पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांचं भाषण ऐकून प्रचंड फ्रस्ट्रेशन आलं. विविध संकटांचा सामना करत स्वत:ला जिंवत ठेवणाऱ्या जनतेसमोर स्वातंत्र्यदिनी कोणत्याही देशाचा पंतप्रधान/राष्ट्रपती/प्रमुख इतके निगेटिव्ह विचार मांडेल असं वाटत नाही. अगदी आपल्या शेजारी-पाकिस्तानातही हे घडलं नाही, काल पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन होता, पाकिस्तानची अवस्था सगळ्या जगाला माहिती आहे, पण पंतप्रधान गिलानींच्या भाषणात फक्त आशावाद दिसला. लोकांमध्ये व्यवस्थेबद्दल असंतोष असतोच तो कामातनं दूर करणं जमलं नाही तरी शब्दातून-गोड बोलून त्याकडंचं लक्ष हटवण्यात आपले राजकारणी यशस्वी होत आलेयत. मनमोहनसिंह हे त्याअर्थानं राजकारणी नाहीत म्हणून त्यांना तेही जमलं नसावं, असो.

बोलाचीच कढी?

१५ ऑगस्टच्या या भाषणात सगळ्यात जास्त फुटेज खाल्लं ते भ्रष्टाचारानं. देशात सगळ्याच क्षेत्रात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची झळ १२० कोटी जनतेला कधी न कधी बसलेली असतेच; त्याची कबुलीच पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरुन दिली. भ्रष्टाचार कई शक्लों में हमारे सामने आता है, कई बार आम आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई योजनांओं का पैसा सरकारी कर्मचारियों की जेब में पहुंच जाता है. कई बार सरकार की शक्तियों का प्रयोग कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है. कुछ मांमलो में बडे-बडे ठेके गलत तरीके से गलत लोगों को दिए जाते है. हम इस तरह की गतिविधियों को जारी नही रहने दे सकते. असं जेव्हा पंतप्रधान म्हणतात तेव्हा त्यांना सगळा दोष फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांवर ढकलायचा असतो की हुशारीने राजकारण्यांना वाचवायचं असतं ते कळत नाही. अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे गोची झालेल्या सरकारच्या प्रमुखाची अगतिकता या निमित्तानं अवेळी समोर आली.

या भाषणावरुन मला लहानपणी ऐकलेला एक किस्सा आठवला.

एक गाव असतं, त्या गावात एक अधिकारी येतो. तिथल्या पुढाऱ्यांशी जमवून घेण्याशिवाय त्याला पर्याय नसतो; त्याच्या गरजाही वाढलेल्या असतात, या दोघांची गट्टी जमते. सरकारच्या चांगल्या योजना आल्या की एकमेका साह्य करत त्या लाटायचं काम व्यवस्थित सुरु होतं. गावातल्या सामान्य जनतेसाठी तलावाची एक योजना येते, त्यासाठी २५ लाख रुपयांचा निधी असतो. पुढारी अधिकारी एकत्र बसतात, व्यवस्थित प्लॅन करतात. कॉन्ट्रँक्टर येतो, मजूरं येतात, खोदकाम सुरु होतं, दगड, माती, वीटा, वाळू, सिमेंट, तारा असं एकएक करत सगळं येतं; कागदावर तलावाचं काम सुरु होतं. रेकॉर्डब्रेक वेळेत पूर्णही होतं. निधी बँकेत आणि तिथून औकातीप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या खिशात जमा होतो. आपल्या गावात एक मस्त तलाव आहे हे गावकऱ्यांच्या गावीही नसतं.

काही वर्ष जातात, या अधिकाऱ्याची बदली होते. त्याच्या जागी नवा अधिकारी येतो, फाईली चाळताना तलावाची फाईल त्याच्या हाती लागते. एवढा मोठा तलाव आहे तर जरा फेरफटका मारुन येवू म्हणून तो निघतो. वाटेत त्याला पुढारी भेटतो. त्याला कळतं साहेब ‘तलावा’कडे चाललाय. तो साहेबाला थेट वाड्यावर घेऊन जातो. तिथेच साहेबाला तलावाचं गणित उमगतं. मग नव्या प्लॅनवर काम सुरु होतं. गावातल्या तलावात बुडून काही जनावरं मेली, काही मुलं बुडता बुडता वाचली त्यासाठी तलावाला कंपाऊड बांधायला, गाळ काढायला तसंच डागडूजी करायला १५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव दिला जातो, तो पास होईल याची काळजी घेतली जाते. पैसा बँकेत आणि तिथून औकातीप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या खिशात जमा होतो. गावातला तलाव खराब झालाय त्याचं मेंटेनन्स निघालंय,सायबानं तलावाची डागडुजी केलीय हे बिच्च्याऱ्या गावकऱ्यांच्या गावीही नसतं.

काय करणार अण्णा?

काही वर्ष जातात, या अधिकाऱ्याचीही बदली होते. त्याच्या जागी नवा अधिकारीही येतो, फाईली चाळताना तलावाची फाईल त्याच्याही हाती लागते. एवढा मोठा तलाव आहे तर जरा फेरफटका मारुन येवू म्हणून तो निघतो. वाटेत त्याला पुढारी भेटतो. त्याला कळतं साहेब ‘तलावा’कडे चाललाय. तो साहेबाला थेट वाड्यावर घेऊन जातो. तिथेच या साहेबालाही तलावाचं गणित उमगतं. मग पुन्हा नव्या प्लॅनवर काम सुरु होतं. गावातला तलाव खराब झालाय, बऱ्याच भागात भेगा पडल्यायत, बरचंसं पाणी न साठता खाली पाझरुन जातंय. जे आहे ते फुटलं तर जवळपासच्या घरांची जीवांची हानी होऊ शकतं त्यामुळे गावच्या भल्यासाठी असा तलाव बुजवावा तिथे छान बगीचा फुलवावा असा १० लाख रुपयांचा नवा प्रस्ताव दिला जातो, तो पास होईल याची काळजी दरवेळी प्रमाणे यावेळीही घेतली जाते. पैसा नेहेमीप्रमाणेच बँकेत आणि तिथून औकातीप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या खिशात जमा होतो. एका सायबानं गावात तलाव बांधला होता, मग तो खराब झाला त्याचं मेंटेनन्स निघालं, दुसऱ्या सायबानं तलावाची डागडुजी केली, तिसऱ्या सायबानं तो बुजवला,  ५० लाख रुपये ‘गावच्या विकासावर’ खर्च झाले आहेत हे बिच्च्याऱ्या गावकऱ्यांच्या गावीही नसतं.

अशा ‘विकसित’ गावांची आज या भारतात-महाराष्ट्रात कमी नसावी.

राजकारण्यांचा अतिहस्तक्षेप किंवा अतिक्रमण कमी झालं तरी देशातल्या सगळ्या यंत्रणा आत्ताच्यापेक्षा सुरळीत काम करु लागतील. हे काम अवघड तर आहेच पण अण्णांच्या आंदोलनानं थोडा फरक पडावा एवढीच माफक अपेक्षा अशा विकसित गावातली जनता करत असेल.