वाल-मार्टची दुकानदारी

देशात सगळीकडे थेट विदेशी गुंतवणुक अर्थात FDI ची चर्चा रंगलीय आणि त्या निमित्तानं सर्वात जास्त चर्चेत असलेलं नाव आहे वाल-मार्ट.

गेली 20 वर्ष बंगळुरुमध्ये वालमार्टचं मोठ्ठं जागतिक पुरवठा कार्यालय (GP hub) आहे हे फार कमी लोकांना माहितीय. भारत आणि श्रीलंकेतल्या उत्पादक/पुरवठादारांकडून टॉवेल-टेबलटॉपपासून दागिण्यांपर्यंत विविध उत्पादनं खरेदी करायची आणि जगभरातल्या वालमार्टच्या दुकानात पोचवायची हे काम या हबमधूनच अनेक वर्ष सुरु आहे.

भारतात वालमार्टनं मित्तल यांच्या भारती एन्टरप्रायजेससोबत यापूर्वीच हातपाय पसरले आहेत. भारती-वालमार्ट प्रायवेट लिमिटेड या जॉईंट व्हेंचरची ‘बेस्ट प्राईस’ या नावानं मोठे 9 मॉल्स सुरु आहेत. 6 हजार उत्पादनं किंवा विविध वस्तूमधून निवडण्याचा पर्याय या ठिकाणी तुम्हाला मिळतो. अमृतसर, झिराकपूर, जालंधर, कोटा, भोपाळ, लुधियाना, रायपूर, इंदोरमध्ये 3 हजारापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळतोय. हा आकडा आणखी वाढणार आहे. जवळपासच्या शेतकऱ्यांना शाश्वत बाजारपेठ मिळतेय, ग्राहकांना चांगला दर्जा आणि जास्त पर्याय.

मध्यप्रदेशात त्यांनी ७० कोटी गुंतवलेत, पंजाबमधल्या जवळपास 1 हजार शेतकऱ्यांना उच्च लागवड तंत्र दिलं जातं, कमी पाण्यात, कमी खतं- किटकनाशकं वापरुन उत्पादनवाढीला मदत केली जाते आणि उत्तम व्यवस्थापनातून मिळालेला दर्जेदार शेतमाल थेट शेतकऱ्याकडून खरेदी केला जातो. २०१५ साला पर्यंत म्हणजे पुढच्या ३-४ वर्षात किमान ३५ हजार शेतकऱ्याकडून थेट खरेदी करण्याचं कंपनीचं ध्येय होतं. हा आकडा FDIचा निर्णय येण्यापूर्वीचा होता म्हणजे त्यात आणखी मोठी भर पडण्याचीच शक्यता आहे. हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आणि चांगला भाव मिळाला तर हजारो शेतकऱ्यांचं किमान 20 ते 25 टक्के उत्पन्न वाढेल असा अंदाज आहे.

Continue reading

Advertisements

टेरर कॅलेंडर

सकाळी छत्रपती शिवाजी टर्मिनसला जाऊन  मिनिटभर शांत उभा राहून आलो. हातात जे होतं त्यातल सोपं म्हणा हवं तर ते काम केलं. मनात अनेक विचार सुरुच होते.

१२० कोटी जनता, १ लाख लोकांमागे फार फार तर १२५ पोलिस…

७,५०० किलोमीटर सागरी किनारा, त्याच्या संरक्षणासाठी फारफार तर १०० पॅट्रोल बोटी..

आणखी किती?

अमेरिकेनं पाच वर्षापूर्वी एका संरक्षण विषयक अहवालात भारताला जगातील सर्वात जास्त अतिरेकीग्रस्त देशात स्थान दिलं होतं, या अहवालानुसार, भारतात २००७ या एका वर्षात वेगवेगळ्या अतिरेकी कारवायांमध्ये प्राण गमवावा लागणाऱ्या नागरिकांची संख्या होती २ हजार ३००…

१९९३ च्या स्फोटांपासून मुंबईवर किमान ८ अतिरेकी हल्ले झाले आहेत, ज्यात शेकडो निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागला; हजारो निष्पाप जीवांना त्या जखमा घेऊन कसेबसे जगावं लागतंय. २६ नोव्हेंबरचा हल्ला सोडला तर बाकी प्रत्येक वेळी बाँब ठेवणारे किंवा रिमोट दाबणारे हात; कित्येक दिवस आपल्या आजुबाजुला, याच समाजामधे वावरत होते; अजूनही राहात असतील ही बाब जास्त अस्वस्थ करते. Continue reading

तुझ्या गावात नाही का तीरथं?

थायरॉईडमुळे सक्तीची विश्रांती घेण्याची वेळ आली. महिन्याभरात दुसऱ्यांदा सहकुटूंब सहपरिवार गाव गाठावं लागलं. “तुझं कृषी पर्यटन, ट्रेकिंग चालूच असतं, आता थोडं आमच्यासोबत पर्यटन कर” असं आईनं आधीच वदवून घेतलं होतं. आईवडलांना नाही म्हणणं ही किती अवघड गोष्ट आहे याचा तुम्हालाही कधी न कधी अनुभव आला असेलच.  “या प्रवासादरम्यान कुठल्याही नद्यांना किंवा प्रथांना सवयीप्रमाणे नाव ठेवू नकोस” असं बाबांनी निक्षून बजावलं होतं, ते जमेल तसं पाळलं. तसा मी नास्तिक नाही, मी सगळ्यांचे देव मानतो, माझ्या मर्जीप्रमाणे अर्थ काढतो आणि माझेच नियम पाळतो. माझ्या आणि देवाच्या मधे कुणी लुडबूड केली तर खटके उडतात इतकेच.  कामानिमित्त सगळीकडं फिरणं होत असतं, ‘धार्मिक’पर्यटनासाठीसुद्धा उत्तरेत जाणं होईल असं कधी वाटलं नव्हतं.

बहती हो क्यूँ?

गंगा यमुना नर्मदेच्या तीरावर धर्माचा/श्रद्धेचा, लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा मोठ्ठा बाजार तेजीत आहे तो पाहायला अनुभवायला मिळाला, तिथे एक पुर्णपणे वेगळं जग आहे. जन्मभर जाणते-अजाणतेपणी जी काही पापं केलीयत ती धुतली जातील झालंच तर काही पुण्य पदरात पडेल या आशेने रोज हजारो लोक बोटांच्या चिमटीत नाक धरुन नदीत डुबक्या मारण्यासाठी गर्दी करतायत असं चित्र,  मी ही त्या गर्दीचा भाग बनलो. Continue reading

ऊस गोड लागला म्हणून…

प्रकृती अस्वास्थ्य तसंच इतर काही कारणांमुळे महिना दीडमहिना मला इंटरनेटपासून दूर राहावं लागलं. या काळात गद्दाफी मारला गेला, टीम अण्णा फुटली, ऊसप्रश्न पेटला, जगभरात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या. मी एक सर्वसामान्य माणूस आहे,अण्णा किंवा बाळासाहेबांसारखा मी भाग्यवान नाही; माझा ब्लॉग मला स्वत:लाच लिहावा लागतो; त्यामुळेच इच्छा असूनही मला काही दिवस तुमच्यापर्यंत पोचता आलं नाही असो. अनेक विषय आहेत सुरुवात ऊसापासून करुया.

थेट बारामतीत धडक

साखर कारखाने ऊसाला  प्रति टन जो दर देतात किंवा पहिला हफ्ता देतात तो दर केंद्र सरकार ठरवतं. त्याला आधी SMP वैधानिक किमान मूल्य म्हणायचे आता त्याला FRP (Fair and Remunerative Price) म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर किंमत म्हणतात. या हंगामासाठी केंद्र सरकारनं एफआरपी १४५० रुपये प्रति टन ठरवला. उत्पादन खर्च वाढत असताना हा दर जो कोणी ठरवतात त्या तज्ञांना भेटून एकदा त्यांना साष्टांग दंडवत घालायची माझी खूप दिवसाची इच्छा आहे, असो. कायद्यानं एफआरपीपेक्षा कमी दर कारखाने देऊ शकत नाहीत, जास्त दर द्यायचा असेल तर राज्य किंवा साखर कारखाने आपल्या जीवावर तो द्यायला मोकळे असतात. Continue reading