पाऊस वेळेवर आला नाही किंवा त्यात  खंड पडला तर सगळीकडं कसं  चिंतेचं वातावरण होतं ते आपण अधूनमधून अनुभवत असतो. शेतकऱ्याचे हाल होतात, जनावरांना चारापाणी मिळत नाही, अन्नधान्याच्या दराचा ग्राफ वर तर ग्राहकाचं बँक बॅलन्स खाली येतो, असे थेट दिसणारे परिणाम आपण पाहीले आहेत. त्याची दाहकता १९७२ साली देशानं आणि अगदी अलिकडे २००३ ते २००५ च्या दरम्यानं दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रानं अनुभवलीय. ज्या भागात सलग २ वर्ष पाऊसच पडला नाही तिथे काय होत असेल? 

HORN OF AFRICA

भीषण दुष्काळामुळं पीक तर सोडाच; चरण्यापूरतं गवतही शिल्लक राहिलं नाही, हजारो गायीम्हशी-शेळ्यामेंढ्या मृत्यूमुखी पडल्या, जगण्याचा आधार असलेलं पशुधनंच गेल्यामुळं ११० लाखांपेक्षा जास्त लोक उपासमारीला तोंड देत आला दिवस ढकलतायत. प्रतिकार करण्याची ताकद संपली की मृत्यूला शरण जातायत. महागाई गगनाला भिडलीय. यात सर्वात जास्त हाल होतायत ते लहान मुलांचे. दूध नाही, पाणी नाही खायला अन्नही नाही,  लाखो बालकं कुपोषण आणि तिथून मरणाच्या दारात पोचलीयत. हे सारं सुरु आहे आफ्रिकेच्या शिंगात म्हणजेच HORN OF AFRICA  म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोमालिया, इथिओपिया, केनिया या आफ्रिकी देशात. हा भाग गेंड्याच्या शिंगासारखा दिसतो म्हणून horn of africa… 

दोन वर्षांपासून या भागावर पाऊस रुसलाय. उत्तर केनियात मार्च २०१० पासून पावसाचा थेंब नाहीय. ऑक्टोबरमध्ये हमखास पडणारा पाऊस गेल्यावर्षीही पडला नाही, या एप्रिल-मेमध्ये पडण्याची आशा होती, ती ही फोल ठरली. आता पुन्हा पुढच्या ऑक्टोबरची वाट पाहणं सुरु आहे. सोमालियाची अवस्था जास्त वाईट आहे. यादवी-अस्थिरता, फुटीरतावाद्यांमुळं मदतकार्यात मोठा अडथळा येतोय. तिथल्या सर्वात जहाल अल शबाब गटानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाला काही काळ मदतकार्यासाठी मार्ग खुले करण्याचं कालच मान्य केलंय तरीही…

सोमालियातून लाखो लोक घरदार सोडून; कच्च्याबच्च्यांना पोटाला बांधून; सलग ७-८ दिवस पायी चालून केनियातल्या ददाब शहरातल्या शरणार्थी शिबिरात येऊन धडकतायत. तिन्ही देशांच्या सीमेवरील ददाब शहरात हा कॅम्प लावला आहे. ९० हजार लोक राहण्याची क्षमता आहे तिथे ४ लाख शरणार्थीची गर्दी जमलीय, आणखी जथ्थे येऊन धडकणं सुरुच आहे. सोमालियातील पीडितांसाठी केनिया-इथिओपियामध्ये असे ८-१० कॅम्प सुरु आहेत ज्यात ६ लाख लोकांनी आसरा घेतलाय. इथल्या वातावरणामुळं महामारीचा धोका निर्माण झालाय. रोज दर दहा हजारामागे ५ ते ७ बळी जातायत ज्यात कुपोषित लहान मुलांचं प्रमाण मोठं आहे.

कुपोषणाचं संकट, मुलांचे हाल

इथिओपियामध्ये ४५ लाख, केनियात ३२ लाख, सोमालियात २६ लाख आणि जिबौटीत १ लाख लोक मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. संयुक्त राष्ट्र, UNHCR, WFP, OXFAM सारख्या संघटना आपापल्या परिनं लोकांपर्यंत मदत पोचवायचा प्रयत्न करत आहेत. मदतकार्यासाठी ८ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे पण त्यातले अर्धेही जमले नाहीयत. या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रानं २५ जुलैला बैठकही बोलावलीय. पण हा वरातीमागून घोडं असा प्रकार आहे.

वर्षभरापासून या स्थितीकडे जगाचं लक्ष वेधण्याचा काही संघटना प्रयत्न करत होत्या, त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायानं गंभीरतेनं घेतलं असतं तर लाखो लोकांचा-बालकांचा-जनावरांचा जीव वाचवता आला असता, पैसाही वाचला असता. प्रतिबंधात्मक उपायांवर वेळीच १ डॉलर खर्च केला तर आपत्कालात मदतीवर होणारा ७ डॉलर्सचा खर्च वाचवता येतो असं संयुक्त राष्ट्रसंघाचं गणितंच सांगतं, असो.

उशीरा का असेना साऱ्या जगानं मदतीसाठी कंबर कसली हे ही नसे थोडके. त्याची किमान दोन कारणं तरी सर्वांसाठी समान आहेत ती म्हणजे हवामान बदल आणि दहशतवाद. पूर्व आफ्रिकेच्या या भागातून जगाला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाला रसद मिळते असं मानलं जातं. या भागात हवामान बदलामुळेच भीषण दुष्काळी परिस्थिती उद्भवलीय यावरही सर्वांचं एकमत आहे. त्यामुळेच मदतीसाठी सगळं जग एक झालंय. वेळीच, योग्य, नैतिक-राजनैतिक आणि आर्थिक उपाययोजना केल्या नाहीत तर असा प्रकार कोणत्याही देशात होऊ शकतो.

पशुधनही गेलं, जगायचं कसं?

Stitch in Time Saves nine अशी एक म्हण आहे. काही गोष्टी वेळेवर केल्या तर भविष्यातलं मोठं नुकसान टाळता येतं असं म्हणतात. मी त्याचा (म्हणजे गोष्टी वेळेवर न केल्याने होणाऱ्या मनस्तापाचा) n वेळा अनुभव घेतलाय.

देशात तर एखादं  सरकारी काम वेळेवर पूर्ण करणं कमीपणाचं समजत असावेत.  रस्ते, पुलापासून ते सुरक्षेच्या उपायांपर्यंत असंख्य गोष्टी वेळेवर न झाल्याची किंमत आपण सर्वसामान्य नागरीक चुकवत असतोच. हे फक्त भारतातच होतं नाहीय, दुसऱ्यावरच्या संकटांकडे कोणीच योग्य वेळी लक्ष देत नसतं हे आफ्रिकेच्या शिंगाच्या निमित्तानं पुन्हा लक्षात आलं.

मुंबई स्फोटांनंतर वाक्स्फोटाची मालिका पाहिली तर, तिकडे आफ्रिकेच्या शिंगात बघा किती हाल आहेत लोकांचे, उनसे तो भारत के हाल अच्छे है असं आपल्याला कोणी ऐकवलं तर नवल वाटायला नको.