आदर्श प्रकरण अनेकांसाठी इष्टापत्ती ठरलं. मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री तर बदललेच सोबत अनेक मंत्र्यांची खातीही बदलली. त्याचवेळी राज्याला नवा कृषीमंत्री मिळाला. राधाकृष्ण विखे पाटलांची कामाची पद्धत आधीच्या कृषीमंत्र्यांपेक्षा वेगळी आहेच, त्याचा सुरुवातीला त्यांना (आणि कृषी विभागाला) त्रासही झाला असणार. महिको मोनसँटोवर बंदीचा अवघड तितकाच धाडसी निर्णय असो किंवा बाजार समित्या सुधारणांसाठी प्रस्थापितांच्या मागे लागणं असो. यात शेती विकास किती आणि राष्ट्रवादीला खिंडीत गाठायचं राजकारण किती असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही.  

दुष्काळापासून ते  शेतीतल्या इतर अनेक समस्या आहे तशाच आहेत. दुष्काळावर शाश्वत उपायांसाठी काही ठोस, दूरगामी पावलं त्यांनी उचलली तर महाराष्ट्राच्या शेती इतिहासात वेगळी ओळख निर्माण करण्याची संधी अजुनही त्यांच्याकडे आहे.  विखे पाटील गेली दोन-सव्वा दोन वर्ष राज्याच्या शेतीचा कारभार बघतायत. दोन वर्षानंतरही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांचं ओझं आहे तसंच आहे किंबहुना ते आणखी वाढल्याचं विखे पाटलांना जाणवत असेल का? वेळ कमी आहे आणि अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.  ते कृषीमंत्री झाले त्यावेळी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या राधाकृष्ण विखे पाटलांकडून काय अपेक्षा होत्या ते स्टार माझाच्या ब्लॉगसाठी लिहिले होते. तो पुन्हा इथे देत आहे.  

शुक्रवारी कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात महसूलमंत्रीपदाची बढती स्वीकारत होते आणि  राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याच्या कृषीमंत्रीपदाची सूत्रं हाती घेत होते त्याचवेळी जळगावचे दोन शेतकरी अमेरिकेच्या वाटेवर होते. राजेंद्र पाटील आणि हेमचंद्र पाटील यांनी हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत कांदा आणि केळी लागवडीतून स्वत:ची प्रगती साधली. त्यांनी शेतीत जे यश मिळवलं तसं यश प्रत्येक शेतकऱ्याला का मिळत नाही? हे जाणून घेण्यासाठी हॉवर्ड विद्यापीठानं त्यांना अमेरिकेत बोलावलं.

अशा अनेक प्रश्नाची उत्तरं विखेपाटलांना कृषीमंत्रीपदाच्या या दुसऱ्या इनिंगमध्ये शोधावी लागणार आहेत.

छोटे छोटे तुकडे पडलेली शेती, पावसाचा भरवसा नाही, हवामानाचा अंदाज मिळत नाही, कमी खर्चाचं तत्रज्ञान नाही, जे आहे ते आवाक्यात नाही, बाजारपेठ हातात नाही, पिकलं तर विकत नाही, विकलं तर भाव मिळत नाही, भाव मिळाला तर त्यात शेतकऱ्याला हक्काचा वाटा मिळत नाही अशा स्थितीत भारतातला शेतकरी जगतो कसा, तगतो कसा, शेती कसतो कसा याचं जास्त कौतूक पाश्चात्य जगाला असणं साहजिक आहे. शेती म्हणजे पाचसातशे एकरचा फार्म हीच कल्पना असणाऱ्या पोरांना २-४ एकरात शेती असते, त्यातून उत्पन्न मिळवता येतं याचं आश्चर्य वाटणारंच.

नव्या कृषीमंत्र्यांना मात्र इथल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी, चांगली होण्यासाठी काही ठोस पावलं उचलावी लागणार आहेत.

शेतीकडे किमान शेतीप्रक्रिया उद्योगाकडे तरी तरुणांना वळवण्यासाठी त्यांना भर द्यावा लागेल. सेंद्रीय शेतीचं धोरण निश्चित करावं लागेल. बीटी बियाणांचा वाद कधीही डोकं वर काढू शकतो, खूप दूरचा विचार करुन राज्याचा कृषीमंत्री म्हणून त्यांना पावलं उचलावी लागणार आहेत. गेल्या काही वर्षात कृषी विभागाचा कारभार बऱ्यापैकी सुधारलाय, त्यात चांगले काम करणारे-झटणारे बरेच अधिकारी आहेत. कृषी विभागाचा उत्साह टिकवून-वाढवून त्यांच्याकडून काम करुन घेणं ही तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे.

राज्यात ४ कृषी विद्यापीठं, ५६ कृषी महाविद्यालयं, ८२ संशोधन संस्था, ५ राष्ट्रीय संशोधन केंद्र आहेत, एवढं मोठं पाठबळ आपल्यामागे आहे याची शेतकऱ्याला खात्री वाटेल अशी मांडणी विखे पाटलांना करावी लागणार आहे.

त्यांच्याकडे पणनचा कार्यभारही आहे. बाजारसमित्यांचा कारभार सुधारणे, त्यात पारदर्शकता आणणे, पर्यायी बाजारपेठा- टर्मिनल्स सुरु करणे, मॉ़डेल अॅक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शेतकऱ्याचं हित जपत निर्यातीच्या धोरणात महाराष्ट्राची भूमिका रेटणे अशा अनेक गोष्टी त्यांची वाट पाहतायत.

यंदा अतिवृष्टीमुळे काही भागात ओल्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली, त्यात परतीच्या आणि अवकाळी पावसानं धान कापसापासून कांदा द्राक्षापर्यंत हजारो हेक्टरमधली पिकं वाया गेली, या नुकसानीची लवकरात लवकर पाहणी करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली तर शेतीचा डोलारा काहीकाळ तरी सावरता येईल.

शेती नुकसानीच्या पंचनाम्याचं काम असो की आणेवारी काढण्याचं, महसुल विभागावर नेहमीच शेतकऱ्यांचा रोष असतो. आता बाळासाहेब थोरात हे माजी कृषीमंत्रीच महसूल मंत्री आहेत, किमान गेल्या ५-६ वर्षांच्या काळात शेतकऱ्याचं दु:ख त्यांना कळलं असेल असं मानलं, तर इंग्रजाच्या काळापासून सुरु असलेल्या अशा कालबाह्य पद्धती बदलण्यासाठी नगरचे हे दोन्ही नेते एकत्र येतील अशी आशा करता येईल.

पिकांखालील क्षेत्र, उत्पादनाचा अंदाज, नुकसानीचं सर्वेक्षण-तीव्रता याची आकडेवारी जमा करण्याची प्रक्रिया जलद आणि अचूक व्हायला हवी. त्यासाठी सॅटेलाईटचा किंवा उच्च तंत्रज्ञानाचा अवलंब लगेच करायला हवा. केंद्रात विज्ञान-तंत्रज्ञान खातं सांभाळलेले पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे शेतीविकासात प्रगत पण सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडेल असं तंत्रज्ञान आणायला यापेक्षा चांगला काळ मिळणार नाही.

अमेरिकेतल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून राजेंद्र पाटील आणि हेमचंद्र पाटील भारतात परत येतील त्यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटलांनीही त्यांना भेटायला हवं. फक्त त्यांनाच का, त्यांच्यासारखे जे यशस्वी शेतकरी आहेत त्यांना एकत्र आणायला हवं. ही जी शेतीची चालतीबोलती विद्यापीठं आहेत त्यांच्या अनुभवाचा फायदा करुन घ्यायला हवा.

राधाकृष्ण विखे पाटील १९९५च्या युती सरकारमध्ये कृषीमंत्री होते. तो काळ आणि आजचा काळ यात शेती आणि शेतीच्या धोरणात प्रचंड फरक पडलाय. ते स्वत: कृषी पदवीधर आहेत; पद्मश्री विठ्ठलराव विख्यांपासूनच शेती- सहकार त्यांच्या रक्तातच आहे त्यामुळे शेतीतल्या घडामोडींबाबत ते अपडेट असतीलच. तरीही जिल्ह्यातले आपले सख्खे शेजारी पण कट्टर राजकीय विरोधक बाळासाहेब थोरात आत्तापर्यंत सांभाळत असलेल्या शेती खात्यातली नवी आव्हानं त्यांना समजून घ्यावी लागतील. खरं तर इतक्या वर्षात थोरातांना जे जमलं नाही ते करुन दाखवायची संधी विखे-पाटलांना मिळालीय. त्या संधीचं सोनं करायचं का मनासारखं खातं मिळालं नाही म्हणून कुढत बसायचं हा निर्णय जितक्या लवकर ते घेतील तितक्या लवकर शेतीविकासाच्या गाडीला वेग येईल. (नोव्हेंबर 2010)