता येईल. सरकारविरोधी वातावरणाचा पाहिजे तसा फायदा घेण्यात मनसे कमी पडली आहे.MNS has missed the BIGGER picture…

मनसेनं रिकाम्या सोडलेल्या जागेमुळे -पोकळीमुळे आता ‘आप’सारख्यांना आयती संधी आहे. त्याचा लाभ मिळवेल असा चेहरा  अजून आपकडे राज्यात नाहीय. राज्यातील सर्वसामान्य लोक, अंजली दमानिया किंवा मयांक गांधी वगैरेंसोबत कनेक्ट होणं कठीण. त्यात पोलिसप्रकरणी केजरीवालांच्या धरणं आंदोलनाने आपबद्दल लोकांची मतं बदलू लागली आहेत. राज्यात मेधा पाटकरांसारखे काही चेहरे आपमध्ये आले आणि सामान्य माणसांचे जगण्याचे प्रश्न आपने घेतले तर अजुनही ‘आप’ रेसमध्ये येऊ शकते. त्याचा सर्वात जास्त फटका मनसेलाच बसू शकतो. मतं कोणत्या मुद्द्यावर मागणार हा ही प्रश्न मनसेसमोर असेल. पाच वर्षांचा हिशेब लोकांना द्यावा लागेल. त्यामुळेच मनसे सर्वात जास्त सैरभैर दिसते.

एखादा भावनिक मुद्दा मिळाला नाही तर लोकसभा निवडणुकीत गेल्या वेळ इतकी मतं मिळवताना किंवा आहेत ती 11-12 सीटं राखताना मनसेची दमछाक होणार आहे. उमेदवारी कोणाला मिळते आणि कोण कोणाची किती मतं खातो यावरच मनसेचं गणित अवलंबून असेल. राज ठाकरेंचं कार्ड एकदा चालवून झालंय, बोलाची कढी बोलाच्याच भाताला लोक कधी न कधी कंटाळतात. त्यात युपीएच्या कर्मानं आणि मोदींच्या कम्युनिकेशन स्किलमुळे युवा मतदार भाजपच्या जवळ जाताना दिसतोय, त्यातनं उरला सुरला अरविंद केजरीवालांकडे आणि त्यातनं उरला तर तो राहुल/प्रियंकांकडे. पाचच वर्षांपूर्वी तरुणाईत हिट्ट असलेल्या राज ठाकरेंचा लोकप्रियतेचा आलेख त्यांनी स्वत:च खाली आणलाय, असं आजचं तरी चित्र.

भाजप सत्ताधाऱ्यांपेक्षाही सुस्त आहे, राज्यात पक्षानं जनहिताचं कोणतंही मोठं काम किंवा आंदोलन हाती घेतलं नाही की तडीस नेलं नाही. अधनंमधनं सोमय्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करत असतात पण ते हाय-प्रोफाईल केसमध्ये मोडतात, त्याचा सर्वसामान्य जनतेशी फार संबंध येत नाही. पक्ष संघटनेची अवस्था वाईट म्हणावी अशीच. बहुदा आपल्याला काही करायची गरज नाही, अँटी इनकंबसी, संघाचं नेटवर्क किंवा नरेंद्र मोदींची (तथाकथित) लाटच आपली नैया पार लावेल असा भाजप नेत्यांना गाढ विश्वास वाटत असावा. किंबहूना सत्ता आली आहे असं गृहीत धरुनच राज्यातील नेते वागताना दिसतात. गडकरी मुंढे वगैरे गटातटाचे वाद आहेतच.

तिच गत शिवसेनेची, हिवाळी अधिवेशन काळात दिंड्या वगैरे काढणाऱ्या जुन्या खोडांचा अपवाद वगळता, शिवसेनाही स्वभावाच्या विपरित शांतच आहे, त्याला अनेक कारणंही असावीत, बाळासाहेबांचं जाणं असेल, उद्धव ठाकरेंची बायपास असेल, इतक्या दिवसात नवी फळी तयार करण्यात आलेलं अपयश असेल, तरुण नेतृत्वाचा अभाव असेल किंवा राज असेल.. कोल्हापुरात शिवसेनेनं टोलचा प्रश्न सातत्यानं लावून धरला पण तो राज्यपातळीवर न्यायची संधी दवडली… शिवबंधन मेळाव्यात चांगली गर्दी जमली पण त्याचा फारफार तर पक्षसंघटनेला थोडा फायदा होईल.. सामान्य जनतेसाठी सेनेची पाटी तशी कोरीच आहे.

विरोधी बाकांवर बसल्याचा परिणाम असेल कदाचित, सत्ताधाऱ्यांच्या कलाने घेत या दोन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी गेली तब्ब्ल 15 वर्ष अगदी सुस्तीत, जनतेचा फार विचार न करता घालवली आहेत. त्याचा फायदा आघाडी सरकारने वेळोवेळी उचलला आहे.

या सर्व गोष्टींचा विचार करताना मनसेचं अपयश अधिक ठळकपणे जाणवत राहतं. मनसेने आपलं फुल्लं पोटेन्शियल वापरायला हवं होतं.  मनसेकडून फार अपेक्षा नसतीलही कुणाच्या, पण भ्रमनिरास एवढ्या लवकर होईल असंही वाटलं नसेल लोकांना. मलाही वाटलं नव्हतं. गेल्यावेळप्रमाणे आघाडीने ठरवलं तरच मनसे चर्चेत राहील. त्याचा त्यांना पक्ष म्हणून किती फायदा मिळेल माहिती नाही.

निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत,  लोकांचा विश्वास पुन्हा जिंकायचं अत्यंत कठीण आव्हान मनसेसमोर आहे, आणि हातात वेळही खूप कमी आहे.

(एबीपी माझाच्या ब्लॉगची लिंक)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s