‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३’  (National Food Security Act) लवकरच देशात लागू होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकांची घोषणाही होईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी हैराण झालेली काँग्रेस आणि युपीए-२ अन्न सुरक्षेकडे ‘गेम चेंजर’ म्हणून पाहात आहे. जगातील दर ८ माणसांमागे १ माणूस रोज उपाशीपोटी झोपतो, त्यात भारताचा वाटा मोठा. जगात जे गरीब आहेत त्यातले २५ टक्के गरीब एकट्या भारतात आहेत. त्यामुळे अन्न सुरक्षा महत्वाची आहेच.

मतपेटीचा मार्ग गरीबाच्या पोटातून जातो हे याआधी अनेकदा सिद्ध झालंय त्यामुळेच काँग्रेसला घाई झालेली आहे. गरीबाच्या एक वेळच्या जेवणाची सोय करायची आणि बदल्यात मिळालंच तर त्याचं मत मिळवायचं असं काँग्रेसचं साधं गणित. स्वार्थ आणि परमार्थ साधण्याची संधी. जगातला पहिलाच कदाचित एकमेव प्रयोग.

कितीही नाही म्हटलं तरी ६० हजार कोटींच्या ‘ऐतिहासिक शेतकरी कर्जमाफीनं’ यूपीएला २००९ साली पुन्हा सत्तेवर यायला मदत झाली होती. २०१४ सालच्या निवडणुकांमधेही अन्न सुरक्षा कायदा तशीच मदत करेल अशी आशा काँग्रेस पक्ष करत आहे. या निर्णयाचा फायदा फक्त काँग्रेसलाच होईल ही सार्थ भिती विरोधी पक्षांना आणि काँग्रेसच्या मित्र पक्षांनाही आहे. अन्न सुरक्षेला पाठिंबा दिला तर काँग्रेसला आयता फायदा आणि विरोध केला तर देशातील गरीबांच्या विरोधात आहोत अशी इमेज; अशा कात्रीत विरोधक अडकले आहेत.

त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून अन्न सुरक्षेवरुन काँग्रेस विरुद्ध इतर पक्ष असा गोंधळ सुरु आहे. संसदेत अपेक्षेप्रमाणेच कायदा संमत झाला नाही. मतांच्या राजकारणात या मुद्द्याचं महत्व माहिती असल्यानं काँग्रेसनं वटहुकूमाचं कार्ड खेळलं आणि राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जींनी वेळ वाया न घालवता अन्न सुरक्षेवर मोहोर उठवली सुद्धा. आता 6 महिन्याच्या आत अन्न सुरक्षा कायद्याला संसदेत मंजुरी आणि निवडणुकांची घोषणा एकाच वेळी होऊ शकते.

अन्न सुरक्षा कायद्याबाबत नाही पण त्याच्या हेतू बाबत काही प्रश्न उभे राहतात.

योजना तशी चांगली पण अंमलबजावणीनं टांगली जाण्याची भिती नाहीय का?

स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्ष झाली,अजुनही ६७ टक्के लोकांना एक वेळ जेवणाची भ्रांत का?

सध्या मुबलक साठा आहे पण दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात आयातीला पर्याय असेल का?

सार्वजनिक वितरणातील धान्य गळती थांबवणे आणि अद्ययावत गोदामांनी साठवण क्षमता वाढवणे हा जास्त चांगला उपाय नाहीय का?

गरीबाच्या एकवेळच्या जेवणाची सोय केली  म्हणजे रोजगार निर्मितीची जबाबदारी संपणार आहे का?

स्वार्थ साधण्याच्या नादात आधीच नाजूक असलेल्या अर्थव्यवस्थेशी खेळ करतो आहोत का?

निवडणुका जवळ आल्या आहेत का?

 

असं म्हटलं जातं … 

‘Give a man a fish and you feed him for a day. 

Teach a man to fish and you feed him for a lifetime’.

मासे पकडायला शिकवून त्याची जन्मभराची सोय करणं सोडून एक दिवसासाठी त्याला मासा खायला घालायचा याला ‘अन्न सुरक्षा’ कसं म्हणायचं?

आपल्या देशातील जनता उपाशी पोटी झोपू नये हा विचार खरं तर खूप चांगला,

तो रेटून नेला म्हणून सोनिया गांधीचं कौतुक. पण याची टाइमिंग आणि यामागील  राजकारण बघता अन्न सुरक्षेचे दूरगामी परिणाम ‘ज्याच्यासाठी हा कायदा आणला जातोय’ त्या गरीबासाठीही फारसे चांगले नसतील.

 

अन्न सुरक्षा कायद्यातले महत्वाचे मुद्दे असे आहेत…

१. देशातील ६७ टक्के म्हणजेच अंदाजे ८१ कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरवण्याचं    सरकारवर कायदेशीर बंधन असेल.

२. या कायद्याचा लाभ ७५ टक्के ग्रामीण तर ५० टक्के शहरी जनतेला होणार.

३. महाराष्ट्रातल्या जवळपास ८ कोटी गरीबांना एक वेळ जेवणाचा हक्क.

४. अन्न सुरक्षा हे काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीचं स्वप्न.

५. काँग्रेसच्या २००९ च्या जाहीरनाम्यात अन्न सुरक्षेचं आश्वासन.

६. डिसेंबर २०११ मधे संसदेच्या पटलावर विधेयक मांडण्यात आलं.

७. विरोधकांची गोची करण्यात काँग्रेसला यश.

८. फूड सबसिडी १.२५ लाख कोटींवर जाणार, नंतरच्या काळात आणखी फुगणार.

९. दरवर्षी किमान ६.१ कोटी टनांपेक्षा जास्त धान्याची (तांदूळ, गहू, भरड धान्याची) आवश्यकता.

१०. केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवारांचा सुरुवातीला विरोध, नंतर नरम भूमिका

११. ३ रुपये किलो तांदूळ, २ रुपये किलो गहू, १ रुपये किलो भरड धान्य (बाजरी, नाचणी वगैरे). ३ वर्षांनंतर हे दर पुन्हा ठरवले जाणार.

१२. दरडोई ५ किलो धान्य मिळणार.

१३. अंत्योदय योजनेतील अंदाजे २.५ कोटी कुटुंबाना ३५ किलो धान्य मिळत राहणार.

१४. ६ महिने ते ६ वर्षाआतील मुलांना वयानुसार अंगणवा़डीतून मोफत जेवण.

१५. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था संचालित, सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्‍ये ६ ते १४ वर्षाखालील मुलांना रोज दुपारचं जेवण मोफत (Mid day meal).

१६. गरजू कुटुंबाची संख्या राज्य सरकार ठरवणार, कुपोषितांचा आकडा स्‍थानिक अंगणवाड्या गोळा करणार, त्‍यांच्‍यासाठी आवश्यक ती पोषणमूल्‍ये असलेले जेवण मोफत.

१७. गरोदरपणात आणि बाळंतपणानंतर मातेला ६ महिने अंगणवाडीद्वारे एक वेळचे जेवण मोफत.

१८. या काळात किमान ६ हजार रुपयांची मदत टप्प्याटप्प्याने केली जाणार.

१९. कुटुंबातील सर्वात वयस्कर (१८ वर्षांवरील) महिलेच्या नावावर रेशन कार्ड मिळणार.

२०. योजनेच्या अंमलबजाणीवर ‘राज्य अन्न आयोग’ देखरेख ठेवणार.

२१. पारदर्शकता ठेवणार आणि तक्रारींचं वेळेत निराकरण करणार.

२२. तक्रारींसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर समिती नेमणार एखाद्या अधिकाऱ्याने निर्णयाचे पालन केले नाही तर ५००० रुपयांचा दंड आकारण्याचे आयोगाला अधिकार.

२३. वेळेवेळी सोशल ऑ़डीट करण्याची सुविधा.

२४. धान्य, जेवण देणं शक्य नसल्यास अन्न सुरक्षा भत्ता मिळणार.

२५. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारण्यावर भर.

२६. योजना आधार कार्डला जोडणार.

२७. अंमलबजावणीसाठी राज्यांना केंद्र सरकार मदत करणार.

२८. घरपोच धान्य वितरण, संपूर्ण संगणकीकरणाचा वापर.

२९. छोट्या, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा न आणता शेती विकासावर भर देणार.

३०. संशोधन विस्तार सिंचन उर्जा पतपुरवठा पीक विमा या सर्व क्षेत्रावर भर देत शेतीतली गुंतवणूक वाढवणार.

३१. शेती खालील जमीन आणि शेतीसाठीचं पाणी इतरत्र वळवलं जाणार नाही याची काळजी घेणार.

३२. अन्न धान्य खरेदी, साठवणूक आणि वाहतूक यंत्रणा विकसित करण्यास प्राधान्य देणार.

३३. अन्न धान्य वाहतुकीसाठी रेल्वे रेक्सची आणि वेगळ्या रेल्वे लाईनची व्यवस्था करणार.

३४. पिकांची उत्पादकता वाढवणे, धान्य खरेदी वाढवणे, देशभरात वितरणातली गळती रोखणे अशी अनेक आव्हाने.

३५. अन्नसुरक्षेआधी शेती आणि शेतकरी सुरक्षित करा असा डाव्यांचा आग्रह तर अन्न सुरक्षा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचं समाजवादी पक्षाचं मत.

या सगळ्यांचा विचार काँग्रेसनं कागदावर नक्कीच केला असणार. या घडीला अन्न सुरक्षा कायदा आणण्यात पक्षाचा तोटा काहीच नाहीय, उलट ‘छापा मी जिंकलो, काटा तू हरला’ अशा मजबूत स्थितीत काँग्रेस आहे. जात, धर्म, भाषा, भेद, पंथ वगैरे सगळ्या गोष्टींपेक्षा पोटाची भूक मोठी आहे. त्याचाच राजकीय फायदा काँग्रेस घेऊ पाहतेय, तो मिळेलही.  80 कोटी जनतेला काही काळ एकवेळचं अन्नही मिळेल पण या सगळ्यांमधे दिर्घकालीन उपाय, शाश्वत विकासाचा कुठंतरी बळी पडलेला असेल.