वाल-मार्टची दुकानदारी

देशात सगळीकडे थेट विदेशी गुंतवणुक अर्थात FDI ची चर्चा रंगलीय आणि त्या निमित्तानं सर्वात जास्त चर्चेत असलेलं नाव आहे वाल-मार्ट.

गेली 20 वर्ष बंगळुरुमध्ये वालमार्टचं मोठ्ठं जागतिक पुरवठा कार्यालय (GP hub) आहे हे फार कमी लोकांना माहितीय. भारत आणि श्रीलंकेतल्या उत्पादक/पुरवठादारांकडून टॉवेल-टेबलटॉपपासून दागिण्यांपर्यंत विविध उत्पादनं खरेदी करायची आणि जगभरातल्या वालमार्टच्या दुकानात पोचवायची हे काम या हबमधूनच अनेक वर्ष सुरु आहे.

भारतात वालमार्टनं मित्तल यांच्या भारती एन्टरप्रायजेससोबत यापूर्वीच हातपाय पसरले आहेत. भारती-वालमार्ट प्रायवेट लिमिटेड या जॉईंट व्हेंचरची ‘बेस्ट प्राईस’ या नावानं मोठे 9 मॉल्स सुरु आहेत. 6 हजार उत्पादनं किंवा विविध वस्तूमधून निवडण्याचा पर्याय या ठिकाणी तुम्हाला मिळतो. अमृतसर, झिराकपूर, जालंधर, कोटा, भोपाळ, लुधियाना, रायपूर, इंदोरमध्ये 3 हजारापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतोय. हा आकडा आणखी वाढणार आहे. जवळपासच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळतेय, ग्राहकांना चांगला दर्जा आणि जास्त पर्याय.

मध्यप्रदेशात त्यांनी ७० कोटी गुंतवलेत, पंजाबमधल्या जवळपास 1 हजार शेतकऱ्यांना उच्च लागवड तंत्र दिलं जातं, कमी पाण्यात, कमी खतं- किटकनाशकं वापरुन उत्पादनवाढीला मदत केली जाते आणि उत्तम व्यवस्थापनातून मिळालेला दर्जेदार शेतमाल थेट शेतकऱ्याकडून खरेदी केला जातो. २०१५ साला पर्यंत म्हणजे पुढच्या ३-४ वर्षात किमान ३५ हजार शेतकऱ्याकडून थेट खरेदी करण्याचं कंपनीचं ध्येय होतं. हा आकडा FDIचा निर्णय येण्यापूर्वीचा होता म्हणजे त्यात आणखी मोठी भर पडण्याचीच शक्यता आहे. हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आणि चांगला भाव मिळाला तर हजारो शेतकऱ्यांचं किमान 20 ते 25 टक्के उत्पन्न वाढेल असा अंदाज आहे.

वालमार्टनं भारती रिटेलला तांत्रिक पाठबळ पुरवलं आहे, त्यामुळेच दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड राज्यात एप्रिल 2008 पासून भारती रिटेलची 139 सुपरमार्केट्स सुरु आहेत.

वालमार्टचा सॅम वाल्टन

वालमार्ट हे अमेरिकतल्या सॅम वाल्टनच्या संकल्पनेतून आणि अनुभवातून 1962 साली अस्तित्वात आलेलं मोठ्ठं किराणा दुकान किंवा दुकानांची साखळी आहे. या दुकानात साधारण टाचणी ते हत्ती (कैच्याकै!) अशी हजारो उत्पादनं एका छताखाली आणि (त्यांच्या दाव्यानुसार) किफायतशीर किंमतीला किंवा मोठ्या डिस्काऊंटवर मिळतात. वन स्टॉप शॉप ही संकल्पना जगभरातल्या ग्राहकांना प्रचंड भावली आणि अल्पावधीतच जगभरात वालमार्टचं जाळं पसरलं. आज 15 देशात 2000 पेक्षा वालमार्ट स्टोअर्स आहेत, त्या भागातली इकॉनॉमी वालमार्टनं बदलली आहे याबाबत फार वाद नाहीय.

2006 च्या सुरुवातीला सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये (म्हणजे नोकिया, गुस्सी, रिबॉक वगैरे) 51 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला सरकारनं परवानगी दिली होती. गेल्या आठवड्यातल्या धोरणामुळे ती वाढवून 100 टक्के केली आहे तर मल्टी ब्रँडमध्ये 51 टक्के FDI ची परवानगी दिली आहे. वालमार्ट, टेस्कोसारख्या मोठ्या जागतिक ब्रँडला भारतीय किराणा बाजारपेठ खुली करायच्या गेल्या 20 वर्षांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळालंय, त्याचं श्रेय आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदे ज्याच्या थेट पदरात पडणार नाहीयत त्याला द्राक्ष आंबट लागल्यावाचून राहणार नाही, त्यातूनच आपला किराणा दुकानदार उद्धस्त होणार वगैरे भिती व्यक्त करत या निर्णयाला विरोधाचं चित्र उभं केलं जात असावं. खरंतर १९९१-९२ मध्ये म्हणजे नरसिंहराव-मनमोहनसिंहांच्या काळात मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली तेव्हा किंवा २००४ साली भाजप-रालोआ सरकारच्या काळातच हे धोरण आलं असतं पण अशाच विरोधामूळं ते मागे पडलं. शेवटी प्रत्येक बदलाचे काही फक्त फायदेच मिळत नसतात; त्याच्यासोबत थोडेफार तोटे पॅकेजमध्ये येणारच. हे एकदा लक्षात घेतलं की पुढची तयारी करणं सोप्पं जाईल.

सध्या जो शेतमाल पिकतो त्यातला किमान 30 ते 40 टक्के शेतमाल वाया जातो, वालमार्ट सारख्या कंपन्यामुळं शीतगृहाची साखळीही येणार त्यामुळे शेतातून किचनमध्ये फळं-भाज्या खराब न होता; चांगल्या स्थितीत पोचतील. वर्षाला ६०-७० हजार कोटी रुपयांची होणारी नासाडी टाळायची आणि त्याचं पैशामध्ये रुपांतर करायची संधी वालमार्टमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. फक्त शेतकरीच नाही तर जे छोटे उद्योजक वालमार्टसारख्या मोठ्या ब्रँडसोबत पुरवठाधारक म्हणून काम करतील त्यांनाही थेट जागतिक बाजारात आपली क्षमता दाखवायची संधी मिळणार आहे. अशा संघटीत रिटेलमुळे येत्या ५ वर्षात किमान २० ते २५ लाख लोकांनी रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढली आहे. एकट्या वालमार्टनं गेल्या वर्षी छोट्या महिला उद्योजकांसोबत ५० हजार कोटी रुपयांची उलाढाल केलीय, आपल्या महिला बचतगटांना अशी संधी मिळणार नाही कशावरुन?

सध्याच्या निर्णयानुसार मल्टीब्रँड विदेशी रिटेलरला १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांसाठीच परवानगी देण्यात आली आहे, भारतात अशी ५३ शहरं आहेत. त्यांना किमान ३० टक्के माल छोट्या स्थानिक उद्योजकांकडूनच खरेदी करावा लागणार आहे. वर्षाला २० लाख कोटींच्या या उद्योगात देशातल्या ६ लाख खेड्यांना-त्यातल्या छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा होईलच, आणि समजा फायदा नाही झाला, किमान तोटा तरी होणार नाही, हे ही नसे थोडके.  शेतकऱ्याचा माल बाजारात आला की भाव पाडण्याचं दुष्टचक्र थोडं जरी भेदलं गेलं तरी शेतकऱ्याचं जीवन आता आहे त्याच्यापेक्षा बरं होईल. दलालांची लांबलचक साखळी कमी झाली की ग्राहकांचाही पैसा वाचणार आहे.

ART OF WALMART

खरंतर २० वर्ष वालमार्ट इथं येण्याची वाट बघण्यापेक्षा इथं त्या धर्तीवर एखादी साखळी उभारणं, ती जागतिक दर्जाची बनवत वाढवणं, त्यातून हजारो बेरोजगारांना रोजगार, लाखो शेतकऱ्यांना बाजारपेठ- चांगला भाव देणं एखाद्या राजकारण्याला अशक्य नव्हतं, पण बाहेरचं आणून खायची सवय लागल्यावर घरी स्वयपाकघरात कष्ट करायची तसदी कोण कशाला घेईल?

वालमार्ट सुरु करण्यामागची फिलॉसॉफी सॅमनंच सांगितली ती अशी  “If we work together… we’ll lower the cost of living for everyone. We’ll give the world an opportunity to see what it’s like to save and have a better life.” हे तत्व त्यांनी पाळलं असेल म्हणूनच जगभरात वालमार्ट यशस्वी राहिलं. सगळीकडे राजकारण आणण्याची सवय असणाऱ्या भारतात सॅमचं तत्वज्ञान पाळलं गेलं तर; किराणा उद्योग बंद होईल की नाही माहिती नाही पण अनेकांच्या दुकानदाऱ्या मात्र निश्चितच बंद होतील.

5 thoughts on “वाल-मार्टची दुकानदारी

  1. बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्यांचा लहान रिटेल वर परिणाम
    इतर क्षेत्रांप्रमाणेच रिटेल क्षेत्रातही कंपन्यांचे एकत्रिकरण आणि बलाढ्य होणे जोरात चालू आहे. जगातील सर्वसाधारण वस्तूंच्या रिटेलचे क्षेत्र वॉलमार्ट, टेस्को, कॅरेफोर आणि मेट्रो या मुख्यत्वे अमेरिका आणि पश्चिम युरोपमध्ये मुख्यालय असलेल्या कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. या रिटेल कंपन्या आपल्या कल्पनेपेक्षाही प्रचंड मोठ्या आहेत. २००९-१० मध्ये जगातील सर्वात मोठी रिटेल कंपनी वॉलमार्टची एकूण वार्षिक विक्री ४०५ अब्ज डॉलर्स होती. इतर मोठ्या कंपन्यांपैकी कॅरेफोरची (फ्रान्स) वार्षिक विक्री १६३.८ अब्ज डॉलर्स होती, मेट्रोची (जर्मनी) विक्री ९१.४ अब्ज डॉलर्स आणि टेस्कोची (ब्रिटन) विक्री ९०.१ अब्ज डॉलर्स होती.19 याचाच अर्थ असा की वॉलमार्ट एकटी भारतातील १.५ कोटी रिटेल व्यापाऱ्यांपेक्षा जास्त माल विकते! जर अशा बलाढ्य कंपन्यांना भारतातील रिटेल क्षेत्रामध्ये परवानगी दिली तर, भारतातील लहान दुकानदार त्यांच्याशी स्पर्धा करूच शकत नाहीत हे स्वाभाविक आहे त्यामुळे ते नष्ट होण्याची भिती आहे. भारतातील कॉर्पोरेट रिटेल कंपन्या मात्र या मोठमोठ्या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करून त्यांचे लहान भागीदार बनतील. काही वर्षातच भारतातील रिटेल क्षेत्र मूठभर मोठ्या रिटेल कंपन्यांच्या ताब्यात गेलेले असेल.
    या कंपन्यांची काम करण्याची पद्धत सोपी आहे. त्यांचा आकार, आणि आर्थिक ताकद यामुळे त्या जगातील सर्वात कमी किंमतीत माल पुरवणाऱ्या निर्मात्यांकडून वस्तू विकत घेतात, उदाहरणार्थ: चीन. वस्तुस्थिती पाहिली तर वॉलमार्ट दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सच्या वस्तू चीनमधून विकत घेते. वॉशिंग्टन पोस्ट मधील एका बातमीनुसार वॉलमार्टच्या ६,००० पुरवठादार कंपन्यांच्या यादीत ८०% कंपन्या चीनमधल्या आहेत.20 सरकारने ए.पी.एम.सी. कायदा बदलला असल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनाबाबतीत त्या थेट शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेऊ शकतात. त्यामुळे त्या लहान दुकानदारांच्या तुलनेत कमी किंमतीत माल विकू शकतील. गरज पडलीच तर लहान दुकानदारांना स्पर्धेत मारून टाकण्यासाठी ह्या अतिश्रीमंत कंपन्याची काही वर्षे तोटा सहन करत व्यवसाय करण्याचीही तयारी असते. परिणामी, किराणा दुकानदार, रस्त्यावरील हातगाडी आणि पथारीवालेच नाही तर घाऊक विक्री आणि वितरण करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचेही संपूर्ण जाळे यामुळे उध्वस्त होईल.
    विकसित देशांमधील लहान रिटेलचा विध्वंस
    उद्योगविश्वाचे भाट मात्र उलट सांगत आहेत की जे सांगितलं जातंय ती अतिशयोक्ती आहे, लहान दुकानं आणि मोठंमोठे मॉल्स एकत्र शेजारी नांदू शकतात. ते खोटं बोलंत आहेत, कारण जगात कुठेही असं झालेलं नाही. विकसित देशांमध्ये तर लहान रिटेल जवळपास संपलंय. अमेरिकेत १९९२-२००७ या काळात सर्वात मोठ्या ४ रिटेल कंपन्यांचा विविध क्षेत्रातील व्यापाराचा वाटा कसा वाढलाय हे तक्ता क्रं. १ मध्ये दाखवले आहे.18
    तक्ता १
    अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या ४ कंपन्यांचा रिटेल विक्रीतील हिस्सा (%)
    रिटेलचे क्षेत्र १९९२ २००७
    अन्न आणि शीतपेये १५.४ २७.७
    आरोग्य आणि वैयक्तिक वापराच्या वस्तू २४.७ ५४.४
    जनरल विक्रीच्या वस्तू ४७.३ ७३.२
    पुस्तकांची दुकाने ४१.३ ७१.०
    संगणक आणि सॉफ्टवेअर २६.२ ७३.१
    मोठ्या रिटेल कंपन्यांचा विस्तार हा अर्थातच लहान रिटेलचा बळी देऊनच झालेला आहे. रोबर्ट रेईच (क्लिंटन प्रशासनातील मजूर खात्याचे सचिव) म्हणतात: “वॉलमार्ट लहान दुकानदारांचा धंदा शोषून घेते आणि रस्त्यांचे रुपांतर स्मशानामध्ये करते”.26 अमेरिकेतील आयोवा राज्य विद्यापीठातील प्रा. केनेथ स्टोन यांनी केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की “शेजारी वॉलमार्ट उघडल्यानंतर लहान गावांना ४७% पर्यंत रिटेल व्यापाराचा फटका बसतो”.27
    वॉलमार्ट सारख्या महाकाय कंपन्यांच्या दुकानांचा लहान दुकानदारांच्या धंद्यावर इतका वाईट परिणाम होत आहे की अमेरिकेतील क्लिवलंड, शिकागो, फ़्लॅगस्टाफ, सॅन डिएगो, इंगलवूड, रोझमिड, लॉंग बीच, टस्कन, स्पोकाने, न्यूयॉर्क सिटी अशा अनेक शहरांमध्ये लोकांनी एकत्र येऊन (कमी-अधिक यश मिळवत) वॉलमार्टच्या प्रवेशाला विरोध केला आहे. वॉलमार्टनेही सर्व हातखंडे आजमावत (२०००-०५ मध्ये वॉलमार्टने स्वत:च्या समर्थनात अभियाने राबवण्यासाठी ४३ लाख डॉलर्स खर्च केले) कधी विरोधकांना लाच देत, विखारी प्रचार अभियाने राबवत, आक्रमक कायदेशीर चाली खेळत या सर्व विरोधाला नमवण्याचे प्रयत्न केले.28
    सुरुवातीला, १९७०-८०च्या दशकांमध्ये युरोपातील अनेक देशांनी मोठ्या रिटेल कंपन्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी कायदे बनवले, उदाहरणार्थ फ्रान्समध्ये मोठ्या रिटेलची दुकाने सरसकट बंद करण्यापासून ते रविवारी फक्त काही तास उघडी ठेवण्यासारखे निर्बंध घालणारे कायदे बनवले गेले.22 काही ठिकाणी मॉलच्या आकारावर निर्बंध होते तर काही ठिकाणी कोणत्या भागात मॉल लावता येईल यावर निर्बंध होते.23 परंतु १९९० नंतर जगात रिटेलसह सर्व क्षेत्रात वाढलेल्या मक्तेदारी अर्थव्यवस्थेमुळे मोठ्या रिटेलच्या दबावाखाली युरोपातील अनेक देशांनी हळूहळू असे निर्बंध उठवणे चालू केले आहे. यामुळे छोट्या दुकानदारांची अधोगती आणि मोठ्या रिटेलच्या हातात व्यापार जाण्याला चालना मिळाली आहे.
    लहान दुकानदारांसाठी याचे परिणाम विद्धंसक आहेत. २००५ पर्यंत युरोपातील सर्वात मोठ्या ५ रिटेल कंपन्यांच्या ताब्यात डेन्मार्क, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, जर्मनी आणि ब्रिटन अशा देशांमधील ६५-७५% किराणा व्यापार आलेला होता.24 ब्रिटनमधील अनेक भागांमध्ये तेथील सर्वात मोठी रिटेल कंपनी टेस्कोचे अन्न-बाजारावर जवळपास पूर्ण नियंत्रण आहे.25
    तिसऱ्या जगातील लहान रिटेलचा विध्वंस
    दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या तिसऱ्या जगातील अनेक देशांनी औद्योगिक क्रांती घडवण्यासाठी स्वावलंबी भांडवली विकास घडवण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी परकीय गुंतवणुकीवर मर्यादाही घालण्यात आल्या. परंतु भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशांना भांडवलशाही विकासासाठी मुळातच खूप मर्यादा होत्या. या पद्धतीच्या अंतर्भूत मर्यादांमुळे (यावर चर्चा करणे या पुस्तकाच्या कक्षेबाहेर ठरेल) १९७० पासून ही पद्धत अपयशी ठरताना दिसू लागली आणि तिसऱ्या जगातील अनेक देश परकीय कर्जाच्या संकटात सापडू लागले. तेव्हा लगेच अमेरिका, पश्चिम युरोप आणि जपानसारख्या विकसित भांडवलशाही देशांनी संगनमत करून या देशांचा हात पिरगाळणे चालू केले. तिसऱ्या जगातील देशांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि विदेशी भांडवल व सामानासाठी ती खुली करायला त्यांनी भाग पाडले. याचाच भाग म्हणून रिटेलचे क्षेत्र पाश्चात्य देशांमधील कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा महत्वाचा धोरणात्मक निर्णय त्यांनी कर्जबाजारी देशांना घ्यायला लावला.
    जिथे जिथे या कंपन्या गेल्या, तिथे एका दशकात या कंपन्यांनी लाखो लहान दुकानदारांना धंद्यातून नष्ट केले आणि व्यापारावर ताबा मिळवला. तुर्कस्तान पासून ब्राझील ते दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत तिसऱ्या जगातील प्रत्येक देशामध्ये हेच घडल्याचे दिसून आले आहे. वॉलमार्टने मेक्सिको मध्ये १९९१ मध्ये प्रवेश केला आणि एका दशकातच (२००१ पर्यंत), तिने जवळपास अर्ध्या (४५.६%) बाजारावर ताबा मिळवला होता.29 २०११ पर्यंत ५५% किरकोळ व्यापारावर वर्चस्व जमवले.30 हीच गोष्ट इतर दक्षिण अमेरिकेन देशांमध्येही घडली. ब्राझीलमध्ये १९८७ ते १९९६ या काळात रस्त्यावरील फळे आणि भाजी विक्रेत्यांचा खप २७.८% ने कमी झाला; अर्जेंटिनामध्ये १९८४ ते १९९३ या काळात लहान दुकानांची संख्या ३०% नी कमी झाली आणि रिटेल क्षेत्रातील रोजगार २६% ने कमी झाला; आणि चिलीमध्ये १९९१-९५ या काळात पारंपरिक अन्न आणि पेयं विकणाऱ्यांची संख्या २०% नी कमी झाली.31 आता दक्षिण अमेरिकेतील अनेक देश या बलाढ्य रिटेल विक्रेत्यांवर बंधने घालणारे कायदे बनवत आहेत.
    पूर्व आशियामध्ये, रिटेल अन्न विक्रीमधील सुपरमार्केट्सचा वाटा २००५ मध्ये संपलेल्या दशकात २०% वरून ५०% पर्यंत गेला.32 याचा लहान दुकानदारांवरील परिणाम इतका उध्वस्त करणारा होता की तिथे दंगली झाल्या, आणि अनेक देशांना मोठ्या विक्रेत्यांवर बंधने घालावी लागली. 33
    भारतात अशा मोठ्या रिटेलला परवानगी दिली तर येथेही यापेक्षा काही वेगळा परिणाम असणार नाही. भारतातील रिटेल क्षेत्र त्या उध्वस्त करतील.
    रोजगार निर्मितीचे मिथक
    म्हणुनच हे बलाढ्य रिटेल विक्रेते रोजगार निर्माण करतील हे एक मिथकच आहे. काही हजार लोकांना ते नोकरीवर लावतील, पण जे लाखो रोजगार आणि दुकानदार त्या उध्वस्त करतील, त्या तुलनेत नवीन नोकऱ्यांची संख्या नगण्य असेल. (यामध्ये लहान व्यापारी आणि शेतकऱ्यांवरचा त्यांचा परिणाम धरलेला नाही) एका अंदाजानुसार वॉलमार्टचे एक दुकान १३०० लहान दुकाने बंद करू शकते आणि ३,९०० लोकांना बेरोजगार बनवू शकते. सुपरमार्केट मध्ये निर्माण झालेल्या प्रत्येक रोजगारामागे असंघटित रिटेल क्षेत्रातील १७ रोजगार नाहीसे होतील!34 भारतात ४ कोटी लोक रिटेल क्षेत्रात कार्यरत आहेत असे मानले आणि त्यांच्या कुटुंबांचाही विचार केला तर १६ कोटी लोक या क्षेत्रावर आपल्या उपजीविकेसाठी अवलंबून आहेत. यावरून लक्षात येते की बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्यांचा भारतातील प्रवेशानंतर भारतातील रोजगारावर अतिशय विनाशक परिणाम होईल.
    ज्याकाही थोड्याफार नोकऱ्या या सुपरमार्केट्समध्ये मिळतील त्या सुद्धा अतिशय कमी वेतनाच्या असतील. जागतिक मानदंडांपेक्षा कमी पगार देणारी कंपनी म्हणून वॉलमार्ट कुख्यात आहे. अमेरिकेतसुद्धा हेच आहे. अमेरिकेच्या १४ कोटी कामगारांपैकी १४ लाख म्हणजे १% लोक वॉलमार्टमध्ये काम करतात. खाजगी क्षेत्रामध्ये सगळ्यात जास्त रोजगार देणारी ही कंपनी आहे.35 वॉलमार्ट आपल्या कामगारांना ’सहकारी’ म्हणवते पण वेतन मात्र देते दर तासाला फक्त ११.७५ डॉलर्स म्हणजे दरवर्षी २०,७७४ डॉलर्स (याला रुपयात मोजून बघू नका, कारण अमेरिकेत खर्चही डॉलर मध्येच होतो!), जो अमेरिकेतील गरिबी रेषेच्या ६% नी कमी आहे. वॉलमार्ट ही जास्त लोकांना काम देत असल्याने, तिने रोजगाराचे दर कमी केल्यावर स्पर्धेत टिकण्यासाठी इतर दुकानदारही दर कमी करतात आणि आजूबाजूच्या भागातही रोजगाराचे दर कमी होतात. 44 (२००४ मध्ये बर्कली या विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले की इतर मोठे रिटेलवाले सरासरी १४ डॉलर इतके वेतन देत असताना वॉलमार्टच्या कामगारांना ९ डॉलर्स प्रती तास वेतन मिळत होते.45) याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जबरदस्ती ओव्हरटाईम (जास्त वेळ काम), न मोजता केलेले जास्त काम, थोडीही चूक झाली की शिक्षा, बेकायदेशीर बाल मजुरी, बेकायदेशीर विनानोंदणी कामगार, स्त्री कामगारांसोबत भेदभाव, आणि युनियन्स बनू न देणे अशा अनेक प्रकारांनी ही कंपनी कामगारांचे शोषण करत आली आहे.46 याप्रकारच्या शोषणाचे इनाम म्हणून वॉलमार्टचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मायकल ड्यूक याला दरवर्षी ३.५ कोटी डॉलर्स पगार मिळतो. म्हणजे त्याचा एक तासाचा पगार, एखाद्या कामगाराच्या वार्षिक पगाराइतका आहे!47
    अशा अनिर्बंध कंपन्यांना भारतात प्रवेश करणे सोपे व्हावे म्हणून भारत सरकारनेही देशातील कामगार कायदे बदलणे चालू केले आहे. हे कायदे अशा कंपन्यांच्या कामगार-धोरणांना अनुरूप केले जात आहेत. यामध्ये ’हायर आणि फायर’ला परवानगी (कधीही कामावर ठेवणे आणि काढून टाकणे), अल्पमुदती कंत्राटी काम, नोकरीच्या सुविधांमध्ये कपात, ओव्हरटाईमचा वेळ वाढवणे याप्रकारचे बदल कायद्यांमध्ये केले जात आहेत.
    रिटेलचे क्षेत्र हे कदाचित बेरोजगारी/अल्परोजगाराचे सर्वाधिक फसवे आणि महत्वाचे रूप आहे. वस्तुनिर्मिती आणि शेतीमध्ये रोजगाराची कमतरता पाहता, दारोदारी जाऊन वस्तू विकणे, हातगाडीवर वस्तू विकणे किंवा थोडे भांडवल असेल तर लहान दुकान टाकणे यासारखी कामं बेरोजगारांसाठी तरणोपाय म्हणून कामी येतात. रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला आमंत्रण म्हणजे मुळातच गरिबी रेषेखाली राहणाऱ्यांना दैन्यावस्थेत ढकलणे होईल.
    ४. शेतकऱ्यांना फायदा होईल काय?
    जर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असेल, तर अमेरिकेतील आणि युरोपातील शेतकऱ्यांना तरी व्हायला हवा होता. याउलट अमेरिकेमध्ये कौटुंबिक शेतीमधील लहान शेतकऱ्यांना शेती उद्योगातील मोठे खेळाडू आणि बलाढ्य रिटेल कंपन्या यांनी नेस्तनाबूत करून टाकले आहे. आजच्या घडीला दहा लाखापेक्षा कमी अमेरिकन लोक शेती हा आपला व्यवसाय म्हणून सांगतात. १९५० मध्ये हा आकडा २.५ कोटी पेक्षा जास्त होता.36 त्याचप्रमाणेच युरोपातही दर मिनिटाला एक शेतकरी शेती सोडतोय. विकसित देशांमध्ये जर सरकार शेतीला मोठ्या प्रमाणात अनुदान (सबसिडी) देत नसते, तर आत्तापर्यंत शेतीव्यवस्था संपून गेली असती. ओ.ई.सी.डी या विकसित देशांच्या संघटनेने (ऑर्गनाईझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एन्ड डेव्हलपमेंट, ही जगातील ३४ सर्वात विकसित देशांची संघटना आहे) २०१० मध्ये दिलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की २००८च्या तुलनेत शेतीमधील अनुदान २१% वरून वाढून २००९ मध्ये २२% वर गेले. २००९ या एकाच वर्षात विकसित देशांनी मिळून १,२६० अब्ज रुपये इतके मोठे अनुदान त्यांच्या शेती क्षेत्राला दिले.37 त्यामुळे सुपरमार्केट्स शेतकऱ्यांना वाचवतील हे मानणे चुकीचे आहे.
    विकसित देशांमध्ये खरेदी किंमती कमी करवल्या
    विकसित देशांमधील कृषीक्षेत्रातील संकटाचे कारण सोपे आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आकाराने विशाल असल्यामुळे त्या प्रक्रिया, व्यापार, रिटेल अशा संपूर्ण पुरवठा-साखळीवर आपले अधिपत्य प्रस्थापित करतात. याशिवाय, त्या आपापसात स्पर्धा करत नाहीत तर एकत्र येऊन शेतकऱ्यांकडून आणि इतर उत्पादकांकडून मनमानी दराने खरेदी करण्यासाठी किंमती ठरवतात. कंपन्या देत असलेल्या दराने माल विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्यायच नसतो. त्यामुळे मोठ्या रिटेल कंपन्या शेतमालाची खरेदी किंमत पाडतातच आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावतात. याच कारणामुळे अमेरिकेमध्ये किंवा युरोपामध्ये कौटुंबिक शेती उध्वस्त झाली आहे.
    काही उदाहरणे बघूयात. मोठ्या रिटेल कंपन्यांच्या मक्तेदारीचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम बघायचा असेल तर सुपरमार्केटमध्ये खर्च होणाऱ्या प्रत्येक डॉलर पैकी शेतकऱ्याला किती हिस्सा मिळाला हे बघता येते. १९७०मध्ये डुकरांची पैदास करणाऱ्या उत्पादकांना डुकराच्या मांसावर खर्च झालेल्या प्रत्येक डॉलरपैकी ४८ सेंट (१ डॉलर म्हणजे १०० सेंट) मिळत, तीन दशकांनंतर त्यांचा वाटा १२ सेंटवर आला होता. हे होत असताना, सुपरमार्केटमधील किंमती मात्र स्थिर होत्या. म्हणजेच सुपरमार्केट्सनी सर्व नफा आपल्यासाठीच ठेवला होता आणि ग्राहकांनाही फायदा दिला नव्हता. ब्रिटन मध्ये ग्राहकाला १.४५ पौंडाला २ लिटर दुध मिळते, पण शेतकऱ्याला मात्र फक्त ५८ पेन्स (४०%) मिळतात (१ पौंड म्हणजे १०० पेन्स). रॉयल असोसिएशन ऑफ ब्रिटीश डेअरी फार्मर्सच्या मते दुग्ध व्यावसायिक दर २ लिटरमागे ३ पेन्सचा तोटा सहन करत आहेत. अनेक लहान शेतकऱ्यांनी तर यामुळे डेअरी उद्योगातून अंगच काढून घेतले आहे.38
    एखादा रिटेल उद्योजक जेवढा मोठा, तितका तो पुरवठादारांना कमी किंमतीत माल विकायला लावू शकतो. ब्रिटनमधील स्पर्धा आयोगाला असे आढळले की टेस्को ही ब्रिटनमधील सर्वात मोठी सुपरमार्केट कंपनी तिच्या पुरवठादारांना सरासरी बाजारभावाच्या ४% कमी किंमत देत होती, आणि इतर लहान सुपरमार्केट्स सरासरीच्या जास्त किंमत देत होते.39
    लहान शेतकऱ्यांसाठी तर परिस्थिती इतकी अवघड झाली आहे की फेब्रुवारी २००८ मध्ये युरोपियन संसदेने जाहीर केले: “संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये रिटेलचे क्षेत्र काही मूठभर सुपरमार्केट्सच्या प्रभावाखाली आहे… संपूर्ण युरोपियन युनियनमधून मिळालेले पुरावे असे सांगतात की मोठ्या सुपरमार्केट साखळ्या त्यांची क्रयशक्ती वापरून पुरवठादारांना कमी किंमतीत माल विकायला भाग पाडत आहेत आणि त्यांच्यावर अन्याय्य अटी लादत आहेत”40
    तिसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांची लूट
    मोठ्या रिटेलच्या क्षेत्रामुळे तिसऱ्या जगातील शेतकऱ्यांनाही काहीच फायदा झालेला नाही. एका दशका अगोदर तिसऱ्या जगातील कॉफी उत्पादक ३० अब्ज डॉलरच्या बाजारामध्ये १० अब्ज डॉलर कमावत होते. आता ते ६० अब्ज डॉलरच्या बाजारामध्ये फक्त ६ अब्ज डॉलर कमावतात. याप्रमाणेच घानामध्ये कोको उत्पादक शेतकरी मिल्क-चॉकोलेटच्या किंमतीच्या फक्त ३.९% एवढेच कमावतात, पण रिटेलमधील नफा ३४.१%च्या आसपास आहे.41 ब्रिटन मध्ये केळ्यांवर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक १ पौंड रकमेपैकी इक्वाडोर मधील शेतकरी फक्त १.५ पेनी कमावतात. यापैकी ४० पेनी सुपरमार्केटला जातात आणि बाकीची रक्कम मधल्या व्यापारी कंपन्यांना जाते.39 आफ्रिकेतील शेतकऱ्यांना निर्यात केलेल्या सफरचंदाच्या फक्त ९% एवढीच किंमत मिळते, पण ब्रिटनमधील रिटेल कंपनीला त्याचा ४२% वाटा मिळतो.42
    अन्याय्य अटी लादण्याचा प्रकार
    मोठ्या रिटेल कंपन्या लहान शेतकऱ्यांचे इतर मार्गांनीही शोषण करतात. उदाहरणार्थ, त्यांच्या मालावर अतिशय कडक नियम लादले जातात, बाजाराच्या गरजेप्रमाणे अगदी थोड्या कालावधीच्या सूचनेवर उत्पादन कमी-जास्त करावे लागते, शीतगृहांसारखी सोय करावी लागते. याप्रकारचे नियम पाळायचे म्हणजे सिंचन, वाहतूक, साठवणुकीच्या सोयी, पॅकेजिंग यामध्ये मोठी गुंतवणूक लागते. कंपन्यांच्या रूपातील ग्राहकाच्या मागण्या पुरवण्यासाठी लहान शेतकऱ्यांकडे एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याची क्षमता नसते, त्यामुळे ते शेतीमधून बाहेर पडण्याला बाध्य केले जात आहेत आणि मोठे शेतकरी किंवा कंपन्याच खुद्द त्यांची जागा घेत आहेत.39
    उदाहरणार्थ, ब्राझील मध्ये नेसले आणि परमलात (इटालियन बहुराष्ट्रीय कंपनी) या कंपन्यांनी अगोदर सर्व सहकारी दूध संस्था विकत घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी लहान शेतकरी पूर्ण करू शकणार नाही असे निर्बंध लादले. कंपनीच्या लहानात लहान टाक्या भरण्यासाठी १०० लिटर दूध लागायचे, पण एक सामान्य शेतकरी ५० लिटरच दूध दररोज देऊ शकत होता. बहुतेक लहान शेतकऱ्यांना शीतकरण यंत्र (कुलर) घेणे परवडले नाही. यामुळे दुग्ध व्यवसायातील जवळपास ५०,००० शेतकऱ्यांना या धंद्यातून बाहेर पडावे लागले.39 याप्रकारे अर्जेंटीनामध्ये सुद्धा दुग्ध व्यवसायातील पुरवठा साखळीचे कंपनीकरण झाल्यामुळे १९८३ मधील ४०,००० वरून दूध व्यावसायिकांची संख्या २००१ मध्ये १५,००० वर आली होती. 31 मेक्सिको मध्ये असलेल्या वॉलमार्टच्या प्रचंड वर्चस्वामुळे गेल्या दोन दशकात तिने १२.५ लाख शेतकऱ्यांना, म्हणजे देशातील २५% शेतकऱ्यांना, शेती सोडायला भाग पाडले आहे. 38
    ब्रिटनमधील स्पर्धा आयोगाने १९९९ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात हेच आढळून आले. सुपरमार्केट्सच्या पुरवठादारांना मोठ्या रिटेल कंपन्यांनी लादलेल्या अनेक अटींचे पालन करावे लागत होते. यामध्ये अगदी सूट देण्यापासून, पुरेशी सूचना न देता कराराच्या अटी बदलणे इत्यादी बाबी होत्या. याप्रकारच्या कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे आणि पुरवठा-साखळीतील कामगारांचे उत्पन्न खालावत होते.42
    बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या एकाधिकाराचा फायदा घेऊन लहान शेतकऱ्यांशी बेकायदेशीर पद्धतींनीही व्यापार करतात. यामध्ये पैसे उशिरा चुकते करणे, शेवटच्या क्षणी किंमत कमी करणे, वायद्यापेक्षा कमी खरेदी करणे, अपारदर्शक पद्धतीने उत्पादनाचे वजन करणे आणि प्रतवारी ठरवणे, उधारीवर जास्त दराने व्याज आकारणे आणि पुरेशी सूचना न देता दर्जाचे मानदंड बदलणे या प्रकारांनी पिळवणूक केली जाते.39
    भारतातील लहान शेतकऱ्यांवर परिणाम
    ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता बलाढ्य कंपन्यांचा भारतातील खाद्यान्नाच्या रिटेल क्षेत्रात प्रवेश झाला, तर भारतातील ६५ कोटी शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जाईल हे नक्की.
    सध्या ए.पी.एम.सी. (एग्रिकल्चरल प्रोडूस मार्केट कमिटी – कृषी उत्पन्न बाजार समिती: शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकता यावा आणि रास्त किंमत मिळावी यासाठी राज्य सरकारांनी स्थापन केलेले मंडळ) कायद्यामुळे शेतकऱ्याला कोणत्याही बाजारपेठेत(मंडी) जास्त किंमत देणाऱ्या कोणालाही आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य आहे. एकच खरेदीदार नसल्यामुळे त्यांना तुलनेने चांगली किंमत मिळते. आता केंद्र सरकार ए.पी.एम.सी. कायदा बदलण्यात यावा असा दबाव राज्य सरकारांवर टाकत आहे आणि मोठमोठ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची थेट खरेदी करता यावी यासाठी परवानगी देत आहे.48 याचा परिणाम असा होईल की सध्या अस्तित्वात असलेल्या मंड्या (बाजार समिती, वगैरे) नष्ट होतील आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या हळूहळू शेतमाल खरेदीवर मक्तेदारी प्रस्थापित करतील. अगोदर सांगितल्याप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्या एकमेकींसोबत किंमतीची स्पर्धा करत नाहीत. एक तर त्या हातमिळवणी करतील किंवा क्षेत्र वाटून घेतील. शेतकऱ्यांवर दर्जा आणि वेळापत्रक पाळण्याची कडक बंधनं त्या घालतील. अशी बंधनं आपल्याकडचे बटाटा आणि टॉमेटो सारखी पिकं घेणारे लहान शेतकरी पाळू शकणार नाहीत. याशिवाय मक्तेदारीमुळे शेतमालाचे भावही उतरवतील. सध्या अनेक ठिकाणी ह्या कंपन्या स्थानिक बाजारापेक्षा चांगली किंमत शेतकऱ्यांना देत आहेत, पण ही फक्त तात्पुरती अवस्था आहे. एकदा का स्थानिक बाजार बंद पडले की मग कंपन्या भाव उतरवणे चालू करतील.
    आता शेवटी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि इतर ’शेतकऱ्यांचे मित्र’ जे म्हणत आहेत त्याकडे नजर टाकूयात. ते सांगताहेत की रिटेल मध्ये विदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे आधुनिक साठवणुकीच्या सोय़ी तयार होतील आणि फळं, भाज्या यांची नासाडी थांबेल, यातून शेतकऱ्यांना मदतच होईल. हा अतिशय निरर्थक तर्क आहे. अशाप्रकारच्या सुविधा सार्वजनिक क्षेत्रात उभ्या करणे किंवा सहकारी तत्वावर शेतकऱ्यांना करू देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. विदेशी बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्यांनी जर या सुविधा उभ्या केल्या, तर त्या स्वत:च्या फायद्यासाठीच असणार, शेतकऱ्यांसाठी नक्किच नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या काही समाजसेवक नाहीत!
    मग सरकार स्वत: या सुविधा का नाही उभारत? शेतीक्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा रिटेल क्षेत्रातील मोठमोठ्या कंपन्यांनी या सुविधा उभाराव्यात असा सरकारचा आग्रह का? उत्तर सरळ आहे. हा सर्व जागतिकीकरणाच्या क्रूर धोरणांचाच भाग आहे (याबद्दल पुस्तिकेत पुढे चर्चा केली आहे). जागतिक बॅंक आणि भारताच्या कर्जदात्यांच्या वतीने भारतातील चापलूस राज्यकर्ते ही धोरणे राबवत आहेत. जागतिक कृषीव्यापार कंपन्या भारतातील कृषी क्षेत्रावर ताबा मिळवू पाह्त आहेत आणि त्यामुळे त्या भारत सरकारवर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत; भारत सरकारही त्याची कर्तव्यतत्परतेने अंमलबजावणी करत आहे.58
    गेल्या दोन दशकांमध्ये ’शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या’ नावाखाली सरकारने अर्थव्यवस्था खुली करून विदेशी गुंतवणूकीला जो मुक्त वाव दिला आहे, त्याचे परिणाम उलटेच झाले आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण प्रचंड वाढले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे भयानक सत्र घडवून आणले आहे. याशिवाय ७५ लाख लोकांनी गेल्या दशकात शेती सोडली आहे.36 या सर्व धोरणांमधील सर्वात नवीन म्हणजे रिटेल मधील विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण तर अजूनच विध्वंसक ठरेल.

  2. विदेशी थेट गुंतवणुक:-

    बहुराष्ट्रीय कंपन्या किती मोठ्या आहेत?
    आजची जगाची अर्थव्यवस्था तुलनेने कमी संख्येत असलेल्या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या प्रभावाखाली चालते. बहुराष्ट्रीय कंपनी म्हणजे अशी कंपनी जिचे मुख्य कार्यालय एका देशात असते, पण ती अनेक देशांमध्ये काम करते. बहुतांश बहुराष्ट्रीय कंपन्याची मुख्यालये अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान अशा श्रीमंत देशांमध्ये आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये मात्र तिसऱ्या जगातील देशांमध्येही बहुराष्ट्रीय कंपन्या उदयास आलेल्या दिसतात.
    आजच्या काळात जे अर्थशास्त्र शिकवले जाते, त्यामध्ये व्यापारात गळेकापू स्पर्धा होते आणि ती वाढत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु वास्तव त्याच्या उलट आहे. आज प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र काही मूठभर बलाढ्य कंपन्या नियंत्रित करतात. मग ते मोटारी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि औषधांचे उत्पादन असो वा रिटेल, वाहतूक आणि माहिती तंत्रज्ञान असो किंवा बॅंकिंग व वित्तपुरवठा इथपासून ते शेतीची विविध क्षेत्रं (बियाणे बनवण्यापासून ते किटकनाशकांपासून ते अन्नधान्य उत्पादनापर्यंत) सर्व क्षेत्रांमध्ये आज थोड्याच कंपन्यांचे अधिराज्य आहे. इथे आपण मुठभर कंपन्यांच्या एखाद्या देशातील एखाद्या आर्थिक क्षेत्राच्या नियंत्रणाबद्दल बोलत नाही, तर त्यांच्या त्या आर्थिक क्षेत्राच्या जागतिक स्तरावरील नियंत्रणाबद्दल बोलतोय. एकच बहुराष्ट्रीय कंपनी पन्नासपेक्षाही जास्त देशांमध्ये काम करत असते, आणि तत्सम इतर मुठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्या मिळून त्या विशिष्ट क्षेत्रातल्या जागतिक उत्पादनावर पूर्ण ताबा ठेवतात.
    एक उदाहरण बघूया. आज ५ बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगभरातील अर्ध्यापेक्षा जास्त मोटारी बनवतात, आणि १० कंपन्या ७०% पेक्षा जास्त वाहनं बनवतात. उरलेल्या कंपन्यांकडे जागतिक बाजाराचा फारच थोडा हिस्सा आहे.18 याचाच सरळ अर्थ असा की या छोट्या कंपन्या कधीच मोठ्या कंपन्यांना आव्हान देऊ शकणार नाहीत. म्हणजेच येत्या काही वर्षांमध्ये त्या आपापसातच विलीन होतील किंवा मोठ्या कंपन्या त्यांना गिळून टाकतील. याचा आणखी एक अर्थ असा की जगातील वाहन उद्योगावर राज्य करणाऱ्या या मूठभर कंपन्यांना आव्हान देण्यासाठी भविष्यात नवीन कंपन्या उदयास येण्याची शक्यता जवळपास शून्य आहे.
    ’वॉल स्ट्रीट जर्नल’ मध्ये १९९९ मध्ये प्रकाशित ’लेट्स प्ले ओलिगोपोली’ (चला, एकाधिकाराचा खेळ खेळूया) या शीर्षकाच्या एका लेखात म्हटले आहे की:
    प्रत्येक उद्योगामध्ये विलीनीकरणाला पर्याय नाही… जागतिक वाहन उद्योग आता सहा ते आठ कंपन्यांमध्ये एकत्रित होत आहे. यामध्ये दोन अमेरिकन, दोन जपानी आणि काही युरोपियन कंपन्याच शिल्लक राहतील असा अंदाज आहे.
    जगात सेमिकंडक्टर बनवणाऱ्या कंपन्या डझनभरच आहेत. संगीत ध्वनिमुद्रणाच्या क्षेत्रात चारच कंपन्या आहेत. दहा कंपन्या औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतात, आणि हा आकडाही कमी होणार आहे कारण जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी या कंपन्याही एकमेकीत विलीन होत आहेत.
    जागतिक शीतपेयांच्या व्यवसायात फक्त तीन कंपन्या महत्वाच्या आहेत. त्यांच्यापैकी सर्वात लहान ’कॅडबरी श्वेप्स’ ने जानेवारी १९९९ मध्ये आपल्या धंद्याचा एक भाग कोका-कोलाला विकून टाकला. व्यावसायिक विमान क्षेत्रात जगभरात दोनच कंपन्या आहेत: बोईंग आणि एअरबस.21
    हे सर्व दहा वर्षांपूर्वीचे वास्तव आहे. तेव्हापासून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एकीकरण अजून वाढले आहे. अलिकडे म्हणजे २००५ मध्ये इटीसी ग्रुप या एका प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संस्थेने जगातील सर्वात मोठ्या दहा कंपन्यांच्या बाजार-हिश्श्याचा अभ्यास केला, आणि खालील आश्चर्यकारक तथ्ये मांडली:11
     जगातील सर्वात मोठ्या १० बियाणे कंपन्या २१०० कोटी डॉलर्सच्या जागतिक बाजारापैकी जवळपास अर्ध्या भागावर ताबा ठेवून आहेत.
     किटकनाशकांमध्ये, जगातील १० सर्वात मोठ्या कंपन्याचा २९५६ कोटी डॉलर्सच्या जागतिक बाजारापैकी ८४% वर ताबा आहे.
     प्राण्यांच्या औषधनिर्मिती क्षेत्रामध्ये, सर्वात मोठ्या दहा कंपन्या २०२५ कोटी डॉलर्सच्या जागतिक बाजारापैकी ५५% बाजारावर ताबा ठेवून आहेत.
     जगातील १० सर्वात मोठ्या जैवतंत्रज्ञान कंपन्याकडे जवळपास दोन-तृतीयांश जागतिक बाजार आहे.
    पृथ्वीवरील मानवी जीवनाच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत आवश्यक क्षेत्रांमध्ये काही मुठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हे अधिराज्य धक्कादायक आहे !
    वर दिलेले आकडे सुद्धा मक्तेदारीची खरी ताकद दाखवत नाहीत. यामध्ये जगभरात आपलं जाळ वाढविण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांतर्फे बनवण्यात येणारे विविध हितसंबंधी गट आणि भागीदारी घेतेलेले नाहीत. यात उप-कंत्राटे, व्यवस्थापनविषयक करार, संपूर्ण प्रकल्पांची कंत्राटे, शाखा चालवणे, आणि सामाईक उत्पादन इत्यादी प्रकार सामील आहेत. जगातील अंदाजे ४०% व्यापार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारा केलेल्या आउटसोर्सिंगशी (देशातील काम देशाबाहेर पाठवणे) निगडीत आहे, ज्यामध्ये कामगारांवरचा खर्च कमी करण्यासाठी कंपन्या आपले काम तिसऱ्या जगातील एखाद्या कंत्राटदाराला उप-कंत्राट म्हणून देतात. उदाहरणार्थ, नाईके ही बुटांची कंपनी स्वत: एकही बूट बनवत नाही, तर सर्व काम दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम यासारख्या देशांमध्ये आऊटसोर्स करते.
    आणखी एक महत्वाचं उदाहरण पाहू. मायक्रोसॉफ्ट ही जगातील सर्वात शक्तीशाली कंपन्यांपैकी आहे, पण तिनेही एरिक्सन, ब्रिटीश टेलिकम्युनिकेशन्स, टेल्मेक्स व इतर कंपन्यांसोबत भागीदारी केलेली आहे.
    जगातील विमान कंपन्या तर एक पाऊल पुढे आहेत. त्यांनी सर्वांनी मिळून काही मुठभर मोठ्या-भागिदाऱ्या बनवल्या आहेत. उदाहरणार्थ, यापैकी एक आहे स्टार अलायन्स. यामध्ये युनायटेड एअरलाईन्स, कॉंटीनेंटल एअरलाईन्स, यू.एस. एअरवेज (अमेरिका); एअर कॅनडा (कॅनडा); बी.एम.आय. (युनायटेड किंग्डम); लुफ्थांसा (जर्मनी); ब्रुसेल्स एअरलाईन्स (बेल्जियम); स्वीस (स्वित्झर्लंड); ऑस्ट्रियन (ऑस्ट्रिया); स्पॅनएअर (स्पेन); टॅप पोर्तुगाल (पोर्तुगाल); लोट पोलिश एअरलाईन्स (पोलंड); क्रोएशिया एअरलाईन्स (क्रोशिया); अद्रिया (स्लोवेनिया); सास (स्कॅंडेनेव्हिया); ब्लु-वन (फिनलंड); एजियन (ग्रीस); टर्कीश एअरलाईन्स (टर्की), इजिप्तएअर (इजिप्त); थाई (थाईलंड); सिंगापूर एअरलाईन्स (सिंगापूर); ताम (ब्राझील); एअर न्युझिलंड (न्युझिलंड); साऊथ आफ्रिकन एअरवेज (दक्षिण आफ्रिका); एएनए (जपान); एशियाना एअरलाईन्स (कोरिया); एअर चायना (चीन) इतक्या सगळ्या विमान कंपन्या आहेत. या सर्व विमान वाहतूक कंपन्या पैसे वाचविण्यासाठी त्यांची विमाने, खानपान सुविधा, प्रशिक्षण, देखरेख, आणि अगदी विमान विकत घेण्याचे कामही सोबत मिळून करत आहेत. परिणामी सर्वात मोठ्या अशा अमेरिकेतील युनायटेड एअरलाईन्स च्या नेतृत्वाखाली जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या विमानांचा ताफा तयार झाला आहे. 21
    या आणि इतर प्रकारांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा जो विस्तार चालला आहे, त्यातून एक मोठी एकसंघ जागतिक अर्थव्यवस्था तयार होत आहे. या कंपन्यांची जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरची पकड बघायची असेल तर ’फॉर्च्युन’ या मासिकाने तयार केलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या ५०० कंपन्यांच्या विक्रीउत्पन्नाच्या आकड्यांकडे बघावे. या सर्वांचे एकत्रित विक्रीउत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या ३५-४०% इतके मोठा आहे!18
    अगदी अलिकडचा अभ्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील नियंत्रण आणखी स्पष्ट करतो. जगात सद्यस्थितीत ६३,००० पेक्षा जास्त बहुराष्ट्रीय कंपन्या (२००३ चा आकडा) आहेत. परंतु जेव्हा झुरीचमधील स्वीस फेडरल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या संस्थेने ४३,००० बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील संबंध तपासले तेव्हा प्रत्यक्षात असे दिसून आले की या सर्व कंपन्याचा ताबा वेगवेगळ्य़ा प्रकारे फक्त १३१८ बलाढ्य कंपन्यांकडे आहे. जगातील एकूण महसूलाच्या २०% हिस्सा या १३१८ कंपन्यांकडे आहे. त्याशिवाय इतर कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे यांच्याकडे एकूण जागतिक महसूलाचा अजून ६०% ताबा आहे.17
    या कंपन्यांचा जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर निर्णयाक ताबा आहे यात काहीच शंका नाही, आणि याचे परिणाम जगाच्या भवितव्यासाठी धोकादायक आहेत.
    बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि स्पर्धा
    काही थोड्या महाकाय कंपन्याच जगातील उत्पादनावर नियंत्रण ठेवून असल्यामुळे जागतिक अर्थकारणात आता एक महत्वाचा बदल झाला आहे. आता त्या संगनमताने किंमती ठरवू शकतात.
    पारंपरिक अर्थशास्त्रातील स्पर्धेच्या सिद्धांतात असे गृहीत धरले आहे की लहान कंपन्या मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. वस्तूंचे उत्पादन, किंमत, गुंतवणूक ह्यापैकी काहीही त्यांच्या हातात नसून हे सर्व बाजार ठरवते.
    बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उदयाबरोबर हे चित्र पूर्णपणे बदलून गेले आहे. या बलाढ्य कंपन्या एखाद्या क्षेत्रात बहुतांश उत्पादन करत असल्यामुळे त्या किंमत, उत्पादन, आणि गुंतवणुकीचा प्रकार आणि आकार यावर नियंत्रण ठेवू शकतात. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकांमध्ये जरी पारंपरिक अर्थशास्त्र शिकवले जात असले तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अर्थकारण समजण्यासाठी ते शास्त्र अपुरे आहे. ¬56
    मक्तेदार बहुराष्ट्रीय कंपन्या संख्येने कमी असल्यामुळे आपापसांत किंमतींमध्ये स्पर्धा न करण्याचा अलिखित संकेत पाळतात. कारण ह्या कंपन्या महाबलाढ्य आहेत, सर्वांजवळ भरपूर भांडवल आहे, सगळ्या भरपूर नुकसान सहन करू शकतात आणि म्हणून आपसात किंमतींची स्पर्धा केली तर त्या सगळ्याच आपला सर्वनाश ओढवून घेतील. त्यामुळे ’किंमत युद्ध’ करण्यापेक्षा त्या किंमत ठरवण्यासाठी हातमिळवणी करतात. जर अशाप्रकारेच किंमती ठरवायच्या असतील तर किंमती कमी का ठेवाव्यात? त्यामुळे त्या किंमती जास्तच ठेवतात आणि अवाढव्य नफे कमवतात. याचाच अर्थ असाही आहे की जेव्हा गरज वाटेल तेव्हा काही काळासाठी त्या किंमती कमीही करू शकतात, उदा. लहान कंपन्यांना स्पर्धेमध्ये नष्ट करण्यासाठी. गरज संपल्यावर मग त्या किंमती परत पुन्हा वाढवतात.
    याचा अर्थ हा नाही की बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधली स्पर्धा संपली आहे. त्यांच्यामध्ये पूर्वीप्रमाणेच गळेकापू स्पर्धा आहे. फक्त आता तिचे स्वरूप बदलले आहे. आता त्या उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा मिळवण्यासाठी आणि जाहिरातींद्वारे बाजापेठेतील आपला हिस्सा वाढवण्यासाठी स्पर्धा करतात.

  3. Pingback: संदीप रामदासींचा ब्लॉग (sandeepramdasi.com) « मेघराज पाटील

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s