भूसंपादन (आणि पुनर्वसन, पुनर्स्थापना) विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं.

ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश म्हणजे काँग्रेसने जवळपास सगळ्या पक्षाची सहमती मिळवली. भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी सुचवलेल्या काही महत्वाच्या सुधारणांचा समावेश करत विरोधकांनाही वश करण्यात यश मिळवलं. विधेयकाच्या बाजुने 216 तर विरोधात 19 मत पडली. डावे पक्ष, अण्णा द्रमुक आणि बीजेडीने वॉक आऊट केले तर ममताच्या तृणमुल काँगेसनं विरोधात मतदान केलं. राज्यसभेतही लवकरच हे बील मंजूर होईल.

अन्नसुरक्षा विधेयकाप्रमाणेच काँग्रेसचा आणखी एक महत्वाकांक्षी निर्णय. अन्नसुरक्षा विधेयक सोनिया गांधीचं स्वप्न मानलं गेलं तर भूसंपादन विधेयक राहुल गांधीचं.

सध्याचा भू संपादन कायदा हा  ब्रिटिशांनी 1894 ला आणलेला, शंभर वर्षांपेक्षा जास्त जुना. त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या असल्या तरी त्रुटी होत्याच. सावर्जनिक हिताच्या नावाखाली, कवडीमोल भावात भू संपादन केलं जायचं. शेतकऱ्याची मुस्कटदाबी व्हायची, गावकऱ्यांवर अन्याय व्हायचा. तातडीचं कारण (emergency clause) देत सक्तीनं भू संपादन केलं जायचं. जमीन; मालमत्तेची किंमत आणि भरपाईची रक्कम ठरवताना मनमानी केली जायची, कोणतेही आदर्श निकष नव्हते.  जमिनीच्या मालकाला ना बाजारभावाप्रमाणे किंमत मिळायची ना विस्थापितांचं चांगलं पुनर्वसन व्हायचे.

सरकारी किंवा खाजगी प्रकल्प किंवा SEZसाठी जमीनी मिळवताना मोबदल्यावरुन संघर्ष ठरलेला.

सप्टेंबर 2011 मधे हे नवे विधेयक लोकसभेत मांडलं होतं. मात्र त्यावरील विरोध बघता चर्चा  आणि सुधारणा करण्याचं ठरलं. गेली 2 वर्ष या विधयेकावर चर्चा होतेय.

शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीगट तसंच सुषमा स्वराज आणि डाव्या पक्षांच्या सुचनांचाही विचार. शेतकरी, गावकऱ्याला त्याच्या जमिनीचा रास्त मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न.

त्यामुळेच कायद्यात बदल केले आहेत.

नव्या विधेयकातील काही तरतूदी-प्रस्ताव असे …

1. सरकारी प्रकल्पांसाठी आणि PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) साठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची/जमीन मालकांची संमती अनिवार्य.

2. खाजगी प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी 80 टक्के जमिन मालकांची संमती अनिवार्य. 3. ग्रामीण भागातील जमीन मालकाला बाजारभावाच्या चौपट तर शहरी भागातल्या जमीन मालकाला दुप्पट मोबदला मिळणार.

4. सक्तीचं भू – संपादन बंद होणार, शेतकऱ्याची / जमीन मालकाची संमती अनिवार्य.

5. नव्या कायद्यात पुनवर्सनावर भर. आधी चांगलं पुनर्वसन होणार, जमीनीचा पूर्ण मोबदला मिळणार मग प्रकल्प सुरु होणार.

6. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला वर्षभर दरमहा ३ हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता.

7. अधिग्रहण केलेल्या जमीनीवर जो प्रकल्प येणार आहे त्यात रोजगार निर्माण होणार असतील तर, जमीन मालकाच्या कुटुंबातील एकाला त्यात नोकरी देणार, नोकरी नसेल तर 5 लाख रुपये मिळतील किंवा २ हजार रुपये भत्ता २० वर्षांपर्यंत दिला जाणार.

8. जर एखाद्याचं घर प्रकल्पासाठी गेलं असेल तर इंदिरा आवास योजनेत ग्रामीण भागासाठी 150 स्क्वेअर फुटाचं तर शहरी भागात किमान 50 स्क्वेअर फुटाचं चौथऱ्यापर्यंत बांधलेल घर दिलं जाणार.

9. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला एकरकमी 50 हजार आणि वाहतुकीसाठी 50 हजार रुपये मिळणार.

10. सिंचन प्रकल्पासाठी जमीन गेली असेल तर प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाला लाभ क्षेत्रात एक एकर जमीन मिळणार.

11. नागरीकरणासाठी जमीन घेतली असेल तर विकसित जागेत प्रकल्पग्रस्तांना 20 टक्के जागा.

12. हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यापासून म्हणजेच सप्टेंबर 2011 नंतर ज्यांची जमीन संपादित केलीय त्या मूळ मालकाला 50 टक्के नुकसान भरपाई दिली जाणार.

13. जमीन विकायची मालकाला इच्छा नसेल तर भू संपादनाऐवजी भाडेतत्वावर देता येणार जेणे करुन मूळ मालकाकडे हक्क अबाधित राहतील.

14. भू संपादन केल्यापासून 5 वर्ष प्रकल्पाचं काम सुरु केलं नसेल तर नव्या कायद्यानुसार भरपाई द्यावी लागणार.

15. संपादनानंतर जमीनीचा मोबदला, नुकसान भरपाई तीन ते सहा महिन्याच्या आत मिळणार.

16. नव्या कायद्यात  SC, ST साठी आणखी वेगळी भरीव तरतूद

17. बारमाही पिकाखालील- लागवडीखालील शेतजमीन संपादन शक्यतो टाळणार.

————*******———–

उद्योग जगताची नाराजी

– भूसंपादन जास्त अवघड, जास्त खर्चिक बनणार.

– वाढीव मोबदल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च किमान 2 ते 3 पट वाढणार. 

– आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोणत्याही पक्षानं थेट विरोध केला नाही.

———**************————