ऊस दरासाठी दरवर्षी आंदोलन का करावं लागतं ?

असा आहे साखर उद्योगाचा पसारा

जगात साखर उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर.  देशातल्या 9 राज्यात, 500 ते 600 साखर कारखाने, तब्बल 60-70 हजार कोटींच्या या साखर उद्योगावर जवळपास 5 कोटी लोक अवलंबून. देशाचं साखर उत्पादन 240 ते 250 लाख टन या रेंजमधे असतं. देशांतर्गत साखरेची मागणी 220 लाख टन. यातली जवळपास 25 ते 30 टक्के म्हणजे अंदाजे 60 लाख टन साखर, डेअरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी म्हणजे चॉकलेट वगैरे, कोल्ड्रिंक्स वगैरे उद्योगात वापरली जाते. तर रेस्टॉरंट्स, हलवाई, हॉटेलं, चहाकॉफीची दुकानं वगैरे तेवढीच म्हणजे 60 लाख टन साखर वर्षाला वापरतात. थोडक्यात घरगुती वापरासाठी वापरली जाते 100 लाख टन साखर बाकी उद्योग वापरतात 120 लाख टन साखर.(KPMG report) सर्वसामान्य ग्राहकाला ज्या दरात बाजारातून साखर मिळते त्याच दरात मोठे उद्योगांनाही मिळते. साखर उद्योगापासून सरकारी खजिन्यात किमान तीन ते साडे तीन हजार कोटींचा कर मिळतो.

या आधीची काही आंदोलनं
गेल्या दहाएक वर्षात ऊसदराच्या आंदोलनाशिवाय एकही गाळप हंगाम सुरु झाला नसेल. सध्या यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी आघाडीवर आहेत. केंद्र एक टन उसाला जो हमी भाव देतं त्याला FRP (Fair and Remunerative Price) म्हणतात. FRP ही 9.5 टक्के उताऱ्यासाठी असते, त्यानंतरच्या प्रत्येक टक्क्याला वेगळा दर म्हणजेच प्रिमीयम दिला जातो. ज्याची रिकव्हरी जादा त्याचा दर जादा. काही राज्य आणि बरेच कारखाने साखर उताऱ्यानुसार FRP पेक्षा जास्त दर देतात. त्यासाठीचा सगळा संघर्ष. 2011 साली शेट्टींनी थेट केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांच्या बारामतीत आंदोलन केलं. त्यासाली 1450 रुपये FRP होती (अधिक 153 रुपये प्रिमीयम). 9.5 टक्केला 1450 म्हणजे 12 रिकव्हरी असलेल्या कारखान्याला 1850 रुपये द्यावे लागले असते. पण आंदोलनानंतर कोल्हापूर विभागासाठी 2050 ची पहिली उचल मिळाली. ज्या कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली तो जास्त उचल देतो. (गेल्या दहा वर्षातील FRP)

गेल्या वर्षी म्हणजे 2012 साली शेट्टींनी राज्याचे सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटलांच्या इंदापूरात ठिय्या दिला. आंदोलनादरम्यान दोन शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला. राजू शेट्टींसहित अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी तुरुंगात गेली. त्यावेळी FRP होती 1700 रुपये (अधिक 9.5 नंतरच्या 1 टक्क्याला 179 रुपये प्रिमीयम) 9.5 टक्केला 1700 म्हणजे 12 रिकव्हरी असलेल्या कारखान्याने जास्तीत जास्त 2150 दर दिला असता .. मात्र आंदोलनामुळे शेतकऱ्याला पहिली उचल मिळाली 2500 रुपये.

या आंदोलनाची पार्श्वभूमी
आपल्या राज्यात ऊसाखाली अंदाजे १० लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. यंदा केंद्रानं FRP 2100 रुपये जाहीर केली अधिक 221 रुपये प्रिमीयम. साखरेच्या बाजारातील सरासरी दराच्या 85 टक्के रक्कम कारखान्यांना बँक देते. त्यामुळे साखरेचे दर घसरले की ऊसाला दर कमी मिळतो. यंदा शिखर बँकेने साखरेचं मुल्यांकन 2280 रुपये काढलं. त्यातील अंदाजे 700 रुपये विविध कपाती, म्हणजे कारखानादारांना मिळणार 1600 रुपये.

शिखर बँक जे २२८० रुपये प्रति टन साखर कारखान्यांना देणार आहे त्याचं ब्रेकअप :-

ऊसबील (दर) १५३० रुपये
प्रोसेसिंग (गाळप प्रक्रिया) २५० रुपये
उतारा ५०० रुपये

त्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय FRP पण देणं शक्य नसल्यानं त्यापेक्षा जास्त दर देताच येणार नाही असं म्हणत कारखानदारांनी हात वर केले. त्यातच राज्य सरकारनं हमी घेतली तरच तोट्यातल्या कारखान्यांना आर्थिक मदत देणार यावर शिखर बँक ठाम राहिली. या सगळ्या प्रकरणाला काँग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी राजकारणाची किनारही होतीच.

शेतकरी संघटनेची काय मागणी होती?
नेहेमीप्रमाणेच शेतकरी संघटना गटातटात विखुरलेल्या होत्या. या पट्ट्यात राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची चलती आहे. त्यांनी 3 हजार रुपये दर मागितला मात्र चर्चा करा दराबाबत लवचिक आहोत अशी भूमिका ठेवली. आंदोलनासाठी मुख्यमंत्र्यांचं गाव कराड निवडलं. 15 नोव्हेंबरला तिथं प्रीतीसंगमाजवळ हजारो शेतकरी जमवले.

साखर कारखानदारांची भूमिका
होता होईल तेवढं राजू शेट्टींकडे दुर्लक्ष करायचं पण या आंदोलनामुळे पॅकेज पदरात पाडून घ्यायचं अशीच कारखानदारांची भूमिका होती. विनय कोरेंसारख्या काही कारखानदारांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विरोध झुगारत गाळप सुरु केलं खरं, पण राज्यात बहुतांश कारखाने वेळेवर सुरु झाले नाहीतच. पुरेसा ऊस नसल्यामुळे गाळप वेळेवर सुरु न होणं बहुतांश कारखानदारांसाठी फायद्याचं ठरल्याचंही बोललं गेलं.

सरकारची भूमिका काय होती?
साखरेचे दर वाढेपर्य़ंत ऊस दरवाढ देणं शक्य नाही असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्टरपणे सांगितलं. ऊस दर नियामक मंडळ स्थापन करण्याचं सुतोवाच करातानाच, हा वाद शेतकरी आणि साखर कारखान्यांमधला आहे, त्यांनीच दर ठरवावा, सरकार हस्तक्षेप करणार नाही अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका होती. त्यामुळेच त्यांनी चर्चेला नकार दिला. शेवटी 15 तारखेला कराडमधे राजू शेट्टींशी चर्चा केली ती निष्फळ ठरली.

19 तारखेला शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस प्रश्नावर दिल्लीत मंत्रीगटाची बैठक झाली, उत्तर प्रदेशातही ऊसदरावरुन सरकार विरुद्ध कारखानदार असा संघर्ष होता त्यामुळे काहीतरी निर्णय होईल अशी आशा होती. पण बैठकीत कुठलाही निर्णय झाला नाही.

22 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात काहीच ठरलं नाही. चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला. 26 तारखेला पंतप्रधानांना भेटण्याचं ठरलं.दरम्यान ऊस दरवाढीसाठी खा. राजू शेट्टी यांनी सरकारला २४ नोव्हेंबरपर्य़ंतचा वेळ दिला.

26 तारखेला दिल्लीत पंतप्रधान काहीतरी तोडगा काढतील, साखर उद्योगाला एखादं घसघशीत पॅकेज देतील अशी आशा होती पण त्यांनी वेळ काढण्यासाठी नेहेमीची युक्ती वापरली. ऊसप्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी (मंत्रीगट असताना) एक अनौपचारीक समिती स्थापन केली. या समितीचं अध्यक्षपद दिलं गेलं शरद पवारांकडे.

कशी फुटली कोंडी?
26 नोव्हेबरला पंतप्रधानांकडून निराशा झाल्यावर राजू शेट्टींचं आंदोलन कात्रीत सापडलं. त्यातच आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. एसटी, गाड्यांवर दगडफेक, तोडफोड सुरु झाली. जवळपास 70 गाड्यांचं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांनी नाही तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन बदनाम करण्यासाठीच हिंसा केली आणि त्याला राष्ट्रवादीचे नेते ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनीच चिथावणी दिली, तसं ध्वनिफितीत स्पष्ट होत असल्याचा आरोप स्वाभिमानीच्या सदाभाऊ खोत यांनी केला.

तिकडे हमीदवाडा कारखान्याचे खासदार सदाशिवराव मंडलिकांनी राजू शेट्टींना चर्चेला बोलावले. तिथेच शेट्टींनी तडकाफडकी २६५० रुपयांचा दर मान्य केला, तसे ते 3 हजारावर अडून नव्हतेच पण त्यांच्या विरोधकांच्या हाती कोलित मिळालं. राजू शेट्टींवर टिका करण्यात ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील आणि शिवसेनेसोबत असलेले शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील आघाडीवर होते.

फायद्याचा संघर्ष?

फायद्याचा संघर्ष?

काय तोडगा ठरला ?
राज्यातील ऊसदराचं आंदोलन महिनाभर चाललं. अनेक चढउतार; शह काटशह; राजकारणाची वळणं घेत अखेर २६५० रुपयाच्या पहिल्या उचलीवर ऊसदराची कोंडी फुटली. त्यातले २२०० रुपये आता आणि ४५० रुपये दोन महिन्याच्या आत देण्याची तयारी सदाशिवराव मंडलीक यांनी दाखवली. त्यानंतर इतर कारखाने दर जाहीर करायला समोर आले. आधी जे कारखानदार १८०० रुपयांच्या वर पहिला हप्ता द्यायला तयार नव्हते. ते २२०० रुपयांवर पोहोचले. केंद्राची मदत मिळाली तर त्यात 400-450 ची भर पडणार पण सरकारी मदत मिळाली नाही तर उरलेले ४५० रुपये वसूल करणं दरवर्षीप्रमाणेच कठीण काम असेल असं जाणकार सांगतात

स्थानिक राजकारणाची किनार
पश्चिम महाराष्ट्रातलं राजकारण ऊसाभोवती फिरतं… साखर कारखाने आणि दूध संघावरील वर्चस्वामुळे तसा हा भाग कायमच राष्ट्रवादीचा गड राहिलाय. ऊस आणि दूध दरावरुन शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरुच होती. साखर सम्राट आणि दूध सम्राटांच्या मनमानीला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांच्यामधूनच राजू शेट्टींचं नेतृत्व उभं राहिलं. शेतकऱ्यांनी पैसे गोळा करुन राजू शेट्टींना आधी विधानसभेत पाठवलं. आणि राष्ट्रवादीच्या या गडाला पहिला हादरा बसला. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजू शेट्टी आणि राष्ट्रवादीचे बंडखोर सदाशिवराव मंडलिक एकत्र आले. शेतकऱ्यांनी दोघांनाही लोकसभेत पाठवलं. अपक्ष लढणाऱ्या मंडलिकांनी राष्ट्रवादीच्या छत्रपती संभाजी राजेंना जवळपास 50 हजाराच्या फरकाने तर राजू शेट्टींनी निवेदिता मानेंना तब्बल 1 लाख मतांनी हरवलं. राष्ट्रवादीला दोन जागा जाण्याचं दु:ख होतंच पण जास्त शल्य होतं प्रतिष्ठा जाण्याचं. पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची ताकत कमी करण्यासाठी वेळोवेळी काँग्रेसनं या दोन्ही नेत्यांना रसद पुरवली अशी चर्चा होतीच. यंदाचं ऊसदर आंदोलन चिघळण्यामागेही तेच कारण असल्याचं आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा राजू शेट्टींचं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यात काँग्रेसला यश आल्याचं बोललं जातंय.

शेतकऱ्यांना काय वाटतं?
राजकारण्यांना किंवा विरोधकांना काहीही वाटत असलं तरी उसपट्ट्यातला शेतकरी मात्र राजू शेट्टींवर खूष आहे. आंदोलनामुळेच ऊसाला 400 ते 500 रुपये जास्तीचा दर मिळाला असं त्याला वाटतंय. महाराष्ट्रात अंदाजे ८ कोटी टन ऊस गाळप होतो, म्हणजेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने ऊस उत्पादकाला टनामागे 400 रुपये जरी धरले तरी यावेळी किमान 3200 कोटी रुपये जास्तीचे मिळवून दिले अशी शेतकऱ्यांची धारणा आहे. आणि शेतकऱ्याला काय वाटतं ते जास्त महत्वाचं आहे.

सरकारकडून अपेक्षा
दरवर्षी अशा आंदोलनाची वेळ का येते याचं आत्मपरिक्षण राज्यकर्त्यांनी करायला हवं, वेळकाढूपणा करुन कारखानदारांच्या पॅकेजसाठी शेतकऱ्यांना वेठीला धरनं थांबवायला हवं.
रंगराजन समितीच्या शिफारसी राबवण्यासाठी पावलं उचलायला हवीत.
फक्त साखरच नाही तर कारखान्याला मळी, वीज, इथेनॉल, मद्यार्क वगैरे बायप्रॉडक्टपासून जे उत्पन्न मिळते त्याचा हिशेब अधिक पारदर्शक करायल हवा, नाहीतर नुसतं Sugarcane Control Board स्थापून उपयोग होणार नाही,
कारखाने आजारी- तोट्यात का जातात, त्यांना होणाऱ्या राजकीय आजारावर प्रामाणिकपणे औषध शोधायला हवं.
पॅकेजच्या कुबड्यांवर साखर उद्योग आणि क्षणिक राजकारण साधेलही पण राज्याचं आणि सहकार क्षेत्राचं दूरगामी नुकसान होईल याच भान ठेवायला हवं.
6 डिसेंबरला शरद पवारांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहेच, त्यात 4 ऊस उत्पादक राज्यातील मुख्यमंत्रीही असणार आहेत, त्यांनी फक्त साखर कारखान्याच्या पॅकेजवर एकत्र येण्यापेक्षा दिर्घकालिन उपायांवरही गंभीरपणे चर्चा करायला हवी.

शेतकरी नेत्यांकडून अपेक्षा
शेतकरी संघटनेनंही हिंसक आंदोलन करुन जाळपोल; तोडफोड करणं, शेतकऱ्याला रस्त्यावर उतरवणं, सामान्य जनतेला वेठीला धरणं थांबवायला हवं.

ऊसाइतकंच महत्व कापूस धान सोयाबीनला दिलं आणि त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न उचलून धरले तर चळवळीला बळ, व्यापकता आणि योग्य दिशा मिळेल हे लक्षात ठेवायल हवं.
फक्त पश्चिम महाराष्ट्रातीलच नाही तर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना संघटनेचा आधार वाटायला हवा. नसता शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास व्हायला जास्त वेळ लागणार नाही. आणि ते ना राजकारण्यांना परवडणारं असेल, ना शेतकरी नेत्यांना…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s