अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानं अनेकांना प्लॅटफॉर्म मिळवून दिला. मैदानाच्या नावातच रामलीला आहे म्हणल्यावर त्याचा थोडाफार परिणाम तरी या स्टेजवर जाणारांवर होणारच ना. ओम पुरी हा गुणी अभिनेता त्यातून कसा सुटेल? भर मैदानात, लाखो लोकांच्या समोर ओमपुरींनी आपल्या  काही राजकारण्यांना, आमदार, खासदार मंत्र्यांना  चक्क अनपढ, गंवार, नालायक म्हणण्याची असभ्यता किंवा डेरिंग दाखवली. कोणाला वाटलं तो ‘अंमला’खाली बोलला तर कोणी म्हणालं भावनेच्या भरात. ‘न ब्रुयात सत्यम अप्रियम्’ अर्थात ‘सत्य अप्रिय असेल तर ते नाही बोललं पाहिजे’ हे त्याला बिचाऱ्याला माहित नसावं किंवा तो ही (माझ्यासारखाच) सवयीचा गुलाम असावा त्यामुळे गरज नसताना त्याच्याकडून एक-दोन जास्तीचे शब्द गेले असावेत.

ओमपुरी जे बोलला त्यामुळे संसदेचं पावित्र्य, संसदेचा मान, आपला विशेषाधिकार वगैरे राजकारण्यांना आठवला आणि अण्णांमुळे जेरीला आलेल्या तमाम लोकप्रतिनिधींना एक सॉफ्ट टारगेट सापडलं, ते फार कमी वेळा होतात तसे एक झाले. ओमपुरी आणि नेत्यांच्या नकला करणाऱ्या किरण बेदींवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. त्याचं काय होणार हे लवकरच कळेल. आंदोलनाचं वातावरण बघता हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवण्याऐवजी, त्याकडे दुर्लक्ष केलं असतं तर जास्त चांगलं झालं असतं, पण तेवढा मोठेपणा असलेल्यांची संख्या तिथे कमी झालीय अलिकडच्या काळात. आज एकाला सोडलं तर उद्या कुणीही उठेल आणि आपल्याला चारचौघात शिव्या घालेल अशी भितीही त्यामागे लोकप्रतिनिधींना असेल. रामलीला मैदानावरची भाषणं, टीव्हीवरच्या चर्चा सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या थेट ऱ्हदयात घुसली ते संसदेतल्या भाषणावरुन कळतं.यामुळे एक झालं की राजकारणी आमचं ऐकतच नाहीत, आम्हाला कोणी गांभिर्यानं घेतच नाही असं म्हणायला जनतेला जागा राहीली नाही.

आपण म्हणतो की वर्णव्यवस्था नष्ट झालीय किंवा होत आहे वगैरे; असेलही पण या प्रकरणात मला लोकशाहीतली जातीची उतरंड किंवा चातुर्वण्य पद्धतीची झलक दिसते.

इथे मंत्री, संसद, न्यायव्यवस्था राजकारणी, न्यायाधीश वगैरे (तथाकथित) उच्चवर्णीयांच्या किंवा ब्राह्मणाच्या भूमिकेत आहेत. हे स्वत:ला श्रेष्ठ समजतात. इतरांसाठी विविध नियम बनवतात, त्यांच्यासाठी कोणताही नियम नसतो असलाच तर शिथील होऊ शकतो. वर्षानुवर्षे स्वत:चा फायदा करुन घेतात, यांनी इतरांचे हक्क दाबून त्यांना कस्पटाप्रमाणे वागणूक दिली तरी चालते. त्यांच्यावर, त्यांनी सांगितलेल्या तथाकथित पवित्र ग्रंथांवर -मग ते कितीही चुकीचे असेनात का- टीका करण्याचा अधिकार मात्र कुणालाही नसतो.

पोलिस लष्कर हे क्षत्रियांच्या भूमिकेत आहेत, अनेक कारणांमूळे उच्चवर्णीयांना साथ देण्याशिवाय यांच्याकडे पर्याय नसतो.

कार्पोरेट जगत म्हणा उद्योजक, बिजनेसमन म्हणा सध्या वैश्य किंवा व्यापाऱ्य़ाच्या भूमिकेत आहेत. उच्चवर्णीयांच्या, क्षत्रियांच्या कलानं घेत आपला उद्योगविस्तार साधणे आणि नफा वाढवण्यावर यांचा भर असतो.

लोकशाहीतली वर्णव्यवस्था

या वर्णव्यवस्थेत सर्वात खाली किंवा शुद्रातिशुद्राच्या भुमिकेत आहे गरीब बिचारी जनता. ५ वर्षातनं एकदाच ‘उच्चवर्णीयांचा स्वार्थ असतो म्हणून’ तिला गावातल्या मंदिरात प्रवेश मिळतो; पुन्हा पुढची ५ वर्ष गावकुसाबाहेरचं जीणं.

जनतेच्या जीवावरच सगळा डोलारा उभा असतो पण याची जाणीव तिला फार कमी वेळा होत असते, ती जाणीव होऊ नये याची काळजी उच्चवर्णीय घेत असतात म्हणूनच त्यांचा माज चालू असतो वर्षानुवर्ष.  मधेच २० -२५ वर्षात कोणीतरी जेपी, एखादा अण्णा उठतो आणि या व्यवस्थेला आव्हान देतो, उतरंड हलल्याचा भास होतो पण तो काही काळापुरताच असतो. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी, जनतेच्या भल्याचा विचार करायला भाग पाडण्यासाठी बंडखोर तरुणांची गरज आहे का?

याच उत्तर बाबासाहेबांनीच देऊन ठेवलंय…

 The world owes much to rebels who would dare to argue in the face of the pontiff (high priest) and insist that he is not infallible.

गेल्या काही वर्षातलं संसदेतल्या लाईव्ह प्रक्षेपणाचा असेल, भ्रष्टाचाराच्या वाढलेले आकड्यांचा असेल किंवा लोकप्रतिनिधींच्या जनतेसाठीच्या केअरलेसनेसचा परिणाम असेल किंवा आणखी काही, ओमपुरी बोलला त्यात बऱ्याच प्रमाणात तथ्य आहे असं वाटणारा मी एकटा नक्कीच नसेल, ओमपुरीला आपण माफ करुयात, ‘न ब्रुयात सत्यम अप्रियम्’  हे त्याला माहित नसावं.