कर्जमाफी कोणासाठी ?

ऊसानंतर कापूस दरासाठी आंदोलन सुरु झालं. त्याचवेळी म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला सरकारनं वाढीव हमी भाव फक्त जाहीर जरी केला असता तरी व्यापारी 4 हजार 300 रुपयाच्या खाली आले नसते आणि शेतकऱ्याच्या घरातला कापूस व्यवस्थित पैसा मिळवून गेला असता. ते करायचं नव्हतं तर तुमच्या मागण्या अव्यवहार्य आहेत असं चांगल्या शब्दात त्याचवेळी म्हणजे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीलाच मुख्यमंत्र्यांनी थेट शेतकऱ्यांना समजून सांगणं गरजेचं होतं, थोडा गोंधळ झाला असता पण शेतकऱ्यांचं भरुन न येणारं नुकसान टळलं असतं, पण…

ऊसाला एक न्याय कापसाला एक, पश्चिम महाराष्ट्राला झुकतं माप, विदर्भावर अन्याय अशी टीका होईल, त्याचा फटका पक्षाला बसेल ही भिती, त्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशा राजकारणाची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूकांची किनार या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांनी आचार संहितेचं कारण सांगत निर्णय अधिवेशनापर्यंत पुढं ढकलला आणि कापूस उत्पादक शेतकरी मधे लटकला.

आंदोलन जिवंत ठेवण्यासाठी संघटनांनी जास्त भाव मिळेल अशी आशा दाखवली त्यामुळे विकायला बाहेर काढलेला कापूस हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा घरात भरला, मधल्या काळात व्यापाऱ्यांनी वाऱ्याची दिशा ओळखली आणि दर आणखी घसरत गेले. माझा सहकारी गजानन नोव्हेंबरच्या शेवटी गावाकडेवर्ध्याला जाऊन आला तेव्हा कापूस चार हजाराच्या खाली येणं सुरु झालं होतं. शेतकरी द्विधा मनस्थितीत होता. शेवटी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातल्या कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादकांसाठी 2 हजार कोटींचं पॅकेज मोघम जाहीर केलं, त्याचवेळी कापूस उत्पादकाला फार फार तर हेक्टरी 4-5 हजार रुपये मिळतील असा अंदाज आला होता. झालंही तसंच…

तुमचं क्षेत्र कितीही असलं तरी 2 हेक्टरसाठी, हेक्टरी 4 हजार रुपये मिळतील असं मुख्यमंत्र्यांनी 23 डिसेंबरला सांगितलं, तोवर कापूस 3 हजार 600 पर्यंत खाली आला होता. जाणीवपूर्वक घातलेला सरकारी घोळ आणि पक्ष-संघटनेच्या वेळ चुकलेल्या आंदोलनामुळं ज्यांच्या घरी कापूस शिल्लक होता अशा शेतकऱ्याचं क्विंटलमागे किमान 800 रुपयांचं नुकसान झालं जे एकत्रितपणे काही शे कोटींच्या घरात असेल, वेळ होती तेव्हाच निर्णय घेतला असता तर हे नुकसान नक्कीच टाळता आलं असतं. पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या मुख्यमंत्र्याकडनं तरी किमान तशी अपेक्षा होती पण…

या 2 हेक्टरच्या आकड्यावरुन मला 60 हजार कोटींच्या ऐतिहासिक कर्जमाफीची आठवण झाली, तिथेही सुरुवातीला 2 हेक्टरची मर्यादा होती. ही घोषणा झाल्यानंतर काही क्षणातच त्यातला फोलपणा आकडेवारीसहीत आम्ही मांडला. ऐतिहासिक कर्जमाफीपासून विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागातला शेतकरीच वंचित राहणार आणि इतर भागातील शेतकऱ्यांनाच जास्त फायदा होईल हे लक्षात आणून दिलं आणि त्यानंतर हळुहळू ही बातमी जवळपास सगळ्यांनीच उचलली. त्यानंतर केंद्रात मोठा खल झाला आणि विदभातील 6 जिल्ह्यांसहीत  देशातल्या 30 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2 हेक्टरची मर्यादा शिथील करण्यात आली, त्यासाठी पॅकेजमधे 60 वरुन 72 हजार कोटी अशी वाढ करण्यात आली वगैरे, लाखो शेतकऱ्यांचं नुकसान टळलं; जे वंचित राहिले असते त्यांची  किमान आठवण झाली हे ही नसे थोडके.  ती ऐतिहासिक बातमी स्टार माझा डॉट कॉमच्या ब्लॉगवरही प्रसिद्ध केली होती.

पॅकेजचं नंतर काय झालं हा विषय वेगळा. 2 हजार कोटीचं पॅकेज आणि 2 हेक्टरची मर्यादा या पार्श्वभूमीवर तो ब्लॉग पुन्हा देत आहे.  

माझा ब्लॉग       कर्जमाफी कोणासाठी ?

 

एकीकडे देशाचा विकासदर ९ टक्क्यांवर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. दुसरीकडे शेतीचा विकासदर मात्र मंदावला आहे, निसर्गाचा लहरीपणा, सततची नापिकी, वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव; यामूळे आपला शेतकरी आत्महत्या करत आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळुन ६० वर्ष उलटली. आपला देश कसा शेतीप्रधान देश आहे त्याचे गोडवे आपण प्रत्येक ठिकाणी गात असतो. याच देशात दहा वर्षात एक लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आपली जीवनयात्रा संपवावी  लागली. याचं मूळ कर्जबाजारीपणात दडल्याचं सर्व तज्ञांनी, समित्यांनी सरकारच्या लक्षात आणून दिलं, शेतीची जाण असणाऱ्या केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आपली भूमिका बजावली, राज्यात शिवसेनेनंही वेगवेगळ्या मार्गानं आंदोलनं केली, त्याला मोठा प्रतिसादही मिळाला, झाडून सगळेच पक्ष ‘शेतकऱ्यांचे तारणहार कोण?’ या शर्यतीत उतरले.

निवडणूका वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या असताना सर्वात मोठी वोटबँक हातची जाऊ नये याची काळजी तर आघाडी सरकारला घ्यायलाच हवी होती. अर्थसंकल्पाच्या मुहूर्तावर; मार्जिनल आणि स्मॉल म्हणजेच २ हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीची घोषणा अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी केली. कर्जमाफी आणि सवलतीची रक्कम ६० हजार कोटी रुपयांची आहे.

प्रामाणिक शेतकरी दुखावला जाणार आहे, या निर्णयात दूरदृष्टी आणि शाश्वत नियोजनाचा अभाव आहे पण पिचलेल्या शेतकऱ्यांना काही काळासाठी का असेना थोडा दिलासा मिळेल हे ही खरं.

इतर राज्यांच्या तुलनेत ज्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या त्या महाराष्ट्राला -विदर्भाला कमी फायदा होणार असं दिसतंय. २००१ च्या कृषी जनगणनेनुसार देशभरात २ हेक्टरच्या आतील १० कोटी शेतकरी आहेत. महाराष्ट्रातल्या १ कोटी २१ लाख शेतकऱ्यांपैकी जवळजवळ ८९ लाख शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. यातले किती शेतकरी विदर्भात आहेत एक नजर टाकुया…

विदर्भातल्या ज्या सहा जिल्ह्यात सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्यात त्या जिल्ह्यांमधे ९ लाख ५८ हजार ५४ शेतक-यांकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे, म्हणजेच यातल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.

आता या जिल्ह्यांची विदर्भाबाहेरच्या काही जिल्ह्यांशी तुलना करुया..

. यवतमाळ जिल्यात १ लाख ५६ हजार ३९० शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे. तर कोल्हापूरात ५ लाख ६४ हजार २५० शेतकऱ्यांकडे…

२ .वर्धा जिल्ह्यात एकूण ९९ हजार ३६२ शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे, तर जळगाव जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार९२० शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे.

३. अमरावती जिल्ह्यात २ लाख २९ हजार १५० शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टर पेक्षा कमी शेती आहे,  तर नाशिक जिल्ह्यात ४ लाख ३३ हजार ६६५ शेतकऱ्यांकडे…

४. अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ३३ हजार १६५ शेतकऱ्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे, तर लातूर जिल्ह्यात १ लाख ९४ हजार ९०७ शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे..

५. बुलढाणा जिल्ह्यातील २ लाख ४७ हजार ८१५ शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे, तर पुणे जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ६ हजार ९८५ शेतकऱ्यांकडे…

६. वाशीम जिल्ह्यात ९२ हजार १७२  शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकूण २ लाख १३ हजार ९९७ शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती आहे.

विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यात एकूण ९ लाख ५८ हजार ५४ शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांवर नोंदणीकृत बँकांचं कर्ज असेल तो शेतकरी कर्जमुक्त होईल, तर आपण इथे तुलना केलेल्या विदर्भाबाहेरच्या सहा जिल्ह्यांमधे २२ लाख ७२४ शेतकऱ्यांपैकी कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमुक्त होईल.

कर्जमाफी कोणासाठी?

विदर्भातल्या कापूस पिकवणाऱ्या सहा जिल्ह्यात सर्वात जास्त आत्महत्यांची नोंद आहे. त्याभागातल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा सर्वात जास्त फायदा होणं अपेक्षित आहे.

पण कर्जमाफीसाठी मर्यादा आहे २ हेक्टरची आणि विदर्भातल्या बहुतांश कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती आहे , त्यातल्या बहुतांश शेतकऱ्यांवरचं कर्ज ५० ते ६० हजाराच्या घरात आहे पण त्यांना या कर्जमुक्तीचा काहीच फायदा होणार नाहीय.

कर्जबाजारीपणाची दाहकता ज्या विदर्भातल्या शेतकऱ्यांमूळं साऱ्या जगाला कळली आणि कर्जमाफीचा खरोखरच ऐतिहासिक निर्णय  सरकारला घ्यावा लागला त्याच विदर्भातल्या कास्तकाराला मात्र २ हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असल्यामूळे कर्जाचा बोजा सहन करतच वाटचाल करावी लागणार आहे. कर्जमुक्तीची योग्य अंमलबजावणी आणि  ६० हजार कोटीच्या मदतीच्या कक्षेत न येणाऱ्या शेतकऱ्याला उभं राहण्यासाठी, शेतीविकासासाठी शाश्वत उपायांची जोड लवकर दिली नाही तर कर्जमुक्तीच्या निर्णयाला काहीच अर्थ उरणार नाही.

2 thoughts on “कर्जमाफी कोणासाठी ?

  1. Pingback: cag_loan-waiver - Marathi News

  2. Pingback: ऐतिहासिक कर्जमाफीचं ऑडिट | रामबाण

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s