प्रकृती अस्वास्थ्य तसंच इतर काही कारणांमुळे महिना दीडमहिना मला इंटरनेटपासून दूर राहावं लागलं. या काळात गद्दाफी मारला गेला, टीम अण्णा फुटली, ऊसप्रश्न पेटला, जगभरात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. मी एक सर्वसामान्य माणूस आहे,अण्णा किंवा बाळासाहेबांसारखा मी भाग्यवान नाही; माझा ब्लॉग मला स्वत:लाच लिहावा लागतो; त्यामुळेच इच्छा असूनही मला काही दिवस तुमच्यापर्यंत पोचता आलं नाही असो. अनेक विषय आहेत सुरुवात ऊसापासून करुया.

थेट बारामतीत धडक

साखर कारखाने ऊसाला  प्रति टन जो दर देतात किंवा पहिला हफ्ता देतात तो दर केंद्र सरकार ठरवतं. त्याला आधी SMP वैधानिक किमान मूल्य म्हणायचे आता त्याला FRP (Fair and Remunerative Price) म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणतात. या हंगामासाठी केंद्र सरकारनं एफआरपी १४५० रुपये प्रति टन ठरवला. उत्पादन खर्च वाढत असताना हा दर जो कोणी ठरवतात त्या तज्ञांना भेटून एकदा त्यांना साष्टांग दंडवत घालायची माझी खूप दिवसाची इच्छा आहे, असो. कायद्यानं एफआरपीपेक्षा कमी दर कारखाने देऊ शकत नाहीत, जास्त दर द्यायचा असेल तर राज्य किंवा साखर कारखाने आपल्या जीवावर तो द्यायला मोकळे असतात.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँक, स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर किती राहील वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना आगाऊ कर्ज देत असते त्यातूनच कारखाने शेतकऱ्यांना उचल किंवा पहिला हफ्ता देत असतात. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर गेली अनेक वर्ष अजित पवारांची म्हणजेच राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता होती. याचा विरोधकांना त्रास देण्यासाठी तसंच कारखानदारांच्या स्वैराचारासाठी पुरेपुर वापर झाल्याचा आरोप अनेकदा झाला.

आदर्श प्रकरणात अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरुन  पायउतार व्हावं लागलं आणि दिल्लीनं पृथ्वीराज चव्हाणांना राज्यात पाठवलं. त्यांनी आल्या आल्या राष्ट्रवादीच्या आर्थिक नाड्या आवळायला सुरुवात केली त्याचाच एक भाग म्हणजे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटलांच्या मदतीनं ऐन शताब्दी वर्षातच जून २०११ मध्ये MSC बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करत बँकेवर प्रशासक नेमण्यात आला. या खेळीनं पवार आणि राष्ट्रवादीला अस्वस्थ केलं नसते तरच नवल. ऊस दराचा प्रश्न चिघळण्यास या वादाची किनारही आहे.

सहसा महाराष्ट्रातले साखर कारखाने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव देतात, अगदी आकंठ कर्जात बुडालेले किंवा डबघाईला आलेले साखर कारखानेसुद्धा ऐपत नसताना जास्त दर जाहीर करतात, मात्र यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होण्याआधी शिखर बँकेनं साखर कारखान्यांना एक प्रमुख अट घातली ती म्हणजे पहिला हफ्ता एफआरपी एवढाच दिला जावा, तेवढेच कर्ज दिले जाईल.  साखर सम्राटांना आर्थिक शिस्त लावण्याचं कारण दिलं जात असलं तरी;   सहकारी साखर कारखानदारीमध्येही राष्ट्रवादीचं प्राबल्य असल्यानं त्यांची गोची व्हावी असा उद्देश, कारखानदारांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचं ठरवलं आणि संघर्षाला सुरुवात झाली. इंदापूर आणि बारामतीच्या इगोमध्ये सामान्य शेतकरी भरडला जातोय. केंद्रीय कृषी आणि सहकार मंत्री शरद पवार यांचं मौनही बोलकं आहे. साखर निर्यात खुली करण्यावरुन त्यांनी थॉमसपासून प्रणबदापर्यंत सगळ्यांशी खेटे घेतले असतील, आता या आंदोलनानमुळं शेतकऱ्यांच्या नावाखाली तो प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वाढली आहे. साहेबांनी मनात आणलं असतं तर हा प्रश्न एवढा चिघळला असता का असाही प्रश्न आहेच असो.

साड्डा हक, एथ्थे रख

पद्मश्री विठ्ठलराव विखेपाटलांनी ७-८ दशकांपूर्वी ज्या उद्देशानं सहकारी साखर कारखानदारीची सुरूवात केली त्याला आपल्या राजकारण्यांनी कधीच हरताळ फासलाय. नेत्यांच्या वाढलेल्या लोभी वृत्तीनं गेल्या काही दशकांत ऊस हे राजकीय पीक बनलंय आणि साखर कारखाने राजकारणाचा अड्डा. मालक म्हणवला जाणारा शेतकरी रात्री अपरात्री कारखान्याबाहेर बैलगाडी/ट्रॅक्टरमध्ये थंडीत कुडकुडत असतो आणि कारखान्याचे संचालक एसीत दुलईमध्ये गाढ झोपलेले असं चित्र सगळीकडे दिसतंय. जी गोष्ट जनता आणि लोकप्रतिनिधींची तीच शेतकरी आणि कारखानदारांची, ज्याच्या जीवावर जगायचं त्यालाचं उपेक्षित ठेवायचं काम साखर सम्राट करत आलेयत. साखर कारखाने आणि दूध संघांच्या बळावर मजा मारणाऱ्या नेत्यांना शेतकऱ्याचा विसर कधीच पडलाय. एखादा शरद जोशी, एखादा एनडी किंवा एखादा राजू शेट्टी भेटला की परिस्थितीत थोडासा बदल झाल्याचा भास होतो पण तो तेवढ्यापुरताच असतो.

गेल्या काही वर्षात कुणाचं तरी आंदोलन झाल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरु झालाय असं मला तरी आठवत नाही. शेतकरी संघटनेच्या मुशीत तयार झालेल्या राजू शेट्टींना अशी आंदोलनं नवी नाहीयत. ऊस-दूध उत्पादकांना दोन पैसे जास्त मिळवून देण्यासाठी लाठ्याकाठ्या खाऊनच राजू शेट्टी मोठे झालेयत, त्याचं फळ म्हणून प्रस्थापितांना बाजुला ढकलून शेतकऱ्यांनी शेट्टीनां आधी विधानसभेला नंतर लोकसभेलाही निवडून दिलं. दिल्लीतील बदल हळुहळु आत्मसात करत; जमेल तसं शेतकऱ्यांची बाजू ते लावून धरत असतात. त्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत कलहामुळे त्यांच्या हाती आयती संधी आली, त्यांनी ती गमावली नाही. शरद पवारांच्या बारामतीत शेतकरी आंदोलन करतायत, उपोषण करतायत म्हटल्यावर चॅनेलवाल्यांची उत्सुकता चाळवली नसती तरच नवल, ऐवीतेवी ओब्या-रिपोर्टरं होतीच राळेगणजवळ…

राजू शेट्टींना; अण्णा हजारेंप्रमाणेच वेळ आणि स्थळ दोन्ही साधलंय, आता हा फायदा सामान्य ऊस उत्पादकांपर्यंत पोचेल याची काळजी त्यांनी घ्यायला हवी.