डर्बनची वारी :-

साऊथ आफ्रिकेच्या डर्बनमध्ये हवामान बदल परिषदेसाठी म्हणजेच COP-17साठी जगभरातील देश एकत्र जमले आहेत. 9 डिसेंबरपर्यंत जवळपास 200 देशांचे हे प्रतिनिधी CLIMATE CHANGE वर चर्चा करणार आहेत. UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) अंतर्गत अशाप्रकारची ही 17 वी परिषद असल्यामुळे याला COP-17 (Conference Of the Parties) म्हणतात. कोणता देश जास्त प्रदुषण करतोय, कोणत्या देशांनी आधीच पर्यावरणाची वाट लावलीय वगैरे आरोपप्रत्यारोप होतात आणि चर्चेचं वातावरण कधी तापतं तर कधी शांत होतं असं गेली 20 वर्ष सुरु आहे.

क्योटो प्रोटोकॉल काय आहे?  :-

सावध ऐका...

हवामान बदलावर सगळ्यांनी एकत्र येऊन काहीतरी करायला पाहिजे याची राजकीय जाणिव साधारण 1992 च्या काळात जगाला झाली. 1997 साली जपानच्या क्योटो शहरात जवळपास 178 देश चर्चेला एकत्र आले होते. तिथं कार्बन डाय ऑक्साईड, मिथेनसारख्या ग्रीन हाऊस गॅसेस(GHG) थोडक्यात घातक वायू उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी करार झाला; तोच ‘क्योटो प्रोटोकोल’(KP). महासत्ता अमेरिकेच्या प्रचंड विरोधामुळे हा करार प्रत्यक्षात लागू व्हायला 2005 साल उजाडलं ही बाब वेगळी. 1990 साली कर्बवायू उत्सर्जनाचं जे प्रमाण होतं, त्यापेक्षा 5 टक्क्यांनी कमी आणायचं कायदेशीर बंधन अमेरिका आणि युरोपातले काही देश वगळता सगळ्या देशांनी मान्य केलं. विकसित धनाढ्य देश एका बाजूला तर विकसिनशील आणि अविकसित देश दुसऱ्या बाजूला अशी फाळणी झाली ती तेव्हापासूनच.

KP ला कोणाचा आणि का विरोध आहे?

क्योटो प्रोटोकॉलची मुदत 2012 ला संपतेय म्हणजेच कायदेशीर बंधनही संपणार.

ज्या देशांनी आत्तापर्यंत प्रचंड प्रदुषण केलं आहे अशा अमेरिका तसंच युरोपातल्या विकसित देशांना KP मध्ये एनेक्स-1 असा दर्जा दिला गेला होता. जागतिक प्रदुषण कमी ठेवायची जास्त जबाबदारी आल्यामुळे अशा एनेक्स-1 मधल्या देशांचा क्योटो प्रोटोकॉलची मुदत वाढवायला विरोध आहे, त्याऐवजी कायदेशीर बंधन नसलेला एक तह ‘कोपनहेगन एकॉर्ड’ लागू करण्यावर त्यांचा भर आहे. तर भारत, चीन आणि इतर अविकसित देशांचा कल क्योटोची मुदत वाढवण्यावर आहे. यामागे अर्थातच राजकारण आणि अर्थकारण आहेच.

 आकडे काय सांगतात?

अमेरिकेत जगाच्या 5 टक्के लोकसंख्या आहे पण जागतिक CO2 उत्सर्जनात अमेरिकेचा वाटा 20 टक्के आहे. भारतात जगाच्या 17 टक्के लोक राहतात पण CO2 उत्सर्जनात भारताचा वाटा 5 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. आपला शेजारी चीन यात थोडा पुढे आहे, चीनमध्ये जगाच्या 22 टक्के लोकसंख्या राहते आणि उत्सर्जनही 20 टक्के आहे. भारतात सगळ्यात जास्त कर्ब वायू बाहेर फेकला जातो तो इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमातून त्या खालोखाल उद्योग आणि नंतर शेतीचा क्रमांक लागतो. उर्जा किंवा इंधनासाठी आपण प्रामुख्याने कोळशाचाच वापर करतो त्यामुळेच गेल्या 10 वर्षात आपलं उत्सर्जनही निर्धारित पातळीपेक्षा वाढलं आहे.  

फोडा आणि झोडा

कुठे अति, कुठे माती

अमेरिका सगळ्याच अर्थानं शक्तिशाली आहे. ‘साम दाम दंड भेद जमेल त्या मार्गानं, by hook or crook’ आपल्याला हवं आहे तिथे; आपल्याला हवी असलेली धोरणं आणायची ताकद अमेरिकेनं वेळोवेळी दाखवून दिली आहे मग WMD ची भिती दाखवून सद्दामचा केलेला खात्मा असो, किंवा अरब राष्ट्रातील सध्याची क्रांती असो, बीटी तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा करार ही काही उदाहरणं आपल्याला जवळून माहिती आहेत. हवामान बदलाच्या जागतिक पटलावर तोच खेळ अमेरिका खेळत आहे.  ज्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की क्योटोवरुन अविकसित देश भारताच्या मागे उभे राहत आहेत, त्यावेळी त्यांनी गरीब देशांना पैसा दाखवायला सुरुवात केली. हवामान बदलाच्या आंततराष्ट्रीय पटलावर भारताची हेकेखोर इमेज तयार करण्यात वातावरण तयार करण्याचा विकसित देशांचा प्रयत्न सुरु आहे.

अर्थकारण – छोट्या-गरीब देशांना हवामान बदलाचा सामना करता यावा म्हणून अमेरिका आणि युरोपियन युनियन आवश्यक तांत्रिक पाठबळ आणि मोठ्ठा निधी देणार आहेत. त्याला ग्रीन क्लायमेट फंड म्हणतात, जे देश ‘कोपनहेगन तह’ किंवा ‘कॅनकुन तह’ मान्य करतील त्यांनाच या निधीत वाटा मिळेल अशी अट–वजा–धमकी– वजा–प्रलोभन घातलं आहे हे विशेष.  तो प्रस्तावित निधी आहे वर्षाला 30 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच दिड लाख कोटी रुपये म्हणजे 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातल्या रकमे एवढा. 2020 नंतर हा निधी वाढून वर्षाला 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर म्हणजे अंदाजे 5 लाख कोटी रुपये होणार आहे. 5 लाख कोटी म्हणजे साडेतीन 2 जी किंवा जागतिक बँकेच्या दुप्पट मोठी रक्कम. हा आकडा ऐकून बांग्लादेश, मालदिव किंवा दुष्काळानं गांजलेल्या आफ्रिकन देशांची अवस्था काय होत असेल. “भारत चीनच्या नादी लागण्यापेक्षा आम्ही म्हणतो ते करा आणि या दिड लाख कोटीमधला आपापला हिस्सा उचला’ असं गाजर दाखवत अमेरिकेनं चार मोठ्या विकसनशील देशांना म्हणजेच BASIC (ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत, चीन) देशांना हळुहळु एकटं पाडण्यात यश मिळवलंय.

सर्वसामान्य लोकांना या सगळ्या गोष्टीशी थेट काही देणं घेणं नाही पण 26 जुलैला मुंबई जलमय होते तेव्हा सर्वात जास्त फटका त्यालाच बसतो. लेहमध्ये ढगफुटीने याचंच घरदार वाहून जातं. पाऊस वेळेवर आला नाही की याचीच पीकं करपतात आणि अतिपावसात याचंच सोयाबीन बुडतं. फक्त आंतरराष्ट्रीय निधीचा विचार करायचा की देशाच्या शाश्वत भविष्य याचा निर्णय राजकीय नेतृत्वानं घेतला की आपलं हवामान गोरगरीब जनतेसाठी-शेतकऱ्यासाठी चांगल्या अर्थान बदलायला सुरुवात होईल. नाहीतर पैशानं सगळ्याचं गोष्टी विकत घेता येत नाहीत हे कळेल पण तोवर फार उशीर झाला असेल.