गेल्या काही वर्षात शेतकरी आत्महत्यांमधे घट होत आहे या महाराष्ट्र सरकारच्या दाव्यात किती तथ्य आहे हे तपासून पाहण्याची वेळ पी. साईनाथांनी पुन्हा आणलीय.

काल ‘हिंदू’मध्ये त्यांचा लेख होता, Farm suicides rise in Maharashtra, State still leads the list त्यातली आकडेवारी एक भीषण सत्य सांगते. हजारो कोटींचे पॅकेज जाहीर करुन किंवा शेतकऱ्याची व्याख्या बदलून किंवा आत्महत्या ‘वैध’ मानण्याचे निकष बदलून वास्तव बदललं नाहीय. साईनाथांनी समोर धरलेल्या या आरस्यात; सरकार, बाबू, पॉलिसीमेकर्सनी खरं रुप पाहायचं धाडस दाखवलं तरच शेती सुधारण्यासाठी शाश्वत उपायाची धूसर आशा, नाहीतर आकड्यांच्या खेळात शेतकऱ्याचा जीव जातच राहिल.

साईनाथांच्या परवानगीनेच, त्यांच्या लेखाचं मला जमेल तसं केलेलं भाषांतर इथे देत आहे..

एकांडा शिलेदार?

२०११ या वर्षात देशात १४ हजार ०२७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग म्हणजेच NCRB चा अहवाल सांगतो. हा आकडा जमेस धरला तर १९९५ ते २०११ या १६ वर्षाच्या काळात आपल्या तथाकथित कृषीप्रधान देशात तब्बल २ लाख ७० हजार ९४० शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलंय.

एकिकडे महाराष्ट्र सरकार शेतीक्षेत्रात सगळं आलबेल असल्यांचं भासवत आहे, त्यासाठी थेट ‘शेतकरी’ या शब्दाची व्याख्याही बदलली. शेतकऱ्यांची स्थिती कशी सुधारली आहे हे सांगण्यासाठी सरकार आणि काही खाजगी बियाणे कंपन्यांनी रान एक केलं. दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्रानं आपलं अव्वल स्थान कायम राखलंय. गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढच दिसून आलीय. राज्यात २००९ साली २८७२, २०१० साली ३१४१ तर २०११ या वर्षात ३३३७ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झालीय.

१९९५ पासून राज्यात तब्बल ५४ हजार शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवलीय.

यातल्या ३३ हजार ७५२ आत्महत्या तर २००३ नंतर म्हणजेच गेल्या ८ वर्षात झाल्यायत, म्हणजे वर्षाला सरासरी ३७५०. त्याआधी १९९५ ते २००२ याकाळात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा होता २० हजार ०६६, म्हणजेच वर्षाला २५०८. देशभरात नागरीकरण वाढून शेतीवर थेट अवलंबून राहणारांची संख्या कमी होत असताना शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा मात्र वाढतोय. नागरीकरणाचा वेग सर्वात जास्त असणाऱ्या महाराष्ट्राच्याबाबतीत तर ही गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते.

क्लिक करा, आकड्यांचा आरसा

२०११ च्या जनगणनेत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आकडेवारीवर प्रकाश पडू शकतो पण हा अहवाल आपल्या हातात यायला आणखी बरेच महिने जाणार आहेत. त्यामुळेच  सध्या राष्ट्रीय किंवा राज्यनिहाय दर लाख शेतकऱ्यांमागे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं जे प्रमाण दिलंय ते सगळं एव्हाना कालबाह्य होत आलेल्या २००१ सालच्या जनगणनेच्या आधारावरच दिलं आहे.

२०११ या वर्षात छत्तीसगड राज्यात एकाही शेतकरी आत्महत्येची नोंद नाहीय, खरं तर एकही शेतकरी आत्महत्या न होणं ही खूप चांगली, मोठ्ठी बातमी, पण त्या आधीच्या ५ वर्षात छत्तीसगडमधे शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आहे ७,७७७. अगदी २०१० सालातही तिथे ११२६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे त्यामुळे २०११ सालची सारी आकडेवारीच संशयास्पद वाटू लागते. शेतकरी आत्महत्यांसाठी देशातली जी ५ ‘बडी’ किंवा कुप्रसिद्ध राज्य आहेत त्यापैकी एक छत्तीसगड आहे. एकूण शेतकरी आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश या ५ ‘बड्या’ किंवा कुप्रसिद्ध राज्यांचा वाटा आता तब्बल ६४ टक्के आहे. छत्तीसगडनं शून्य आत्महत्या दाखवण्याआधीची ५ वर्ष हा वाटा जवळपास ६६ टक्के होता. एक तर छत्तीसगडची आकडेवारी एनसीआरबीकडे वेळेत पोहचली नसेल किंवा छत्तीसगड खऱ्याअर्थाने या आकडेमोडीच्या ‘मसाज पार्लर’मधला लेट लतीफ असेल, कारण इतर राज्य गेली कित्येक वर्ष अशा नोंदी एनसीआरबीकडे करत आहेत, २००७ साली पंतप्रधानांच्या विदर्भभेटीपासून महाराष्ट्रही इमानेइतबारे शेतकरी आत्महत्येची नोंद करु लागलाय.

केंद्र सरकार संसदेत सगळ्या विभागासाठी National Crime Record Bureau म्हणजेच NCRB च्या आकडेवारीचा संदर्भ देत असतं. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी गेल्या ४ वर्षात संसदेमधे शेती आकडेवारीसाठी एनसीआरबीचा एकदाही संदर्भ दिला नाहीय, कदाचित ती आकडेवारी त्यांच्यासाठी तितकीशी सोयीची नसावी.

राज्याकडून एनसीआरबीला जी आकडेवारी पाठवली जाते, त्यात शक्य होईल तितका फेरफार करण्यावर सध्या सरकारचं सर्व लक्ष केंद्रीत आहे. ‘त्या’ पाचही बड्या राज्यांवर दुष्काळाचं सावट आहे, त्यामुळेच येत्या हंगामात नेमकी काय आकडेवारी पाठवतात याची जास्त काळजी वाटते. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आधीच मोठ्या तणावाखाली आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांचीही ‘आकडेमो़ड’ करताना बरीच धावपळ होत असावी.

छत्तीसगडची गेल्या ५ वर्षांची सरासरी घेऊन जर हे गणित पुन्हा मांडलं तर २०११ सालचा देशातला शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा होतो १५,५८२, आणि यात ५ ‘बड्या’ राज्यांचा वाटा होतो १०,५२४ म्हणजेच ६८ टक्के. १९९५ साली ज्यावेळी एनसीआरबीनं पहिल्यांदा शेतीक्षेत्रातल्या आत्महत्यांचा डाटा गोळा करायला सुरुवात केली त्यावर्षी या ५ ‘बड्या’ राज्यांचा वाटा होता ५६.०४.

२०११ सालात, पाच राज्यांमध्ये २०१० च्या तुलनेत शेतीसंबंधित आत्महत्यांचा आकडा किमान ५० नी वाढला आहे.  ज्यात गुजरात (५५), हरियाणा (८७), मध्यप्रदेश (८९), तामिळनाडू (८२) तर एकट्या महाराष्ट्रात हा आकडा १९६ ने वाढलाय. ९ राज्यांनी शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचं सांगितलंय, ज्यात सर्वात पुढे आहे कर्नाटक (४८५ ने घट), आंध्रात ३१९ तर पश्चिम बंगालमधे शेतकरी आत्महत्या १८६ ने घटल्या आहेत. अर्थात या सगळ्यामागे शेतकरी आत्महत्यांची संख्या ११२६ नी घटवून थेट शुन्यावर नेणाऱ्या छत्तीसगडची प्रेरणा नक्कीच असणार.

(साभार, पी. साईनाथ, द हिंदू )